नागपूर Budget 2024 : 1 फेब्रुवारीला केंद्र सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोर जावं लागणार आहे. त्यामुळं ते शेवटच्या अर्थसंकल्पात सामान्य नागरिकांच्या अपेक्षांचा विचार करतील, असं नागरिकांचं म्हणणं आहे. पेट्रोल तसंच डिझेलचे दर सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. त्यामुळं देशात महागाई नियंत्रणात आलेली नाही. यावेळी तरी पेट्रोल, डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत केंद्र सरकार आणणार का असा प्रश्न नागपूरकरांनी विचारला आहे. सरकारनं केसापासून तर नखांपर्यंतच्या वस्तू या जीएसटी कक्षेत आणल्या आहेत, मग पेट्रोल, डिझेलसाठीचं काय अडचण आहे. याबाबत केंद्र सरकारनं स्पष्टीकरण द्यायला हवं, असं देखील मत नागरिकांनी व्यक्त केलंय.
महागाईचा आगडोंब : 2019 च्या तुलनेत आज प्रत्येक वस्तूचे दर वाढले आहेत. नागपूरसारख्या महानगरात एक लिटर पेट्रोलची किंमत 107 रुपये आहे, तर डिझेलही शतकाच्या उंबरठ्यावर पोहचलं आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढले असून, त्याचा थेट परिणाम वाहतूक व्यवस्थेवर होत आहे. त्यामुळं प्रत्येक वस्तूचे भाव 20 ते 25 टक्क्यांनी वाढले आहेत. सरकारनं पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास वस्तूंच्या किंमती कमी होतील, तसंच किराणा, भाजीपाल्याचे दरही खाली येतील, अशा भावना नागरिकांनी व्यक्त केल्या आहेत.
पेट्रोल डिझेल किमान 30 रुपयांनी स्वस्त होईल : देशात जीएसटी लागू झाल्यानंतर पेट्रोल, डिझेलचा जीएसटीच्या कक्षेत समावेश करावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. केंद्र सरकारनं असं केल्यास देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर किमान 30 ते 40 रुपयांनी कमी होतील. त्यासाठी प्रत्येक राज्याची सहमती असणं आवश्यक आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारनं पुढाकार घेऊन याबाबत तोडगा काढावा, अशी मागणीही नागपूरकरांनी अर्थमंत्र्यांकडं केली आहे.
लोकप्रिय घोषणांची शक्यता कमी : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यावेळी लोकप्रिय घोषणा करतील, अशी शक्यता कमी असल्याचं मत काही नागरिकांनी व्यक्त केलं आहे. गेली 10 वर्ष या सरकारनं सामान्य नागरिकांचा विचार केला, नसल्याचं काही नागरिकांनी म्हटलं आहे. त्यामुळं उद्या सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडं देशाचं लक्ष लागलं आहे.
हे वाचलंत का :
