मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं काढलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 15 तारखेला विशेष अधिवेशन बोलवावं, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. या मागणीसाठी जरांगे पाटील पुन्हा एकदा अंतरवली सराटीमध्ये आमरण उपोषणाला बसले आहेत. मात्र, याच पार्श्वभूमीवर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
जरांगेंना उपोषणाची गरज काय? : यावेळी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. "सरकारनं त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचं स्वतः महाधिवक्त्यांनी कबूल केलं. मग आता मनोज जरांगे यांना उपोषण करण्याची काय गरज आहे? असा सवाल खंडपीठानं मनोज जरांगे यांच्या वकिलांना केला. तसंच जरांगे यांची भूमिका उद्यापर्यंत स्पष्ट करावी." असे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी उद्या 15 फेब्रुवारीला पुन्हा होणार असल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय.
पुन्हा महाराष्ट्र बंदची हाक? : याबाबत गुणरत्न सदावर्ते यांनी जानेवारी महिन्यात याचिका न्यायालयात धाव घेत मनोज जरांगेंविरोधात याचिका दाखल केली होती. मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे, असं सोशल मिडियात व्हायरल होतं आहे. तसंच अनेक शहर बंद करण्याची घोषणा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळं गुणरत्न सदावर्ते यांनी राज्यात कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याचं सांगत न्यायालयानं राज्य सरकारला आदेश देण्याची याचिकेतून मागणी केली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं मनोज जरांगे पाटीलांच्या मागण्या मान्य झाल्या असेल तर, उपोषणाची गरज काय असा सवाल त्यांच्या वकिलांना केला. त्यामुळं उद्यापर्यंत मनोज जरांगे पाटील यांची भूमिका वकिलांनी स्पष्ट करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. तसंच मनोज जरांगे पाटील यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, कायदा, सुव्यवस्था बिघडणार नाही, याची काळजी घ्यावी."अशी टिप्पणी देखील यावेळी न्यायालयानं केलीय.
न्यायालयानं हस्तक्षेप करावा : सुनावणी वेळी गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिकाकर्ते म्हणून युक्तीवाद केला की, "मनोज जरांगे यांना उपोषण करण्याचा अधिकार आहे. मात्र त्यांना काही मर्यादा आहेत. तसंच उपोषणाला बसून त्यांना मरण्याचा अधिकार नाही. उपोषणामुळं मनोज जरांगे यांची प्रकृती ढासळत आहे. त्यामुळं आम्हालासुद्धा जरांगे यांच्या तब्येतीची काळजी आहे. मात्र, बारामतीसह अनेक शहरे बंद झाली आहेत. तिथले उद्योगधंदे बंद पडल्यानं लोकांची उपासमार होत आहे, असं सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे. शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये कशी चालावीत? असा प्रश्न निर्माण होतं आहे. त्यामुळं न्यायालयानं यात हस्तक्षेप करावा, असं याचिकाकर्ते सदावर्तेंनी युक्तीवादात म्हटलं."
शासनाची भूमिका : यावेळी खंडपीठानं सरकारच्या भूमिकेबद्दल विचारलं असता, महाधिवक्ता डॉ. वीरेंद्र सराफ म्हणाले की, "घटनेतील कलम 19 हा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, यात काही मर्यादादेखील आहेत. अधिकार वापरत असताना कायदा सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, इतर लोकांना त्यांच्या अधिकारांचा त्रास देऊ नये." याचं आंदोलकांनी भान ठेवावं. सरकारला त्यांच्या आरोग्याची काळजी आहे. त्यांना वैद्यकीय मदत देण्यासही सरकार तयार आहे. त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत."
हेही वाचा -
