मुंबई- हवेच्या प्रदुषणाची समस्या सोडविण्याकरिता केवळ उपचारात्मक नव्हे तर प्रतिबंधात्मक दृष्टीकोन असायला हवा. शहरातील परिस्थिती अनेपेक्षित असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं निरीक्षण नोंदविलं. हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक समाधानकारक असला तरी येत्या काही महिन्यांत गंभीर श्रेणीत हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक पोहोचण्याची शक्यता असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं.
हवेच्या प्रदुषणाबाबत कायदा आणि नियम आहेत. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीची गरज असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं निरीक्षण नोंदविलं. मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटले, की " औद्योगिक आणि सरकारी प्रकल्पांवर सातत्यानं पर्यवेक्षण आणि देखरेख करण्याची गरज आहे. त्यामधून हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी नियम आणि मानकांचे पालन करणं शक्य होईल. आपल्याकडं नियम आणि कायदे आहेत. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीची गरज आहे. नियमांची अंमलबजावणी करण्याकरिता आपल्याकडं कायमस्वरुपी असलेल्या सक्षम यंत्रणेची गरज आहे. तहान लागल्यावर विहीर खोदणं हा दृष्टीकोन असू शकत नाही. सध्या अचानक बदललेल्या स्थितीवर तातडीनं सुधारणा करण्याची गरज आहे."
प्रकल्पांची पाहणी करणं आवश्यक- "सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कागदावर सर्वकाही आहे. मागर्दर्शक सूचना आहेत. मंजूर झालेले कायदे आहेत. तरीही या सर्वांना आपल्याला तोंड द्यावं लागतं? न्यायालयानं प्रश्न विचारला. यांत्रिकी आदेश देऊन काहीही फायदा होणार नाही. यामध्ये ( हवेचे वाढते प्रदूषण) न्यायालयाला सहभागी करण्याऐवजी आपल्यालाला सक्षम यंत्रणा असायला हवे. सर्व खासगी आणि सरकारी प्रकल्पांमधून नियमांचं पालन होत आहे की नाही, हे काम पाहण्याची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (MPCB) जबाबदारी आहे. सातत्यांन प्रकल्पांची पाहणी करणं आवश्यक आहे. रात्रीच्या वेळी औद्योगिक प्रकल्पांमधून होणारे उत्सर्जनन हे अधिक असते." त्यामुळे सकाळी हवेचे प्रदूषण वाढत असल्याचं न्यायालयानं निरीक्षण नोंदविलं.
- पूर्वी शहराच्या बाहेर कारखाने असायचे. मात्र, विकासाबरोबरच अशा कारखान्यांभोवतीदेखील रहिवासी प्रकल्प झाले आहे. कोणत्या प्रकारचे उद्योग हे इतर झोनमध्ये स्थलांतरित करता येऊ शकतात, याबाबत सरकारकडं काही धोरण आहे का? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला.
सात प्रकल्पांमध्ये नियमांचं उल्लंघन- राज्य महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडताना सांगितलं की, सात सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये तपासणी करण्यात आली आहे. त्यात काही त्रुटी आढळल्या आहेत. वांद्रा आणि खार येथील काँक्रिटीकरण, वांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स येथील बुलेट ट्रेनची साईट, वर्सोवा-वांद्रा सीलिंक, मुंबई-मेट्रो-तिसरा टप्पा, मुंबई कोस्टल रोड आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक यांचा समावेश आहे. नियमांची कठोरपणे नियमांची अंमलबजावणी केली नसल्याचं आढळून आलयं. मात्र, आता सर्वकाही ठीक आहे. सर्व त्रुटी दूर करण्यात आल्याचं राज्य महाधिवक्ता सराफ यांनी न्यायालयात सांगितलं. न्यायालयानं एमपीसीबीला तातडीनं औद्योगिक प्रकल्पांच परीक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर पुढील सुनावणी २० जुनला होणार आहे.
हेही वाचा-
