छत्रपती संभाजीनगर High Court Slam Government : औरंगाबाद खंडपीठानं शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करत राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. देवस्थानांना देणगी महत्त्वाची की मुलांचं शिक्षण महत्त्वाचं, असा प्रश्न खंडपीठानं सरकारला विचारलाय. शाळांना दिलेल्या निधीचं नियोजन कसं झालं, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. राज्यातील शाळांची अवस्था बिकट असल्यानं त्यांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी राज्यस्तरावर नोडल समिती स्थापन करण्यात आली आहे, तर जिल्हास्तरावर माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती, वकील रश्मी कुलकर्णी यांनी दिली.
सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न : राज्य सरकारनं राज्यातील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अद्याप गणवेश देण्यात आले नाहीत. राज्य सरकारनं देवस्थानांना 275 कोटी रुपयांची देणगी दिल्याचं समोर आलय. त्यामुळं मंदिरांना देणगी महत्त्वाची की राज्यातील विद्यार्थ्यांचं शिक्षण महत्त्वाचं? असा प्रश्न खंडपीठानं उपस्थित केला. शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करूनही शाळांची अवस्था वाईट का? त्यामुळं हा निधी खर्च कसा होतो, याची माहिती 27 सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठानं सरकारला दिले.
शाळा तपासणीत धक्कादायक माहिती : 2018 मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा हटवण्याबाबत सुमोटो याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर राज्यातील 39 जिल्ह्यांतील शाळांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी जिल्हा मुख्य न्यायमूर्तींच्या माध्यमातून समिती स्थापन करण्यात आली. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालात धक्कादायक माहिती समोर आली. शालेय शिक्षणाचा अधिकार आहे, पण त्यासाठी व्यवस्था नाही. शाळेची इमारत आणि त्यातील साहित्याची अवस्था बिकट असल्याचं समोर आलं. काही जिल्ह्यांमध्ये शाळांच्या आवारात अंमली पदार्थही सापडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती अनुजा प्रभु देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय नोडल समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीमध्ये राज्याचे निवृत्त सचिव, पुणे शिक्षण संचालक, बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अभियंता, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, ॲड रश्मी कुलकर्णी यांचा समावेश आहे. दरम्यान, जिल्हास्तरावर स्वतंत्र समिती काम करेल, जी वेळोवेळी शाळांमधील त्रुटी, खर्च किंवा अहवालाचा आढावा घेईल आणि नोडल समितीला कळवेल.
कोट्यवधींची तरतूद मात्र सुविधा नाहीत : सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार शालेय शिक्षणासाठी 60% तर राज्य सरकार 40% निधी देतं. वर्षभरात सुमारे 1700 कोटींची तरतूद केली जाते. यामध्ये शिक्षकांचा पगार, मुलांचा शिक्षणाचा अधिकार शुल्क आणि गणवेशासाठी खर्च केला जातो. मात्र, असं असलं तरी स्थानिक सरकारी शाळांच्या इमारती चांगल्या नाहीत. शिक्षणाचा दर्जाही चांगला नाही, अनेक ठिकाणी मुलांना गणवेशही दिला जात नाही. मग कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करूनही शिक्षणाची ही अवस्था का? असा प्रश्न निर्माण होतो. दुसरीकडे, मंदिरांना 275 कोटी रुपयांची देणगी दिली जाते. त्यामुळं मंदिरांना देणगी देणं महत्त्वाचं की मुलांचं शिक्षण महत्त्वाचं? असा प्रश्न न्यायालयानं उपस्थित केला, अशी माहिती वकील रश्मी कुलकर्णी यांनी दिली.
हेही वाचा
