मुंबई Gokhale Institute VC : पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटचे कुलगुरु अजित रानडे यांना पदावरुन हटवण्याच्या निर्णयाला दिलेल्या स्थगितीला ७ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. रानडे यांना पदावरुन हटवण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्या निर्णयाला ७ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नियमित खंडपीठासमोर होईल.
रानडे यांना हटवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजासाठी संस्थेने नियुक्त केलेल्या ज्येष्ठ प्राध्यापक दिपक शाह यांना कामकाज करण्यास यामुळे कोणतीही आडकाठी येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खता यांच्यासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने याबाबत माहिती दिली.
गोखले इन्स्टिट्यूटतर्फे बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल देवांग व्यास यांनी न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे शाह यांना संस्थेचे दैनंदिन कामकाज करण्यास अडथळे येत असल्याच्या मुद्द्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.
गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या अभिमत विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी डॉ. अजित रानडे यांची केलेली नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाला रानडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. १४ सप्टेंबर रोजी डॉ रानडे यांना गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या अभिमत विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदावरुन हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अभिमत विद्यापीठाच्या कुलपतींकडे कुलगुरु रानडे यांनी मेल पाठवून त्यांना २१ सप्टेंबरपर्यंत कुलगुरु पदावर कार्यरत राहण्याची विनंती केली व ती विनंती मान्य करण्यात आली, असा दावा याचिकेत करण्यात आला. त्यानंतर उच्च न्यायालयात त्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली तेव्हापासून उच्च न्यायालयाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.
डॉ. अजित रानडे यांची कुलगुरुपदी करण्यात आलेली नियुक्ती वादात सापडली होती. त्यांची निवड विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करत असल्याचे शोध समितीने स्पष्ट केले. त्यानंतर विद्यापीठाचे कुलपती बिबेक देबरॉय यांनी रानडे यांची कुलगुरुपदी करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते.
