मुंबई Vadhavan Port Bhumi Pujan : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 30 ऑगस्ट रोजी पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात वाढवण बंदराची पायाभरणी करणार आहेत. परंतु, या भूमिपूजन सोहळ्याबद्दल राज्यातील मच्छीमारांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचं पाहायला मिळतंय. या भूमिपूजन सोहळ्याला राज्यातील मच्छीमारांकडून कडाडून विरोध करण्याचा निर्णय अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीनं घेतलाय.
संपूर्ण देशासाठी गेम चेंजर ठरणारं बंदर : केंद्र शासनाच्या बंदरे जहाज बांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय तसंच राज्य शासनाच्या मत्स्य व्यवसाय विभागांतर्गत वाढवण बंदराच्या भूमिपूजनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी पालघर जिल्ह्यातील डहाणू येथे येत आहेत. या कार्यक्रमाला सुमारे 50 हजार लोक येणार असल्याची शक्यता आहे. वाढवण बंदर हा राज्य आणि केंद्रासाठी सुद्धा अतिशय महत्त्वाचा असा प्रकल्प आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं जूनमध्ये वाढवण येथे मोठ्या ग्रीनफील्ड बंदराच्या विकासासाठी मंजूरी दिली होती. या बंदराची अंदाजित किंमत 76 हजार 200 कोटी रुपये इतकी आहे. हे बंदर दोन टप्प्यांमध्ये विकसित केलं जाणार असून दरवर्षी 298 टन कार्गो हाताळण्याची क्षमता या बंदरात असेल. हे बंदर संपूर्ण देशासाठी गेम चेंजर ठरणार आहे.
स्थानिक आंदोलनावर ठाम : जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड (MMB) यांनी एकत्रित 5 जून 2015 रोजी आर्थिक दृष्ट्या नाजूक असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील वाढवण बंदराच्या विकासासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली होती. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला वाढवण बंदर प्रकल्पाचा आढावा घेतला होता. याप्रसंगी त्यांनी स्थानिक मच्छीमारांचं हित लक्षात घेतलं जाईल असंही सांगितलं होतं. परंतु येथील मासेमारी करणारे कोळी बांधव, शेती आणि आदिवासी समुदाय या प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात विरोध करत आहेत. या बंदराचा थेट परिणाम त्यांच्या उपजीविकेवर होईल, अशी भीती त्यांना वाटत असल्यानं ते आपल्या आंदोलनावर ठाम असल्याचं बघायला मिळतय.
30 हजार एकर क्षेत्र मासेमारीसाठी प्रतिबंधित : पंतप्रधानांच्या हस्ते होणाऱ्या वाढवण बंदराच्या भूमिपूजनाला राज्यातील मच्छीमारांकडून तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती घेतलाय. वाढवण बंदराच्या उभारणीमुळं पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील 60 पेक्षा जास्त मच्छीमार गावांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसंच लाखो मच्छीमार आपला व्यवसाय कायमस्वरूपी गमावणार असल्याची भीती आहे. मच्छीमार समाज हा आतापर्यंत कधीच विकासाच्या आड आला नाही. परंतु विकासाच्या नावाखाली मच्छीमारांचा व्यवसाय नष्ट होत असेल तर ते आम्ही कदापि सहन करणार नाही. तसंच अशा विध्वंसक प्रकल्पांना हा समाज कडाडून विरोध शेवटपर्यंत करत राहील, अशी प्रतिक्रिया समितीचे सरचिटणीस, संजय कोळी यांनी दिलीय.
'सरकार प्रेतयात्रा' आंदोलन : या प्रकल्पामुळं फक्त डहाणू तालुक्यातील मच्छीमारच नाही तर मुंबई, ठाणे, उत्तन, वसई, अर्नाळा, सातपाटी येथील मासेमारी व्यवसायसुद्धा बाधित होणार आहे. याचं कारण म्हणजे समुद्रातील एकूण 30 हजार एकर क्षेत्र मासेमारीसाठी प्रतिबंधित करण्यात येणार असल्याचं भारतीय मत्स्यकी संशोधन संस्थेच्या अहवालामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आलय. त्यामुळं या प्रकल्पाला राज्यातील सर्व किनारपट्टीवरून विरोध होणार असल्याचं समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी सांगितलं. भूमिपूजनाच्या कार्यक्रम सोहळ्याला मच्छीमारांकडून एक मतानं विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून वाढवण किनाऱ्यावर होणाऱ्या सरकारच्या प्रेतयात्रा आंदोलनात मोठ्या संख्येनं मच्छीमार सहभागी होणार आहेत. तसंच वसई येथील मच्छीमार भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाच्या विरोधात वसई तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याचंही सांगण्यात आलय.
हेही वाचा -
