मुंबई Mumbai Metro : मुंबईतील सर्वात जुनी मेट्रो 1 ही मार्गिका ताब्यात घेण्याची योजना महायुती सरकारनं थांबवली आहे. सार्वजनिक, खासगी भागीदारीतून तयार करण्यात आलेला हा एकमेव कॉरिडोर आहे. राज्य मंत्रिमंडळानं एमएमआरडीएच्या कार्यकारी समितीला मुंबई मेट्रो 1 प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) च्या 1700 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या सेटलमेंटचं मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई मेट्रो 1 चा हा 11.4 किलोमीटर लांबीचा कॉरिडोर असून वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर या दरम्यान यावर दररोज 4.6 लाख प्रवासी प्रवास करतात. यामुळं अनिल अंबानींवर सरकारची मेहरबानी कशासाठी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सार्वजनिक-खासगी भागीदारातून प्रकल्प : मुंबई मेट्रो 1 मार्गिका ताब्यात घेण्याची योजना महायुतीच्या सरकारनं थांबवली असली तरी राज्य मंत्रिमंडळानं एमएमआरडीएच्या कार्यकारी समितीला मुंबई मेट्रो 1 प्रायव्हेट लिमिटेड 1700 कोटी रुपयांच्या कर्जाचं सेटलमेंट करण्यासाठी मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. 2356 कोटी खर्च करुन बांधण्यात आलेला मेट्रो वन हा प्रकल्प तोट्यात नसला तरी आर्थिक संकटामध्ये सापडलेल्या उद्योगपती अनिल अंबानींना यामधून बाहेर पडायचे आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून मिळाली आहे. सार्वजनिक, खासगी भागीदारातून तयार करण्यात आलेल्या या प्रकल्पात एमएमआरडीएचा 26 टक्के हिस्सा, अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्फ्राचा 74 टक्के हिस्सा आहे. एमएमओपीएलनं मार्च 2024 मध्ये त्यांच्या एकूण कर्जदारांची थकबाकी भरण्यासाठी एक करार केला होता. या करारानुसार एमएमओपीएलला एकूण 1700 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. या करारा अंतर्गत एमएमआरडीए आणि एमएमओपीएल यांनी बँकांना 170 कोटी रुपयांचं सुरुवातीचं पेमेंट सुद्धा केलं आहे.
अनिल अंबानी यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी : एमएमआरडीएच्या कार्यकारी समितीनं अनिल अंबानी यांना 1700 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या सेटलमेंट करण्यासाठी मूल्यांकनाचे आदेश दिल्यानंतर रिलायन्स इन्फ्रा समभागांना गती मिळाली आहे. कंपनीचे शेअर हे 10 टक्क्यांनी वधारले आहेत. या प्रकरणावर बोलताना बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञ विश्वास उटगी म्हणाले, "हा प्रकल्प तोट्यात नाही. कुठलाही मेट्रोचा प्रकल्प हा तोट्यामध्ये नाही. जेव्हा एखादा प्रकल्प तोट्यात दाखवला जातो त्यापूर्वी त्याचा नफा काढून घेतलेला असतो. एमएमआरडीए तोट्यात असताना सुद्धा दीड लाख कोटींचं प्रोजेक्ट ते हँडल करतात. एमएमआरडीएला चेहरा नाही, परंतु रिलायन्स इन्फ्राला अनिल अंबानी नावाचा चेहरा आहे. मुंबई मेट्रोसारखा प्रकल्प कधीही बंद करता येणार नाही. परंतु, आर्थिक संकटात सापडलेल्या अनिल अंबानी यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न आहे."
महाराष्ट्र सरकारनं पैसे देण्यास दिला नकार : राज्य मंत्रिमंडळानं 11 मार्च रोजी मेट्रो 1 मधील रिलायन्स इन्फ्राचे 74 टक्के स्टेक एमएमआरडीए कडून 4 हजार कोटी रुपयांना खरेदी करण्याची मंजुरी दिली होती. त्याचसोबत एमएमओपीएलला सुद्धा प्रकल्पातून बाहेर पडण्याची परवानगी दिली गेली. परंतु, हा करार पूर्ण करण्यासाठी एमएमआरडीएनं पैसे नसल्याचं कारण पुढं केलं आणि सरकारला पैसे देण्यास सांगितलं. परंतु, महाराष्ट्र सरकारनं सुद्धा पैसे देण्यास नकार दिला. राज्य मंत्रिमंडळानं सुद्धा एमएमओपीएल खरेदीचा निर्णय फिरवला. यानंतर आता एमएमआरडीएचे आयुक्त एमएमओपीएलच्या सर्व सहा कर्जदारासोबत बैठक घेण्याच्या तयारीत आहेत. तसंच एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 या एक वर्षाच्या कालावधीत एमएमओपीएलनं 225 कोटींचं अतिरिक्त कर्ज भरलं आहे.
हेही वाचा :
