मुंबई Bandra burial site issue : मुंबईच्या अत्यंत गजबजलेल्या वांद्रे या ठिकाणी मुस्लिम दफनभूमी संदर्भात अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू होता; परंतु शासनाकडून गतिमान निर्णय होत नाही म्हणून मोहम्मद फुरकान मोहम्मद अली कुरेशी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज (15 फेब्रुवारी) मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळेला महाराष्ट्र शासनाकडून मुंबई महानगरपालिकेकडे मुस्लिम दफनभूमीसाठी मंजूर केलेल्या जागेचा ताबाच दिला नाही, ही बाब उघड झाली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला तसंच महापालिकेला देखील जाब विचारला आणि हायकोर्टानं राज्य सरकारला सुनावल तसंच त्यांच्या संथ कारभारावर ताशेरे ओढले.
उच्च न्यायालयाने पाच महिन्यांपूर्वीच दिले होते निर्देश : वांद्रे उपनगरात मुस्लिम दफनभूमी संदर्भात नियमानुसार त्यांना ती जागा निश्चित केली होती. तरी देखील महाराष्ट्र शासनाच्या रस्ते विकास महामंडळाने त्याबाबत जमिनीचा ताबा स्थानिक स्वराज्य संस्था मुंबई महानगरपालिकेकडे देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयानेच पाच महिन्यापूर्वी निर्देश दिले होते; तरीही महाराष्ट्र शासनाच्या रस्ते विकास महामंडळ यांनी यामध्ये वेळकाढूपणा केला, असं जनहित याचिकाकर्त्याच्यावतीनं वकिलांनी म्हणणं मांडलं.
महापालिकेचं म्हणणं, ताबा पत्रच प्राप्त नाही : मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयासमोर माहिती मांडली, "शासनाकडून म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्याकडून महापालिकेला त्या संदर्भात ताबा देण्यासंदर्भात पत्र लिहिलेले आहे. कारण त्यांच्याकडून अद्याप स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे ताबा आलेला नाही.
महाराष्ट्र शासनाच्या संथ कारभारावर ताशेरे : याचिकाकर्त्यांकडून वकिलांनी हे देखील मांडलं की, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ यांनी या दफनभूमीच्या जागेच्या पुनर्विकासाकरिता निविदा मागवणारी सूचना देखील प्रसिद्ध केली होती. खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांचा हा मुद्दा गंभीरपणे घेतला आणि महाराष्ट्र शासनाच्या संथ कारभारावर ताशेरे ओढले. शासनाने आपल्या पुढच्या सुनावणीत स्पष्ट म्हणणं मांडलं आणि यासंदर्भात न्यायालयाने 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी सुनावणी निश्चित केलेली आहे.
हेही वाचा:
