मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली आयपीएस अधिकाऱ्याची स्वेच्छा निवृत्तीची याचिका, कोण आहेत 'हे' अधिकारी? - BOMBAY HIGH COURT NEWS

Bombay High Court News मुंबई उच्च न्यायालयानं आयपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान यांची स्वेच्छा निवृत्तीची याचिका फेटाळली आहे. रहमान यांनी वंचित बहुजन आघाडीकडून लढविण्यासाठी स्वेच्छानिवृत्तीची याचिका दाखल केली होती. मात्र, केंद्र सरकारकडून चौकशी सुरू असल्यानं त्यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली.

मुंबई Bombay High Court: नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात राजीनामा दिल्यानं आयपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान हे चर्चेत आले होते. ते राज्य मानवी हक्क आयोगामध्ये विशेष पोलिस महानिरीक्षक म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी 11 डिसेंबर 2019 रोजी त्यांनी राजीनामा दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं त्यांची स्वेच्छा निवृत्तीची याचिका फेटाळली.

केंद्र सरकारकडून आयपीएस अधिकारी रहमान यांच्याविरोधात खात्यांतर्गत चौकशी प्रलंबित आहे. त्यामुळे त्यांचा स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज केंद्र सरकारनं मंजूर केलेला नाही. याविरोधात त्यांनी केंद्रीय प्रशासकीय लवादमध्ये (कॅट) धाव घेतली होती. मात्र, कॅटनं स्वेच्छा निवृत्तीबाबत त्यांना दिलासा दिला नव्हता. त्यामुळे त्यांनी निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 7 मे 2024 रोजी सुनावणी पूर्ण झाली होती. यावेळी खंडपीठाने याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता. रहमान यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अर्षद शेख यांच्यासह देवनाथ मल्होत्रा, राजेंद्र जैन, प्रणिल लोहिगडे, जस्मीन शेख यांनी काम पाहिलं. तर केंद्र सरकारतर्फे आर. आर. शेट्टी यांनी तसंच राज्य सरकारतर्फे पी. पी. काकडे, ओ. ए. चांदूरकर, जी. आर. रघुवंशी यांनी काम पाहिलं.

लोकसभा निवडणुकीचा फेटाळला होता अर्ज: वंचित बहुजन आघाडीनं आयपीएस अधिकारी रहमान यांना 2024 मध्ये धुळे मतदारसंघातून लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी जाहीर केली होती. मात्र, स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज प्रलंबित असल्याने त्यांचा उमेदवारीचा अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्याकडून फेटाळण्यात आला होता. स्वेच्छानिवृत्तीसाठी केलेला अर्ज मंजूर झाला नसल्यानं ते कामावर रुजू झाले होते. मात्र, 2019 च्या डिसेंबर महिन्यात केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा (सीएए) कायद्याविरोधात त्यांनी आयपीएसचा राजीनामा दिला. त्यांचा राजीनामादेखील मंजूर करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे त्यांनी कार्यालयात जाणं बंद केलं.

शिस्तभंगाची चौकशी सुरू असल्यानं स्वेच्छानिवृत्ती नाही: रहमान यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे त्यांना मोठा आर्थिक दंड भरावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यांचा स्वेच्छा निवृत्तीचा अर्ज मंजूर करण्यात आला नसल्याकडे केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. या प्रकरणात आरोपपत्रदेखील दाखल करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यांच्याविरोधात खात्यांतर्गत तीन स्वतंत्र चौकशी सुरू असून त्याबाबत अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. त्यांनी पुस्तक प्रकाशनाच्या वेळी केलेल्या वादग्रस्त भाषणाविरोधात पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून दाखल केलेले प्रस्तावित आरोपपत्र गृहमंत्रालयाला मिळालं आहे. त्यावर पुढील प्रक्रिया सुरू असल्याचं केंद्र सरकारच्या वतीनं न्यायालयात सांगितलं.

• दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडीचे लोकसभेचे उमेदवार दिलीप खेडकर हे मुलगी पूजा खेडकर यांच्यामुळे अडचणीत आले आहेत. त्यानंतर आयपीएस अधिकारी अब्दुल रहमानदेखील अडचणीत आले आहेत.

हेही वाचा