मुंबई Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच सुरत मतदारसंघातील भाजपाचे उमेदवार मुकेश दलाल (Mukesh Dalal) हे बिनविरोध विजयी झाल्यानं भाजपानं येथून निवडणुकीपूर्वीच विजयाचा श्री गणेशा केलाय. महत्त्वाचं म्हणजे, मुकेश दलाल यांच्या विजयावर आता अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. मराठी चित्रपट सृष्टीतील प्रसिद्ध दिग्दर्शक समीर विद्वांस (Sameer Vidwans) यांनीसुद्धा याबाबत ट्विट करत 'नोटा'चा पर्याय दिला गेला असताना तो राबवला गेला नाही. अशा परिस्थितीत त्याला बिनविरोध कसं म्हणणार? असा प्रश्न उपस्थित केलाय. तर तिथे 'नोटा'साठी उमेदवार द्यायला हवा होता, असं वादग्रस्त विधान भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे (Vinod Tawde) यांनी केलंय.
'नोटा'सारखा पर्याय असताना बिनविरोध कसा? : 'अबकी बार' लोकसभा निवडणुकीत '४०० पार' म्हणणाऱ्या भाजपाचा श्री गणेशा सुरतमधील मुकेश दलाल यांच्या बिनविरोध विजयानं झालाय. छाननीवेळी काँग्रेसचे सुरतमधील उमेदवार नीलेश कुंभाणी यांचा अर्ज बाद झाल्यानंतर अन्य उमेदवारांनीसुद्धा त्यांचे अर्ज मागे घेतल्यानं भाजपाचे उमेदवार मुकेश दलाल हे बिनविरोध निवडून आले. जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी सौरभ पारधी यांनी भाजपा उमेदवार मुकेश दलाल यांच्या विजयाची घोषणा करून त्यांना प्रमाणपत्रसुद्धा दिलं. दरम्यान, या विजयाबाबत मराठी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध दिग्दर्शक, निर्माते समीर विद्वांस यांनी 'एक्स'वर (ट्विटर) पोस्ट करत एक प्रश्न उपस्थित केलाय. "नोटासारखा पर्याय असतानाही तो राबवलाच गेला नाही, मग त्याला 'बिनविरोध' कसं म्हणणार?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय.
काय म्हणाले समीर विद्वांस? : आपल्या पोस्टमध्ये समीर विद्वांस म्हणतात की, "माझ्या मनात एक प्रश्न आहे. तो कदाचित कमी ज्ञानामुळं असेल पण तरी जेव्हा एखाद्या ठिकाणी मतदान न करता थेट विजय घोषित केला जातो (ताजं उदाहरण सूरत) अशा प्रसंगी तिथल्या मतदारांच्या 'नोटा' (NOTA: None of the Above) या उमेदवार निवडण्याच्या अधिकारावर गदा येत नाही का? याबाबत मला पूर्ण कल्पना आहे की, NOTA मोजलं गेलं तरीसुद्धा ते ग्राह्य धरलं जात नाही (वास्तविक ते ग्राह्य धरलं गेलं पाहिजे हा भाग निराळा) पण तरीसुद्धा मतदाराला 'वरील पैकी कोणीच नाही' हा पर्याय निवडता आलाच पाहिजे ना? कुठल्याही कारणांमुळं जरी एकच उमेदवार शिल्लक राहिला असला तरीही तो उमेदवार विरूद्ध NOTA अशी दुरंगी लढत होऊ दे ना. निवडून तोच येणार पण मतदानाचा हक्क तरी बजावता येईल आणि त्या उमेदवाराविषयीचं लोकांच्या मनातील खरं मत तरी कळेल. अशा प्रसंगी NOTA हा पर्याय नसताच तर भाग वेगळा होता. पण पर्याय असतानाही तो राबवलाच गेला नाही तर अशा प्रसंगी त्याला 'बिनविरोध' कसं म्हणणार", असा प्रश्न समीर विद्वांस यांनी उपस्थित केलाय.
कायद्यानं चॅलेंजसुद्धा केलं जाऊ शकतं : समीर विद्वांस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर बोलताना ज्येष्ठ कायदे तज्ञ असीम सरोदे म्हणाले की, "समीर विद्वांस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाशी ते पूर्णतः सहमत आहे. वास्तविक निवडणूक आयोगानं पारदर्शी मतदानासाठी नोटा हा पर्याय उपलब्ध केला आहे. लोकशाहीत प्रत्येक मतदाराला आपल्या मतदानाचा अधिकार बजावण्याचा हक्क आहे. मतदारसंघांमध्ये एकच उमेदवार असला तरीसुद्धा नोटा हा पर्याय उपलब्ध असल्यानं निवडणूक आयोगानं तिथे निवडणूक घेणं कायद्यानं गरजेचं आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला कायद्यानं चॅलेंज सुद्धा केलं जाऊ शकतं. मुख्य दोन किंवा तीन उमेदवारांमध्ये होणारी लढत असताना जर इतर दोन किंवा एक उमेदवाराचा अर्ज छाननीमध्ये बाद झाला तर इतर छोट्या पक्षाचे उमेदवार तसेच अपक्ष उमेदवार यांच्यावर दबाव आणून त्यांना आमिष दाखवून त्यांचा उमेदवारी अर्ज मागे घेतला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रसंगी मतदारांना नोटा हा पर्याय उपलब्ध असतो. म्हणूनच निवडणूक आयोगानं वास्तविक अशा ठिकाणी मतदान घेऊन मतदारांना त्यांचा हक्क बजावण्याचा अधिकार द्यायला हवा. कायद्यामध्ये तशी तरतूदच आहे."
तावडे यांचे हास्यास्पद विधान : दुसरीकडं भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांनी मुकेश दलाल यांच्या विजयाबाबत बोलताना हास्यास्पद वक्तव्य केलं आहे. सुरतमधील भाजपाचे उमेदवार मुकेश दलाल यांचा विजय हा निवडणूक आयोगानं योग्य पद्धतीनं दिला गेला असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. काँग्रेसच्या उमेदवाराचा अर्ज छाननीमध्ये बाद झाल्यानंतर इतर छोटे पक्षाचे उमेदवार आणि अपक्ष उमेदवारांनी त्यांचा अर्ज मागे घेतला. भाजपाकडून त्यांच्यावर कुठलाही दबाव नव्हता. जर का नोटाविषयी मतदारांना इतकी चिंता असेल तर त्यांनी नोटासाठी उमेदवार द्यायला हवा होता, असं विचित्र विधान तावडे यांनी मुंबईत केलंय.
काँग्रेसची निवडणूक आयोगात धाव : मुकेश दलाल यांना निवडणूक आयोगानं अयोग्य पद्धतीनं विजयी घोषित केल्याचा आरोप काँग्रेसनं केलाय. तसेच सुरतच्या जागेवर नव्यानं निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी सुद्धा काँग्रेसनं केलीय. काँग्रेसचा दावा आहे की, भाजपाला सुरतमध्ये व्यापारी समुदायाची भीती वाटत होती, त्यामुळंच त्यांनी या लोकसभा मतदारसंघात मॅच फिक्सिंगचा प्रयत्न केला. गुजरातमध्ये लोकसभेच्या सर्व २६ जागांसाठी तिसऱ्या टप्प्यात ७ मे रोजी मतदान होणार आहे. त्यासाठी अर्ज मागे घेण्याचा २२ एप्रिल सोमवार हा शेवटचा दिवस होता. सुरत मतदारसंघातून बसपाचे प्यारेलाल भारती, तसेच तीन छोटे पक्ष आणि चार अपक्षांनी सोमवारी आपला अर्ज मागे घेतला. त्यापूर्वी छाननीवेळी कॉंग्रेसचे नीलेश कुंभाणी यांच्या अर्जावरील सूचकांच्या स्वाक्षरी बनावट असल्याचं आढळल्यानं त्यांचा अर्ज बाद केला गेला. तसेच कुंभाणी यांच्याऐवजी डमी उमेदवार असलेले सुरेश पडसाला यांचा सुद्धा अर्ज बाद झाला होता. या कारणास्तव भाजपाचे मुकेश दलाल हे बिनविरोध विजयी झाले. गुजरातमध्ये आता ७ मे रोजी केवळ २५ जागांसाठी मतदान होणार आहे.
हेही वाचा -
- अरे, आवाज कुणाचा? एकेकाळचे खंदे सहकारी आता कट्टर विरोधक, शिवसेना विरुद्ध शिवसेनेच्या लढाईत कोण मारणार बाजी? - Lok Sabha Election 2024
- "पराभवाच्या हताशेनं शिवीगाळ...", देवेंद्र फडणवीसांचा शरद पवारांसह उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल - Devendra Fadnavis
- अकोल्यात आज अमित शाह यांची सभा, काय आहेत लोकसभा निवडणुकीतील राजकीय समीकरणे? - Akola Lok Sabha election 2024
