मुंबई Vidhan Parishad Election 2024 : विधान परिषदेच्या 11 जागांसाठी जुलै महिन्यात मतदान होणार आहे. यात महायुतीकडून भाजपा पाच, शिंदे गट आणि अजित पवार गट प्रत्येकी दोन जागा लढवणार आहेत. तर महाविकास आघाडीकडून दोन जागा लढवण्यात येणार आहेत. तर दुसरीकडं शिंदे गटातील आमदार अपात्र प्रकरण (MLA Disqualification Case) सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यामुळं हे आमदार विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान करू शकतात का? आणि त्यांनी मतदान केलं आणि त्यानंतर आमदारांना अपात्र ठरवलं तर त्यांचं मतदान ग्राह्य ठरवलं जाणार का? असा प्रश्न उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी उपस्थित केलाय. त्यामुळं नेमकी घटना काय सांगते? पाहूया घटनातज्ञांनी काय म्हटलंय...
उद्धव ठाकरे यांनी काय म्हटलं? : बुधवारी शिवसेनेचा वर्धापन दिन पार पडला. या वर्धापन दिनात उद्धव ठाकरे यांनी भाजपा, शिंदे गटावर जोरदार हल्लाबोल केलाय. तर दुसरीकडं आगामी काळात विधानपरिषद निवडणूक होणार आहेत, यावरही त्यांनी भाष्य केलंय. शिंदे गटातील अपात्र आमदार प्रकरण हे कोर्टाच्या कचाट्यात सुरु असताना, ते आमदार मतदान कसं करू शकतात?. त्या आमदारांना जर कोर्टानं अपात्र ठरवलं तर त्यांनी केलेलं मतदान हे ग्राह्य समजायचं? की नियमबाह्य समजायचं? असाही प्रश्न ठाकरेंनी उपस्थित केलाय. त्यांनी याबाबत सुप्रीम कोर्टानं लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती कोर्टाला केलीय. मात्र, यानंतर अपात्र आमदार यांच्यावरती असणारी टांगती तलवार आणि यावर सुप्रीम कोर्ट कोणाच्या बाजूनं निकाल देणार? यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगत आहेत.
मतदान ग्राह्य धरण्यात येते? : आता जरी शिंदे गटातील आमदार यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार असली आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असलं तरी, विधान परिषद निवडणुकीसाठी हे आमदार मतदान करू शकतात. मतदान केल्यानंतर, निवडणूक पार पडल्यानंतर आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले. आमदार अपात्र असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तरी त्यांचे मतदान हे ग्राह्यच मानता येईल, असं घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हटलंय. कारण जेव्हा आमदारांनी मतदान केलं. तेव्हा त्यांची आमदारकी ही अस्तित्वात होती. तेव्हा ते आमदार अपात्र नव्हते, म्हणून त्यांनी मतदान केलं. कालांतरानं जर त्यांना अपात्र ठरवलं गेलं तरी त्यांची आमदारकी जाऊ शकते. मात्र मतदान हे घटनेनुसार ग्राह्य धरले जाते. असं घटनेतील कायदा सांगतो, असंही घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटलंय.
हे लोकशाहीसाठी घातक : शिवसेनेतून शिंदे गटाने बंड करून भाजपासोबत सरकार स्थापन केलं. आता हे या सरकारला दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत. तेव्हापासून आमदार आपत्र प्रकरण हे कोर्टाच्या कचाट्यात आहे. कोर्टानं याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडं सोपवला होता. विधानसभा अध्यक्षांनी या सर्व आमदारांना पात्र ठरवलं. विशेष म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांच्या निकाल निर्णयात दोन्ही गट म्हणजे ठाकरे गट आणि शिंदे गटातील आमदारांना पात्र ठरविण्यात आलं आहे. याविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु याआधीही आमदार अपात्र प्रकरण कोर्टात होते. आताही कोर्टात आहे. कोर्टाने ज्या गतीनं निर्णय दिला पाहिजे होता. त्या गतीनं दिला नाही. या प्रकरणाला मोठा कालावधी आणि विलंब लागला आहे. त्यामुळं कोर्ट जो वेळकाढूपणा करतंय किंवा कोर्ट या निर्णयाला विलंब करत आहेत. हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचं घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे.
कोर्टाच्या निर्णयाला फारसं महत्त्व नाही : तसेच आता जरी अपात्रेचा निर्णय कोर्टानं दिला. तरी याचा फारसा काही उपयोग होईल असं दिसत नाही. कारण आता विधानसभेचा कार्यकाळ पुढील दोन ते तीन महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळं कोर्टाच्या निर्णयाला फारसं महत्त्व राहील असं वाटत नसल्याचं राजकीय विश्लेषक आणि जाणकार यांनी म्हटलंय.
हेही वाचा -
- एकीकडं भाजपा आक्रमक तर दुसरीकडं नाना पटोलेंच्या फोटोला दुग्धाभिषेक, वाद चिघळण्याची शक्यता - BJP Vs Congress
- रवींद्र वायकरांना खासदार म्हणून शपथ देऊ नये, थेट लोकसभेच्या सरचिटणीसांना नोटीस - Ravindra Waikar
- "मोदी सरकारचं लीकतंत्र तरुणांसाठी घातक", युजीसी नेट परीक्षेवरुन काँग्रेसचा हल्लाबोल - UGC NET Exam Cancelled
