ETV Bharat / politics

मोदी सरकारचा १ फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प, ३१ जानेवारीपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

UNION BUDGET 2024 संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अंतरिम अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर करणार आहेत, असं पीटीआय वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Jan 20, 2024, 12:29 AM IST

नवी दिल्ली- मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अंतिम अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. तर 31 जानेवारीपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं होणार आहे. त्या दिवशी राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहाला संबोधित करणार आहेत.

आगामी लोकसभा निवडणूक पाहता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोठे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र हा अर्थसंकल्प अंतरिम असेल. यामध्ये शेतकरी महिलांना दिलासादायक निर्णय शेतकरी सन्मान निधी 6 हजार रुपयांवरून 12 हजार रुपयांवर करणे असे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार शेतकरी सन्मान निधी दुप्पट करण्याचा निर्णय फेब्रुवारीत घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर 12 हजार कोटी रुपयांचा भार पडू शकतो.संसदेचे अर्थसंकल्पीय सत्र 31 जानेवारीपासून सुरू होईल आणि 9 फेब्रुवारीला संपेल. त्यासाठी जोरदार तयारी आतापासूनच सुरू आहे. अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने होईल. त्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करणार आहेत. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोणतेही मोठे कायदेविषयक बदल अपेक्षित नाहीत. मात्र, महिला शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा होऊ शकते. महिला शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची रक्कम दुप्पट केली जाऊ शकते, अशी सध्या चर्चा आहे. सध्या ही रक्कम 6000 रुपये प्रतिवर्ष आहे जी 12 हजार रुपये केली जाऊ शकते. अहवालानुसार, ही योजना 1 फेब्रुवारी रोजी जाहीर केली जाऊ शकते. यामुळे सरकारवर 12,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडण्याची शक्यता आहे. यासोबतच सरकार 21 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांसाठी रोख हस्तांतरण योजना आणण्याचा विचार करत आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याची चर्चा आहे. यामध्ये महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित योजना मांडण्यात येणार आहेत. या योजनांना मंजुरी मिळाल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारसाठी हे मोठे पाऊल ठरणार आहे. याशिवाय सरकार पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि रोजगाराच्या वाढीसाठी योजनाही आणू शकते. निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने त्यामध्ये आणखी काही लोकप्रिय घोषणा होण्याचीही शक्यता आहे.

नवी दिल्ली- मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अंतिम अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. तर 31 जानेवारीपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं होणार आहे. त्या दिवशी राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहाला संबोधित करणार आहेत.

आगामी लोकसभा निवडणूक पाहता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोठे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र हा अर्थसंकल्प अंतरिम असेल. यामध्ये शेतकरी महिलांना दिलासादायक निर्णय शेतकरी सन्मान निधी 6 हजार रुपयांवरून 12 हजार रुपयांवर करणे असे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार शेतकरी सन्मान निधी दुप्पट करण्याचा निर्णय फेब्रुवारीत घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर 12 हजार कोटी रुपयांचा भार पडू शकतो.संसदेचे अर्थसंकल्पीय सत्र 31 जानेवारीपासून सुरू होईल आणि 9 फेब्रुवारीला संपेल. त्यासाठी जोरदार तयारी आतापासूनच सुरू आहे. अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने होईल. त्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करणार आहेत. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोणतेही मोठे कायदेविषयक बदल अपेक्षित नाहीत. मात्र, महिला शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा होऊ शकते. महिला शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची रक्कम दुप्पट केली जाऊ शकते, अशी सध्या चर्चा आहे. सध्या ही रक्कम 6000 रुपये प्रतिवर्ष आहे जी 12 हजार रुपये केली जाऊ शकते. अहवालानुसार, ही योजना 1 फेब्रुवारी रोजी जाहीर केली जाऊ शकते. यामुळे सरकारवर 12,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडण्याची शक्यता आहे. यासोबतच सरकार 21 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांसाठी रोख हस्तांतरण योजना आणण्याचा विचार करत आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याची चर्चा आहे. यामध्ये महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित योजना मांडण्यात येणार आहेत. या योजनांना मंजुरी मिळाल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारसाठी हे मोठे पाऊल ठरणार आहे. याशिवाय सरकार पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि रोजगाराच्या वाढीसाठी योजनाही आणू शकते. निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने त्यामध्ये आणखी काही लोकप्रिय घोषणा होण्याचीही शक्यता आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.