विधानसभेची 'मत'पेरणी! 'लाडकी बहीण' आणि 'लाडका भाऊ'नंतर आता बळीराजासाठी आणली 'ही' योजना - CM Baliraja Free Power Scheme

CM Baliraja Free Power Scheme : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांकडून 'मत'पेरणीला सुरुवात झाल्याचं बघायला मिळतंय. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून आता मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेची घोषणा करण्यात आलीय. या योजनेंतर्गत राज्यातील 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी वीज ग्राहक शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे मोफत वीज देण्यासंबंधीचा शासन निर्णय (जीआर) गुरुवारी काढण्यात आला.

मुंबई CM Baliraja Free Power Scheme : नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला मोठा फटका बसला. त्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेत असलेल्या महायुती सरकारकडून जनतेसाठी घोषणांचा पाऊस केल्या जातोय. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, माझा लाडका भाऊ योजनेनंतर आता शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारनं 'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज' योजना आणली आहे. या योजनेंतर्गत पुढील पाच वर्ष शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला असून याबाबतचं परिपत्रक देखील काढण्यात आलंय.

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना : अगदी काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील महायुती सरकारकडून घोषणा केल्या जात आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, लाडका भाऊ आणि आता शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज योजना. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेसंदर्भात राज्य सरकारकडून परिपत्रक काढण्यात आलं असून सदर योजना एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत लागू राहील. तर या योजनेचा राज्यातील 44 लाख 3 हजार शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचं सांगितलं जातंय. तीन वर्षानंतर सदर योजनेचा आढावा घेतला जाईल आणि त्यानंतर ही योजना पुढं चालवायची की नाही, याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असं परिपत्रकात नमूद करण्यात आलंय.

कोणाला मिळणार योजनेचा लाभ? : 7.5 एचपी पेक्षा कमी क्षमतेचा कृषी पंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. तर 7.5 एचपी पेक्षा जास्त क्षमतेनं कृषी पंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेता येणार नाही.

महाराष्ट्रात 47 लाख 41 हजार कृषी पंप ग्राहक : राज्यातील शेतकऱ्यांना सध्या कृषी पंपासाठी रात्रीच्या वेळी दहा ते आठ तास आणि दिवसा आठ तास थ्री फेजच्या माध्यमातून रोटेशन पद्धतीनं वीज पुरवठा केला जातो. महाराष्ट्रात 47 लाख 41 हजार कृषी पंप ग्राहक असून सर्वांना महावितरणकडून वीज पुरवठा केला जात असतो. महावितरणाकडून केल्या जाणाऱ्या वीज ग्राहकांपैकी 16 टक्के ग्राहक हे कृषी पंपधारक असून राज्यातील एकूण ऊर्जेच्या वापरापैकी 30 टक्के विजेचा वापर शेतीसाठी केला जातो. तर आता वीज बिलासाठी राज्य सरकार 14 हजार 760 कोटी रुपये महावितरणला दरवर्षी अनुदान म्हणून देणार आहे.

हेही वाचा -