मुंबई Land in Mumbai to Adani : धारावी येथील पुनर्विकास प्रकल्पातील अडसर ठरलेल्या अपात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा करत केंद्र सरकारनं धारावी पुनर्वसनासाठी 256 एकर मिठागराची जागा अदानी यांच्या कंपनीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या 256 एकर जमिनीपैकी वडाळा येथील 28 एकर जागा यापूर्वीच एका संस्थेला देण्यात आली आहे. त्यामुळे उर्वरित 228 एकर जमीन लवकरच धारावी पुनर्वसन कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. वास्तविक धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी या कंपनीने केंद्र आणि राज्य सरकारकडे 550 एकर जागा मिळावी अशी मागणी केली आहे. या मागणीच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने ही 256 एकर जमीन मंजूर केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या निर्णयावर खासदार वर्षा गायकवाड यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे.
तेव्हा कुठे गेली होती निर्णय क्षमता - मुंबईतील कांजूरमार्ग येथील 43 एकर जागा राज्य सरकारने मेट्रो तीन कारशेडसाठी संपादित करून तेथे कारशेड उभं करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा मानस होता. महसुली दप्तरात ही जागा राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याची नोंद होती. मात्र केंद्र सरकारने मिठागरांची ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा केला आणि या जागेवर प्रकल्प होऊ दिला नाही. जनतेच्या हितासाठी आणि मुंबईतील पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयाला तिलांजली देणाऱ्या भाजपाने आता मात्र आपला मित्र असलेल्या आदानीच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीला तातडीने 256 एकर मिठागरांची जागा देऊ केली आहे. हीच निर्णयक्षमता त्यावेळी का वापरता आली नाही? वास्तविक मोदींच्या या मित्राला संपूर्ण मुंबई गिळंकृत करायची आहे. त्यामुळे त्याला मदत करण्यासाठी हे सरकार आणि भाजपा वाटेल त्या थराला जायला तयार आहे. या मिठागरांच्या जमिनीवर जर इमारती उभ्या राहिल्या तर मिठागरांच्या जमिनीमध्ये मुरणारं पाणी यापुढे शोषलं जाणार नाही आणि मुंबईला पुराचा मोठा धोका निर्माण होईल. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय मुंबईकरांना घातक आहे, त्यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात आपण जोरदार आंदोलन करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
धारावी प्रकल्पासाठी अदानींची कुठे आहे जमिनीची मागणी - धारावी प्रकल्पाच्या नावाखाली अदानी मुंबई गिळंकृत करत आहे. मुंबईतील मुलुंड क्षेपणाभूमी येथील 46 एकर जागा या प्रकल्पासाठी अदानी यांनी मागितली आहे. तर मुलुंड टोलनाका येथील 18 एकर जागा वांद्रे येथील 17 एकर जागा आणि मदर डेरीची 21 एकर जागा अशी सुमारे विविध ठिकाणची 500 एकरपेक्षा अधिक जागा या प्रकल्पाच्या नावाखाली अदानी लाटण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप धारावी बचाव समितीचे अध्यक्ष ॲड. राजू कोरडे यांनी केला आहे. वास्तविक या सरकारला गरिबांचं काहीही पडलेलं नाही. गरिबांच्या हिताच्या नावाखाली केवळ अदानीसारख्या उद्योगपतींची घरे भरण्याचं काम सरकार करत आहे. या ठिकाणी सगळीकडे दलदल असल्यामुळे जर इमारती उभ्या करायच्या असतील तर किमान दहा फूट भराव टाकावा लागणार आहे. हा दहा फुटांचा भराव टाकल्यानंतर मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साठणार आहे आणि पुराचा धोका निर्माण होणार आहे. पर्यावरणाला मोठ्या प्रमाणात हानी पोहोचणार आहे. या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष करून केवळ अदानी यांना मदत करण्यासाठी हा सर्व खटाटोप असल्याचे एक नागरिक म्हणून आणि धारावी बचाव समितीचा अध्यक्ष म्हणून आपले मत असल्याचं ॲड. कोरडे यांनी सांगितलं. याविरोधात आमचं आंदोलन सुरूच आहे. मात्र आता ते अधिक तीव्र करण्याची गरज असल्याचेही कोरडे यांनी सांगितलं.
हेही वाचा...
