छत्रपती संभाजीनगर Maratha Candidates Loksabha Election : येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात जिल्ह्यात नवा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण मराठा समाज प्रत्येक गावातून किमान एक उमेदवार उभा करण्याच्या तयारीत आहे, असं झालं तर राज्यात जवळपास अडीच लाख मराठा युवक उमेदवारी अर्ज करतील शक्यता वर्तवली जातेय. अशा पद्धतीचं राज्यभर नियोजन करण्याची तयारी सुरू आहे.
निवडणूक आयोगासमोर पेच : लाखो उमेदवार असल्यास निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्यास निवडणूक आयोगापुढे मोठा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मतदान करताना नियोजन करण्याबाबत अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. इतके उमेदवार जर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले तर व्होटिंग मशीन किती आणि कशा लावायच्या? याबाबत तर्कवतर्क जोडले जात आहेत. तर दुसरीकडं पुन्हा बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, अशी शक्यता अभ्यासकांनी व्यक्त केलीय.
प्रत्येक गावातून उमेदवार? : मराठा आरक्षण मुद्द्यावरुन अनेक संभ्रम निर्माण झाले आहेत. त्यात आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकार विरोधात रान उठवलंय. जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणूक घेऊ नका, अशी मागणी त्यांनी केली होती. मात्र नियमानं निर्धारित वेळेत निवडणुक प्रक्रिया पार पडत असते. त्या अनुषंगानं आता तयारीदेखील सुरू झालीय. मात्र, या निवडणुकीत प्रत्येक गावातून मराठा युवक निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. त्यानुसार प्रत्येक गावातून एक उमेदवार हा निवडणूक लढवणार असल्याची माहिती मराठा समन्वयक प्रा. चंद्रकांत भराड यांनी दिलीय. छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यासह प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 4 ते 5 हजार मराठा युवक निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत. राज्यातील प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात एक गाव -एक उमेदवार ही संकल्पना असल्याचंदेखील त्यांनी सांगितलं. त्यामुळं यंदाची निवडणूक अधिक चर्चेत राहणार हे मात्र नक्की.
मनोज जरांगे पाटील यांचे उमेदवार निवडून येणार असतील असा त्यांना जर विश्वास असेल तर त्यात काही चुकीचं नाही. निवडणुकीसाठी उमेदवार देण्याचं त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. मनोज जरांगे पाटील यांना भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा असा सांगतो की 56 पेक्षा जास्त उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात असतील तर 'ईव्हीएम'ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यावी, तसंच 'ईव्हीएम'वर मतदान घ्यावं हे बंधनकारक नाही - महेश तपासे, प्रवक्ता, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष
निवडणूक आयोग कशी पार पाडणार प्रक्रिया : मराठा आंदोलकांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळं आता निवडणूक आयोगासमोर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात व्होट मशीन म्हणजे 'ईव्हीएम'वर निवडणूक प्रक्रिया पार पडत आहे. उमेदवारांना निवडणूक चिन्ह वाटप करण्यासाठीदेखील वेगळी शक्कल लावावी लागणार आहे. जर हा पेच सुटला नाही तर नक्कीच पुन्हा एकदा बॅलेट पेपरवर निवडणूक प्रक्रिया घ्यावी लागेल, असं मत अभ्यासकांनी व्यक्त केलंय. निवडणूक आयोग याबाबत निर्णय घेऊ शकणार आहे. 184 उमेदवारांची 'ईव्हीएम'मध्ये नोंदणी करण्याची क्षमता आहे. मात्र यापुढे उमेदवार असल्यास निवडणूक आयोग सांगेल त्या पद्धतीनं प्रशासन काम करेल, असं निवडणूक विभाग उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांनी सांगितलं.
राजकीय पक्षांना येणार अडचण : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात अधिक चर्चेत राहत आहे. सरकारनं दहा टक्के वेगळं आरक्षण समाजासाठी दिलं असलं, तरी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी हे आरक्षण मान्य नसल्याचं सांगितलंय. त्याचबरोबर कोणत्याच राजकीय नेत्यांना गावात पाय ठेवू नका, अशी भूमिका बहुतांश गावातील मराठा समाजाच्या लोकांनी घेतलीय. त्याचा फटका राजकीय मंडळींना काही महिन्यांपासून बसतोय. त्यात आता प्रत्येक गावातून एक उमेदवार उभा करण्याची तयारी सुरु असल्यानं कोणत्याच राजकीय उमेदवारांना प्रचारासाठी येऊ देऊ नका, असादेखील निर्णय काही ठिकाणी घेतला जातोय. प्रत्येक गावातील एक उमेदवार उभा राहिल्यास त्या गावातील मतदान त्या व्यक्तीलाच पडण्याची भीती आहे. त्यामुळं राजकीय पक्षाकडून उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्या उमेदवारांना आपली मतं टिकवण्यासाठी आणि मिळवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागेल. त्यामुळं आगामी काळात मराठा आरक्षणाचा लढा तीव्र करण्यास मदत होईल, अशीदेखील चर्चा सुरू आहे.
विधानसभा निवडणुकीत राज्यकर्त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न : मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी समाज बांधवांनी आपला लढा तीव्र केलाय. त्यात सरकारनं कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेत सर्वेक्षण सुरू केलं. इतकंच नाही तर ईडब्ल्यूएसमधून दहा टक्के वेगळं आरक्षण मराठा समाजाला दिलं. मात्र यातून समाजाची फसवणूक होत असल्याचा मराठा समाजानं आरोप केलाय. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही, त्यामुळं ओबीस मधूनच आरक्षण हवं असा आग्रह मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केलाय. मात्र, त्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक दिसून येत नाही. त्यामुळंच लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मराठा समाजाच्या मागणी मान्य करुन घेण्यासाठी, या पद्धतीची रणनीती आखली जातेय का? असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित केला जातोय.
हेही वाचा :
