मुंबई Badlapur Rape Case : बदलापूर येथील दोन चिमुरड्यांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील फरार आरोपी असलेल्या संबंधित शाळेचे संस्थाचालक उदय कोतवाल आणि सचिव तुषार आपटे या दोन्ही फरार आरोपींचा अटकपूर्व जामीन मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या समोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या प्रकरणातील पीडित असलेल्या चिमुकलींना अगदी कमी वयात या प्रसंगाला सामोरे जावे लागले आहे, त्यामुळे त्यांच्या मनावर मोठा आघात झालाय, त्याचा परिणाम दीर्घकाळ राहण्याची शक्यता आहे. शाळेच्या विश्वस्तांकडून या प्रकरणातील पुराव्यांसोबत छेडछाड होण्याची भीती आहे. या महत्त्वपूर्ण बाबींकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले असून, अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करणारे अर्जदार त्या शाळेचे विश्वस्त आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील साक्षीदार असलेल्या शाळेच्या कर्मचाऱ्यांवर संस्थाचालकांकडून दबाव टाकला जाण्याची शक्यता आहे. म्हणून या प्रकरणी अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला: या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर अर्जदारांकडून तत्काळ पोलिसांना त्याची माहिती देणे आवश्यक होते, मात्र असे घडलेले नसल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. असे का घडले? हे त्यांनाच माहीत असावे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. घटनेच्या दिवशीचे शाळेतील सीसीटीव्ही फूटेज गायब झाल्यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. पोक्सो कायद्यातील तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले निकाल यांचा संदर्भ देत हे प्रकरण अटकपूर्व जामीन देण्यायोग्य नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आणि दोन्ही फरार आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
पीडित चिमुकलींना त्याच शाळेत जाणे अवघड: गुन्ह्याच्या योग्य तपासासाठी मुंबई पोलीस प्रसिद्ध असतानाही मुंबई पोलीस संबंधित शाळेच्या दोन फरार संचालकांना शोधू शकत नाही का ? असा प्रश्न पीडित चिमुकलींच्या मार्फत बाजू मांडणाऱ्या अॅड. कविषा खन्ना यांनी केला. या प्रकरणातील पीडित चिमुकल्यांना त्याच शाळेत जाणे अवघड झाले आहे. त्यांनी त्यांच्यासोबत घडलेल्या प्रकाराबाबत त्यांच्या शिक्षकांना माहिती दिली, मात्र त्यांच्याकडून अपेक्षित मदत मिळाली नाही, याकडे अॅड. खन्ना यांनी लक्ष वेधले. सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी या आरोपींच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला विरोध केला आणि त्यांना अटकपूर्व जामीन दिल्यास साक्षीदारांवर दबाव आणणे, पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे, असे प्रकार घडण्याची भीती असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
हेही वाचा -
