मुंबई Sachin Vaze : बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन खंडपीठानं केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (CBI), तळोजा तुरुंग प्रशासनाला नोटीस बजावलीय. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 14 जून रोजी होणार आहे.
जामीनावर सुटका करण्याची मागणी : सचिन वाझेला 100 कोटी खंडणी वसुली, अ‍ॅंटेलिया बॉम्ब प्रकरण, मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणी 2021 मध्ये अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून वाझे तुरुंगात आहे. त्यापूर्वी ख्वाजा युनुस प्रकरणी वाझे निलंबित झाला होता. वाझे हा 100 कोटी खंडणी वसुली प्रकरणात माफीचा साक्षीदार झालाय. मात्र या प्रकरणातील इतर सर्व आरोपी जामीनावर बाहेर असताना आपल्याला तुरुंगात का ठेवण्यात आलं आहे, आपली देखील जामीनावर सुटका करावी अशी मागणी वाझेनं केली आहे. वाझे तर्फे अ‍ॅड आबाद पोंडा, अ‍ॅड रौनक नाईक यांनी काम पाहिलं.
काय केला युक्तिवाद : पोंडा यांनी आपल्या युक्तिवादात, या प्रकरणातील सर्व आरोपी जामीनावर असताना माफीचा साक्षीदार असलेला वाझे तुरुंगात का खितपत पडला आहे, असा प्रश्न न्यायालयासमोर उपस्थित केला. वाझे हा दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात आहे. माफीचा साक्षीदार झाल्यानंतर त्याच्या विरोधात कोणतंही आरोपपत्र दाखल करण्यात येत नाही. त्यामुळं त्याला शिक्षा होण्याची देखील शक्यता नाही. माफीचा साक्षीदार असताना खटला जर वर्षानुवर्षे चालत राहिला तर तेवढा काळ साक्षीदारानं तुरुंगात काढायचा का असा प्रश्न यावेळी वाझेंच्या वकिलांकडून उपस्थित करण्यात आला. सीआरपीसीच्या कलम 306 (4) अन्वये माफीच्या साक्षीदाराला खटला पूर्ण होईपर्यंत जामीन दिला जात नाही किंवा जामीनावर असल्यास ताब्यात घेतलं जातं अशी तरतूद आहे. माफीची तरतूद साक्षीदाराला त्रास देण्यासाठी नव्हे. तर त्याचं संरक्षण करण्यासाठी आहे. खटला सुरु असेपर्यंत माफीचा साक्षीदार बाहेर असला तर त्याच्या जीवाला इतर आरोपींकडून धोका निर्माण होऊ शकतो यासाठी ही तरतूद आहे.
हेही वाचा :
- ख्वाजा युनूस प्रकरणात माफीचा साक्षीदार बनवा, सचिन वाझेचा न्यायालयात अर्ज
- सचिन वाझेला आणखी एक झटका, ख्वाजा युनूस मृत्यू प्रकरणात न्यायालयानं फेटाळला माफीच्या साक्षीदाराचा अर्ज
