मुंबई Dharavi Redevelopment Project : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत कुर्ल्यातील मदर डेअरीची 8.5 हेक्टर जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्यात आलीय. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कुर्ल्यातील रहिवाशांनी जनआंदोलन सुरू केलं असून, या जनआंदोलना अंतर्गत कुर्ल्यातील जनतेनं आता 'पोस्टकार्ड आंदोलन' पुकारलं आहे.
मदर डेअरी जागेची केली पाहणी : मदर डेअरीच्या जागी डीआरपीपीएलचा सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी, या पोस्टकार्डच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडं करण्यात येणार आहे. सरकारचा निर्णय रद्द करणारे पत्र पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं जाणार आहे. या आंदोलनात आता काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी देखील सहभाग नोंदवला असून, या दोन्ही नेत्यांनी आज एकत्रितपणे कुर्ल्यातील मदर डेअरी जागेची पाहणी केली.
धारावीकरांचा विकास होतो की, नाही : या पाहणी दरम्यान आदित्य ठाकरे यांनी कुर्ल्यातील स्थानिक नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. या मदर डेअरीच्या जागेबाबत स्थानिक नागरिकांची भूमिका नेमकी काय आहे? हे देखील समजून घेतलं. त्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना आमदार ठाकरे म्हणाले की, "धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला आमचा कोणाचाही विरोध नाही. आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही देखील त्याला वेग दिला होता. तेच काम आधीच्या सरकारनं रखडवलं होतं. मी आणि वर्षा गायकवाड या मंत्री असताना हाच विचार करत होतो की, धारावीकरांचा विकास कसा होईल? या सरकारमध्ये फक्त अदानी आणि मित्रांचा विकास होत आहे. धारावीकरांचा विकास होतो की, नाही? हा खूप मोठा प्रश्न आहे.
भाजपाचं मन महाराष्ट्र विरोधी : पुढे बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले, "या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात एक ते दीड लाख फॅमिली अपात्र करण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. धारावी पुनर्विकासासाठी मदर डेअरीच्या जागेबाबत या सरकारनं जो जीआर काढला, तो मुलुंड असेल किंवा कुर्ला स्थानिकांचा विरोध असून देखील तो जीआर लादायचा प्रयत्न या सरकारचा आहे. धारावीकरांना मूळ धारावीतच घर मिळायला पाहिजे. मात्र, ते होताना दिसत नाही. याच गोष्टीला आमचा विरोध आहे. यांचं केंद्रात सरकार आहे. राज्यात सरकार आहे. मिहिर कोटेचा बोलले होते 'आम्ही जीआर रद्द करू. मात्र आचारसंहिता संपल्यानंतर हा शासन निर्णय रद्द झालेला नाही. हे खोटं बोलणारी लोकं आहेत. तसेच भाजपाचं मन महाराष्ट्र विरोधी आहे. धारावीकरांचा पुनर्विकास झाला पाहिजे आणि तो धारावीतच झाला पाहिजे. हीच आमची मागणी आहे.
पंतप्रधान यांना पोस्टकार्ड पाठवणार : हे प्रकरण खासदार वर्ष गायकवाड यांनी देखील हे प्रकरण उचलून धरलं असून, त्यांच्याच माध्यमातून पोस्टकार्ड मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. याबाबत बोलताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, "नक्कीच आम्ही पोस्टकार्ड पाठवत आहोत. मी देशाच्या पंतप्रधान यांना पोस्टकार्ड पाठवणार आहे. आपण जर पाहिलं तर या परिसरामध्ये 800 ते 1000 झाडं आहेत. स्थानिकांची मागणी आहे की इथे पब्लिक गार्डन झालं पाहिजे. धारावीचा पुनर्विकास करा ही संकल्पना आम्हीच 2004 मध्ये मांडली होती. तेव्हा टेंडरची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, टेंडरचं मॅन्युपिलेशन करण्यात आलं. त्यानंतर डीसी रूल बदलण्यात आले ते पण फक्त एका व्यक्तीच्या फायद्यासाठी बदलले. या सरकारचा मुंबईतील अनेक मोक्याच्या जमिनीचा हडपण्याचा डाव सुरू आहे.
धारावीकरांना धारावीतच घर द्या : आमची मागणी आहे धारावीकरांना धारावीतच घर मिळावं, तिकडेच ट्रांजिस्ट कॅम्प बांधावा. सरकार म्हणतंय आम्ही धारावीवासियांना धारावीतच घरं देणार. मग ही सर्व जमीन कशाला पाहिजे तुम्हाला? मुंबईतील अनेक प्राईम स्पॉटच्या जमिनी त्यांच्या मित्रांना देण्याचं काम सुरू आहे का? जीआर देखील काढण्यात आला. मात्र, सांगून देखील हा शासन निर्णय रद्द करण्यात येत नाही. सध्या मुंबईमध्ये 'जो जमीन सरकार की, वो जमीन अदानी की' असं सुरू आहे. या विरोधात मी दिल्लीमध्ये देखील आवाज उचलणार आहे." अशी प्रतिक्रिया खासदार वर्षा गायकवाड यांनी दिलीय.
हेही वाचा -
