नाशिक Savarkar Defamation Case : - काँग्रेस नेते तथा विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांना नाशिकच्या जिल्हा न्यायालयाकडून समन्स बजावण्यात आला आहे. राहुल गांधी यांनी एका जाहीर सभेत स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यानंतर निर्भय फाऊंडेशनचे अध्यक्ष देवेंद्र भुतडा यांनी 2022 ला न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी होऊन नाशिक जिल्हा न्यायालयाकडून राहुल गांधी यांना समन्स बजावण्यात आला आहे.
सावरकरांविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य मानहानीकारक: हिंगोलीमध्ये 2022 ला झालेल्या जाहीर सभेत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. या वक्तव्यावर आक्षेप घेत नाशिकच्या निर्भय फाऊंडेशनने न्यायालयात दाद मागितली होती, न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यातील संबंधांविषयीचे दाखले सादर करण्यात आले. विशेष म्हणजे राहुल गांधींनी जी काही आक्षेपार्ह वक्तव्य केलीत, त्यामध्ये भाजपाचा उल्लेख करण्यात आला होता. खरं तर सावरकर हयात असताना भाजपा हा पक्षदेखील अस्तित्वात नव्हता, असेही न्यायालयात सांगण्यात आल्याची माहिती निर्भय फाउंडेशनकडून बाजू मांडणारे वकील मनोज पिंगळे यांनी दिली. न्यायालयाने त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर माहिती पुराव्याच्या आधारे न्यायाधीश दीपाली कडूसकर यांनी सीआरपीसी कलम 204 व भारतीय दंड विधान कलम 499 व 504 अनुसार राहुल गांधी यांना समन्स बजावले. देशभक्त असलेल्या सावरकरांविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य मानहानिकारक असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते असल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.
राहुल गांधींना न्यायालयात हजर राहावे लागणार : जिल्हा सत्र न्यायालयाने काढलेल्या समन्सनुसार सुनावणीकरिता राहुल गांधींना नाशिक सत्र न्यायालयात हजर व्हावे लागणार आहे किंवा या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे, यामुळे आता राहुल गांधींच्या वकिलांकडून पुढे काय पावले उचलली जातील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सावरकरांविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य हा गुन्हाच : न्यायालयाने सावरकरांसाठी देशभक्त असा शब्दप्रयोग केला आहे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या विषयी केलेले आक्षेपार्ह वक्तव्य हे निश्चितच कायद्याच्या कक्षेत गुन्ह्याच्या स्वरूपात येते, यामुळे न्यायालयाने राहुल गांधी यांना समन्स जारी केला आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या विषयी केलेले मानहानीकारक वक्तव्य योग्य नसल्याचे न्यायालयाने मान्य केले, असं निर्भय फाऊंडेशनचे वकील मनोज पिंगळे यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा