मुंबई Government Estates in Bandra : आगामी निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर वांद्रे येथील नागरिकांचा शासकीय वसाहतीचा प्रश्न सरकारने मार्गी लावला आहे. मालकी हक्कांच्या घरासाठी गेल्या 18 वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षात इथल्या रहिवाशांना भूखंड देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती संघटनेचे नेते राजेश जाधव यांनी दिली. त्यामुळे कित्येक वर्ष संघर्ष करत असलेल्या संघटनांना यश आलं.
माफक दरात भूखंड मिळावा : मुंबईतील वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहत ही सुमारे ६५ वर्षे जुनी तसंच ११५ एकरावर वसलेली आहे. या वसाहतीत मराठी भाषिकांचा मोठ्या प्रमाणात भरणा आहे. शासकीय वसाहतीचा पुर्नविकास व्हावा, यासाठी गेल्या १८ वर्षांपासून इथल्या रहिवाशांनी मालकी हक्काची घरे किंवा भूखंड मिळावा म्हणून संघर्ष केला आहे. इथल्या ११५ एकरावरील जमिनीवर ३५ एकरावर अतिक्रमण झालं असून त्या लोकांना शासन मोफत घरे आणि दुकान देणार आहे. परंतु कर्मचारी मोफत नव्हे तर माफक दरात घरे किंवा भूखंड मिळावा यासाठी सातत्याने आंदोलने करून मागणी करत आहेत, असं रहिवासी संघटनेचे अध्यक्ष राजेश जाधव यांनी सांगितलं.
निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचाही दिला होता इशारा : या मागणीसाठी नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवर वसाहतीमधील मतदारांनी बहिष्कार टाकला होता. त्यावेळेस आमदार आशिष शेलार यांच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'सागर' या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत वसाहतीमधील रहिवाशांची गृहनिर्माण संस्था असल्यास भूखंड देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. त्यानंतर रहिवाशांनी निवडणुकीवरील बहिष्कार मागे घेण्यांत आला होता.
भूखंड देण्याबाबात सहमती : याच पार्श्वभूमीवर सह्यादी अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी बैठक पार पडली. त्यामध्ये काही निकष लावून वसाहतीमधील गृहनिर्माण संस्थेला भूखंड देणेबाबत मान्यता दिली असून, त्याबाबत संस्थेला लवकरात लवकर अर्ज करण्यांची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. या बैठकीत भूखंड देण्याबाबात सहमती झाली आहे. हा आमच्या १८ वर्ष संघर्षाचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया शासकीय वसाहत रहिवाशी संघटनेचे अध्यक्ष राजेश जाधव यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा
