नांदेड : नांदेडच्या गुरुद्वारात दानरुपी आलेल्या दागिन्यात गैरव्यवहार झाल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. याबाबत न्यायालयानं महसूल विभागाच्या सचिव आणि नांदेडच्या जिल्हाधिकारी यांना 18 डिसेंबरपर्यंत आपलं म्हणणं सादर करण्याची अंतिम मुदत दिली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली.
नेमकं प्रकरण काय? : "नांदेड येथील सचखंड गुरुद्वारात 1970 पासून ते 2020 पर्यंत दानरुपी जमा झालेल्या सोन्याचे आणि चांदीचे दागिने वितळवून त्याचं बिस्कीट तयार करण्यात आलं होतं. मात्र, ही प्रक्रिया पार पाडताना कोणतीही पारदर्शकता बाळगण्यात आली नव्हती. 2020 मध्ये नांदेडच्या सचखंड गुरुद्वारात प्रशासक म्हणून माजी पोलीस महासंचालक पी.एस. पसरीचा यांची नियुक्ती होती. परंतु, प्रशासकाला अंधारात ठेऊन सचिवांनी ही प्रक्रिया पार पाडली. ही प्रक्रिया पार पाडताना प्रशासनाचा अधिकारी असणं गरजेचं असतानाही कोणताही अधिकारी या प्रक्रियेदरम्यान तिथं नव्हता," असा आरोप याचिकाकर्त्यानं केला आहे.
हिरे, मोत्यांबाबत कुठलीही माहिती नाही : "सचिवांनी अधिकार नसताना कमिटी गठीत करून वितळवण्याचा निर्णय घेतला, असा आक्षेप प्रशासक पी. एस. पसरीचा यांनी घेतला होता. माहितीच्या अधिकारात 1970 पासून ते 2020 पर्यंत दानरुपी एकूण 94 किलो सोनं, चांदी प्राप्त झालं होतं. परंतु, यातून 48 किलोचं बिस्कीट तयार करण्यात आलं. त्यामुळं दागिन्यापासून बिस्कीट बनवताना एवढा फरक कसा आला? असा संशय निर्माण झाला. शिवाय दानरुपी आलेले 50 ते 55 कलगीमध्ये असलेले हिरे आणि मोत्याबाबत कुठलीही माहिती देण्यात आली नाही," असं याचिकाकर्ते रणजीत सिंग गील आणि सरदार रवींद्रसिंग पुजारी यांनी सांगितलं. हे दोघेही गुरुद्वारा बोर्डाचे माजी सदस्य आहेत.
सीबीआय किंवा ईडी चौकशी करण्याची मागणी : घडलेल्या गैरप्रकाराबाबत शासनानं चौकशी करावी, असं पत्र तत्कालीन प्रशासक पी. एस. पसरीचा यांनी ऑगस्ट 2022 मध्ये शासनाकडे दिलं होतं. मात्र, याबाबत कुठलीही चौकशी झाली नसल्यानं गुरुद्वारा बोर्डाचे माजी सदस्य सरदार रवींद्रसिंग पुजारी आणि रणजित सिंग गिल यांनी नोव्हेंबर 2024 मध्ये औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. महसूल सचिव आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीबाबत 3 डिसेंबर रोजी चौकशी अहवाल दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले होते. परंतु, कुठलंही उत्तर दाखल केलं नाही. आता येत्या 18 डिसेंबरपर्यंत चौकशीबाबत उत्तर दाखल करण्याची अंतिम मुद्दत उच्च ना्यालयानं दिली आहे. गुरुद्वारात दानरुपी आलेलं सोनं, चांदी ,हिरे, मोतीबाबत झालेल्या गैरव्यवहाराची सीबीआय किंवा ईडी चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, गुरुद्वारा बोर्डाकडून याबाबत स्पष्टीकरण आलेलं नाही. वरील सर्व माहिती ही याचिकाकर्त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
हेही वाचा
