मुंबई : विशेष एकदिवसीय अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा मसुदा एकमतानं मंजूर करण्यात आल्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर निशाणा साधला. आपल्याला जीवे मारण्याची धमकी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून दिली जात असल्याची तक्रार भुजबळ यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडं केली आहे. तसंच, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनादेखील शिवीगाळ केली जात असल्याचं म्हटलं आहे. आता या आरक्षणात जरांगे ओबीसीमधून मागत असलेल्या आरक्षणाला आमचा सक्त विरोध असल्याचं छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.
ओबीसीतून मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध कायम : "मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी 58 मोर्चे निघाले. पण यावेळी या मोर्चाला गालबोट लागलं. ओबीसी नेत्याची घरं जाळण्यात आली. आम्ही एल्गार सभेतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावं, अशी मागणी केली. पण ते आरक्षण ओबीसीमधून नको, अशी आमची पहिल्यापासून भूमिका आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला आमचा विरोध नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं अमान्य केलं. त्यानंतर मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण देत असतील तर आमचा विरोध नाही, असंही ते म्हणाले.
सगेसोयरे शब्दाला आमचा विरोध- सगेसोयरे कायदा बेकायदेशीर आणि असंवेदनशील आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत सर्व शैक्षणिक सुविधा त्यांना देण्यात याव्या अशा प्रकारचा अध्यादेश आहे. आता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले आहे. आरक्षण मिळालं नाही तरी द्या. मग जर आरक्षण द्यायचं असेल तर ब्राह्मण समाजालासुद्धा आरक्षण द्या, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली.
हा माणूस किती खोटं बोलतो : 'जो महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केला, त्यांच्या पुतळ्याखाली मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना जरांगे यांनी शिव्या दिल्या. मंत्र्यांला टपकवण्याची भाषा करण्यात आली, असं म्हणत भुजबळांनी जरांगेंवर टीका केली. जरांगे यांनी कोपर्डीच्या बबनरावला पोलिसांना मारहाण करायला सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी मारहाण केली. त्या लोकांना पाच वर्षांची शिक्षा झाली. जरांगे यांनी त्यांच्याकडं पाहिलेदेखील नाही. त्यांचीच माणसं सांगत आहेत की, हा माणूस खोटं बोलतो. हे आंदोलन भरकटलेलं आहे. उगाच हातात दगड-धोंडे घेऊ नका. मला काही झाले तर जरांगे यांना अटक करा, असंही छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.
जरांगे पाटील यांचंच ऐकायचं असेल तर : "सगळं जर का मनोज जरांगे पाटील यांचंच ऐकायचं असेल आणि 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण द्यायचं असेल तर मग वेगळा कायदा करायची गरज काय? सरकार कायदा करतं आहे, याचा अर्थच असा की सरकार मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण देणार आहे. गायकवाड कमिशननं दिलेल्या अहवालावरून केलेले कायदा उच्च न्यायालयात टिकला. सर्वोच्च न्यायलयात काही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्या दूर करण्याचा प्रयत्न सगळ्या माजी न्यायाधीशांनी केला आहे. त्यामुळे आरक्षण टिकेल असं वाटतं, असंही छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.
हेही वाचा :
