मुंबई Maratha Reservation : राज्यभरात मिशन सर्वेक्षण मोहिमेस प्रत्यक्षात २३ जानेवारीपासून सुरुवात होत आहे. यासाठी संपूर्ण महसूल यंत्रणा सज्ज असून याबाबत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणं सर्व यंत्रणांनी या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कालबद्धरितीनं अचूक सर्वेक्षण करावं, असे निर्देश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. तसेच नागरिकांनी देखील अचूक माहिती देवून सर्वेक्षणास सहकार्य करावं, असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलंय.
मिशन सर्वेक्षण मोहिम : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील मुंबईकडे कूच केली असतानाच, मराठा आरक्षणासंदर्भात समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मिशन सर्वेक्षण मोहिम राबिण्यात येत आहे. २३ ते ३१ जानेवारी दरम्यान ३६ जिल्हे, २७ महानगरपालिका आणि ७ अर्ध सैनिक वसाहती (कॅन्टॉन्मेंट बोर्ड) यामध्ये हे सर्वेक्षण होणार असल्याचं विखे पाटील यांनी सांगितलं.
गावनिहाय सर्वेक्षण : गावनिहाय घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणाची जबाबदारी प्रगणक आणि पर्यवेक्षक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्यभरातील एकूण १ लाख २५ हजार पेक्षा अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक, अधिकारी नियुक्ती करण्यात आले आहेत. तसेच त्यांना प्रशिक्षित करण्यात आलं आहे. याशिवाय महसूल आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही संपूर्ण सर्वेक्षण प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलीस यंत्रणा, पोलीस पाटील, गृहरक्षक दलाचीही मदत घेतली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी, तर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी आयुक्त हे नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी पाहत आहेत, असं मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितलं.
रियल टाइम मॉनिटरिंग : मिशन सर्वेक्षण मोहीम ही डिजीटल स्वरूपात असल्यानं याच्या नोंदी थेट राज्य मागासवर्ग आयोगाकडं जमा होणार आहेत. तसेच यासाठी प्रत्येक तालुक्याला मदत कक्ष आणि जिल्हयाच्या ठिकाणी डॅश बोर्डच्या माध्यमातून या संपुर्ण सर्वेक्षणावर जिल्हाधिकारी लक्ष ठेऊन असतील. शिवाय त्या अचूक नोंदी आणि आकडेवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तज्ञांमार्फत वेळोवेळी तपासल्या जाणार आहेत.
दिड लाख कुणबी दाखल्यांचे वितरण : यासोबतच निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या समितीनं काम सुरु केल्यापासून महसूल विभाामार्फत २८ ऑक्टोबर ते १७ जानेवारीपर्यंत ५७ लाख नोंदी शोधण्यात आल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत तब्बल १ लाख ५० हजर कुणबी दाखले वितरित करण्यात आल्याचंही विखे पाटील यांनी सांगितलं.
हेही वाचा -
