मुंबई- बारा वर्षीय मुलीचा गर्भपात करण्यासाठी परवानगी द्या, अशी पीडितेच्या आईनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठानं जे. जे. रुग्णालयातील डॉक्टरांचा वैद्यकीय अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जे. जे. रुग्णालयाने मुलीची वैद्यकीय तपासणी करुन 13 मेपर्यंत तातडीनं अहवाल सादर करावा, असे खंडपीठानं निर्देशात म्हटलयं.
पालघर जिल्ह्यातील एका कुटुंबात 14 वर्षीय सख्या भावानं 12 वर्षीय लहान बहिणीवर लैंगिक अत्याचार केले. मुलीच्या पोटात दुखु लागल्यानं तिने आईला सांगितलं. त्यानंतर डॉक्टरांकडे गेल्यावर त्यांना मुलगी गर्भवती असल्याचा संशय आला. तपासण्यानंतर ती गर्भवती असल्यावर शिक्कामोर्तब झालं. त्यानंतर मुलीनं तिच्यासोबत घडलेल्या प्रकाराबाबत माहिती दिली. ऑक्टोबर महिन्यापासून तिचा 14 वर्षीय मोठा भाऊ तिच्यासोबत बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवत होता. कोणाला सांगितल्यास धमकावत होता, असे पीडित मुलीनं सांगितलं.
गर्भाला 24 आठवडे पूर्ण झाल्यानं वाढली गुंतागुंत- मुलीनं दिलेल्या माहितीनंतर हादरलेल्या आईनं पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी पोक्सो अन्वये गुन्हा नोंदवून मुलाला बालसुधारगृहात पाठवले. जे. जे. रुग्णालयात 4 मे रोजी मुलीची तपासणी केल्यावर गर्भाला 24 आठवडे आणि 5 दिवस पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट झाले. गर्भवती मुलीचं वय अवघे 12 वर्ष असल्यानं तिच्या पोटातील गर्भाच्या वाढीला अनेक अडचणी येण्याची शक्यता आहे.
काय म्हटलं आहे याचिकेत?गुंतागुंतीच्या परिस्थितीमुळे गर्भवती मुलगी आणि तिचा गर्भ दोघांच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच नैसर्गिक प्रसुतीची प्रतिक्षा केल्यास मुलीच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वेळेआधी प्रसूती होणे, कमी वजनाचे बाळ होणे अशा विविध समस्या उद्भवू शकतात, असे मत डॉक्टरांनी दिल्याची माहिती याचिकेत देण्यात आली आहे. मुलीला कोणत्याही वैद्यकीय अथवा इतर गुंतागुंतीशिवाय सर्वसाधारण आयुष्य जगण्यासाठी निर्णय द्यावा, अशी विनंती आईने याचिकेतून केली आहे. अवघे 12 ते 13 वर्षे हे नवीन जीवाला जन्म देण्याचे वय निश्चितपणे नाही. या अल्पवयीन मुलीला शिक्षणाचा आणि करिअर करण्याचा हक्क आहे. मात्र या गर्भामुळे तिचे शिक्षण पूर्ण होण्याबाबतदेखील साशंकता आहे, अशी भीती पीडितेच्या आईनं व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, 24 आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भाच्या गर्भपातासाठी कायदेशीर परवानगी आहे. त्यापेक्षा जास्त कालावधी पूर्ण झाला असल्यास केवळ न्यायालयाच्या परवानगीनंतरच गर्भपात करावा लागतो. अन्यथा गर्भपात करणं कायद्यानं गुन्हा ठरतो.
हेही वाचा-
