मुंबई Bombay High Court News : मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेश परिसरात रस्त्यांवर खड्डे पडलेले आहेत. त्या संदर्भातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी दरम्यान खंडपीठानं मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतलं. 'मराठा आरक्षणाच्या बाबत तुमचे कर्मचारी व्यस्त असतील म्हणून काय रस्त्यातील खड्डे दुरुस्ती काम बंद करून टाकायचं काय?' असं म्हणत महापालिकेनं 15 फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. 23 जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं आदेश जारी केले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयानं फटकारलं : मुंबई महानगरपालिका आणि परिसरातील प्रत्येक रस्त्यांवर खड्डे पडलेले आहेत. त्यांच्यामुळं अनेक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. हे रस्ते धोकादायक ठरतात. त्यावर महापालिका स्थानिक प्राधिकरण म्हणून सपशेल अपयशी ठरलीय, अशी भूमिका वकील आणि याचिकाकर्ता रुजू ठक्कर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेवर मुंबई महानगरपालिकेच्या वकिलांनी, 'अनेक कामांसाठी वेळ लागतो. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात अनेक अधिकारी कर्मचारी व्यस्त आहेत. त्यामुळं उशीर होतो' अशी बाजू महापालिकेच्या वाकिलांनी मांडली. त्यावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय, आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं महापालिकेची हजेरी घेतली. मराठा आरक्षणासाठी तुमचे कर्मचारी व्यस्त आहेत. म्हणून रस्त्यातील खड्डे तसंच ठेवायचे का, रस्ते बंद ठेवायचेत का असा सवाल केलाय.
शहरातील रस्त्यांचं काँक्रिटीकरण कधी करणार हे प्रतिज्ञापत्रात सांगा : महापालिका आणि याचिकाकर्त्या वकील रुजू ठक्कर दोन्हींचे मुद्दे ऐकल्यानंतर खंडपीठानं मुंबई महानगरपालिकेला फैलावर घेतलंय. "15 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत आपण प्रतिज्ञापत्र दाखल करा. परंतु, मराठा आरक्षणाबाबत तुमचे कर्मचारी त्या कामात आहेत. हे निमित्त मात्र करु नका. ते निमित्त चालणार नाही, असं स्पष्टपणे बजावलंय. तसंच तुम्हाला जर मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सर्व रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करायचं आहे, तर तसं तुम्ही प्रतिज्ञापत्रामध्ये स्पष्टपणे नमूद करायला हवं, असंही न्यायालयानं म्हटलंय.
हेही वाचा :
- जरांगेंच्या आंदोलनाला विरोध करणारी याचिका दुसऱ्या खंडपीठात दाखल करावी, उच्च न्यायालयाचे गुणरत्न सदावर्तेंना निर्देश
- 'विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील मुद्द्यांवर विश्वास ठेवणं कठीण'; सुटीविरोधातील याचिकेवरुन उच्च न्यायालय संतापलं
- एकीसोबत 'संबंध' तर दुसरीसोबत लग्नाची बोलणी, भारतीय हवाई दल कर्मचाऱ्याचा कारनामा
