मुंबई- महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा केली होती. यात मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण या योजनेचा देखील समावेश होता. या योजनेच्या माध्यमातून तरुणांना प्रशिक्षण तसेच रोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्यात येणार असल्याचं सरकारनं म्हटलं होतं. दरम्यान, आता राज्य सरकारने जागतिक बँकेसोबत 23 कोटी रुपयांचा करार केला असून, कौशल्य विकास विभागाच्या मार्फत प्रभावीपणे योजना राबवणार असून, मुंबई, पुणे, नाशिक, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर आदी जिल्ह्यांसह राज्यभर मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेमधून 100 दिवसांत 50 हजार युवक आणि युवतींना प्रशिक्षण देणार असल्याचं कौशल्य विकासमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितलंय. आज त्यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.
रोजगार मेळाव्याचे आयोजन : पुढे बोलताना मंत्री लोढा म्हणाले की, पुढील 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यामध्ये कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता या विभागाला विशेष महत्त्व आहे. कारण राज्यात मोर्चे आणि आंदोलन हे रोजगार आणि नोकरीसाठी होतात. त्यामुळे या विभागात अधिकाधिक रोजगार निर्मिती करण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे. तसेच कौशल्य, उद्योजकता आणि रोजगार या विभागात 100 दिवसांच्या कृती आराखड्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, यावर त्वरित कार्यवाहीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत. तसेच आगामी काळात म्हणजे 100 दिवसांत नोकरी आणि रोजगारासाठी 100 रोजगार मेळाव्यांचे आयोजनसुद्धा केले जाणार असल्याची माहिती यावेळी मंत्री लोढांनी दिलीय.
100 दिवसांचा अहवाल सादर करणार : विशेष म्हणजे कौशल्य विकास विभाग आणि उच्च तंत्रशिक्षण विभाग या दोन्ही विभागांमधून रोजगार तसेच नोकरी देणाऱ्या संस्थाबाबत एकत्रित कायदा करणार आहोत आणि याबाबत व्यवसाय आणि रोजगार निर्मितीस अधिक प्राधान्य देणार आहोत. तसेच व्यवसाय, शिक्षण आणि प्रशिक्षण यांच्या माध्यमातून 500 विविध अभ्यासक्रमाचे ऑनलाईन व्हिडीओज उपलब्ध करून देणार आहोत. याचबरोबर 100 दिवसांमध्ये 1000 शाळांमध्ये करिअर मार्गदर्शक शिबिर भरवले जाणार आहे. यासह एआय, आयटी, व्यवसाय आणि शिक्षण विभागात ऑनलाईन अभ्यासक्रम आणि परीक्षा देण्यासंदर्भात कार्यक्रम देखील राबवले जाणार आहेत. कौशल्य, उद्योजकता आणि रोजगार विभागात 100 दिवसाचा कृती आराखड्याचे नियोजन केले असून, या विभागातून जास्तीत जास्त युवांना कसे प्रशिक्षण दिले जाईल आणि जास्तीत जास्त रोजगारनिर्मिती किंवा व्यवसायाला युवकांना कसे प्रोत्साहन दिले जाईल, यावर भर दिला जाणार असून, 100 दिवसानंतर मुख्यमंत्र्यांना याचा अहवाल सादर केला जाईल, असेही यावेळी लोढा यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
