मुंबई Sharad Pawar vs Ajit Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे प्रतोद अनिल पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची याचिका दाखल केली होती. शरद पवार गटाच्या दहा आमदारांना अपात्र घोषित करा, यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी रात्री उशिरा धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी, न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठसमोर ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनवाणी झालीय. शरद पवार गट आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना न्यायालयानं नोटीस बजावली आहे.
न्यायालयानं बजावली नोटीस : मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणी आज सुनावणी झाली. यात उच्च न्यायालयानं शरद पवार गटाला आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस बजावलीय. तसंच 14 मार्चपर्यंत ही सुनावणी तहकूब करण्यात आलीय.
14 मार्चपर्यंत सुनावणी तहकूब : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १५ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा अजित पवार गटाचा असल्याचा निकाल दिला होता. त्यात अजित पवार आणि शरद पवार या दोन्ही गटाच्या आमदारांना पात्र घोषित केलं होतं. त्या निर्णयाला प्रतोद अनिल पाटील यांनी वकील श्रीरंग वर्मा यांच्याद्वारे याचिकेतून आव्हान दिलं होतं. पाटील यांच्या याचिकेवर बुधवारी न्या. जी. एस. कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोश पूनीवाला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तसंच ही याचिका 14 मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आलीय.
दोन्ही गटातील आमदारांना केलं होतं पात्र : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा अजित पवार यांचा आहे हे अध्यक्षांनी घोषित केलं होतं. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अजित पवार गटातील आमदारांना पात्र करत असताना शरद पवार गटातील आमदारांना देखील पात्र केलं. परंतु, शरद पवार गटातील आमदारांना अपात्र करायला हवं होतं. मात्र, दोन्ही गटातील आमदारांना पात्र घोषित करण्याच्या अध्यक्षांच्या निर्णयामुळं पक्षातील फूट हा पक्षांतर्गत मतभेद असल्याचा निष्कर्ष चुकीचा ठरला आहे. त्यामुळं आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिका फेटाळून लावण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिल्याचं पाटील यांनी याचिकेत नमूद केलं होतं.
दोन्ही गटामध्ये पडली फूट : शरद पवारांनी 1999 मध्ये या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राच्या इतर राज्यांमध्ये देखील या पक्षाचे काही आमदार आणि खासदार आहेत. मात्र, गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात अजित पवारांसह आठ आमदारांनी बंड केलं. सत्ताधारी भाजपा-शिवसेना सरकारमध्ये सामील झाले. फूट पडल्यामुळं पक्ष कोणाचा आहे आणि कोणत्या गटातील आमदारांना दहाव्या अनुसूचीच्या कलम २(१)(अ) अंतर्गत अपात्र ठरवण्यात येईल, याबाबत दोन्ही गट प्रमुख आग्रही होते.
हेही वाचा -
- आमदार अपात्रतेच्या निकालावरून आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात; जितेंद्र आव्हाडांचं टीकास्त्र तर अनिल पाटील यांनी केलं निर्णयाचं स्वागत
- आमदार अपात्र झाले तर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, ज्यांनी पक्ष स्थापन केला त्यांच्याकडून तो काढून घेतात यावर काय अपेक्षा करायची - सुप्रिया सुळे
- राष्ट्रवादी आमदार अपात्र प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 जानेवारीला; याच महिन्यात निकाल येण्याची शक्यता
