मुंबई : विधानसभा अध्यक्षपदी भाजपाचे राहुल नार्वेकर हे सलग दुसऱ्यांदा विराजमान झाल्यानंतर आता विरोधी पक्षनेते पदावरून पेच निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्षनेते पदासाठी एकूण आमदारांच्या संख्येच्या तुलनेमध्ये 10 टक्के संख्या आवश्यक असते. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एकूण 288 आमदार आहेत. त्यामुळं विरोधी पक्षनेते पदासाठी एका पक्षाकडे किमान 29 आमदारांचं संख्याबळ असणं गरजेचं आहे. परंतु यंदाच्या विधानसभेच्या निकालात महाविकास आघाडीच्या 3 घटक पक्षापैकी एकाही पक्षाकडे इतकं संख्याबळ नाही. दरम्यान, काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षात विरोधी पक्षनेते पदावरून रस्सीखेच सुरू झाली आहे.
काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षात रस्सीखेच : यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव झाला. महाविकास आघाडीने 288 जागांपैकी केवळ 46 जागा जिंकल्या. यामध्ये शिवसेना (उबाठा) 20, काँग्रेस 16 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) 10 अशा जागांचा समावेश आहे. परंतु विरोधी पक्षनेते पदासाठी आवश्यक असणाऱ्या 29 जागा महाविकास आघाडीतील कुठल्याही पक्षाकडे नाही आहेत. अशातच विरोधकांकडे संख्याबळ नसलं, तरी सुद्धा त्यांचा योग्य तो सन्मान राखत त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद दिलं जाईल, असं खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. अर्थातच सर्वस्वी तो अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असल्या कारणानं याबाबत विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील. तरीही विरोधी पक्षनेते पद आपणाला मिळावं, याकरता काँग्रेस आणि शिवसेनेमध्ये (उबाठा) रस्सीखेच सुरू झाली आहे.
विरोधी पक्षनेते पदावर काँग्रेसचा दावा : काँग्रेसनं विरोधी पक्षनेते पदावर दावा केला आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन विरोधी पक्षनेते पद आणि उपाध्यक्ष पदाची मागणी केली आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे 20 आमदार तर काँग्रेसचे 16 आमदार निवडून आले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये नाना पटोले यांनी विधानसभा विरोधी पक्षनेते पदाचा दावा केला आहे. याबाबत बोलताना नाना पटोले म्हणाले, "विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते पद हे शिवसेना (उबाठा) पक्षाकडे असल्यामुळं विधानसभेमध्ये तो अधिकार आमचा आहे. परंतु विरोधी पक्षनेते पदाचा काँग्रेसचा चेहरा कोण असेल, हे अद्याप ठरलेलं नसून घटक पक्षांशी चर्चा केल्यानंतर तो निर्णय केला जाईल."
महाराष्ट्रात दिल्ली पॅटर्न : दुसरीकडे विरोधी पक्षनेते पदासाठी शिवसेना (उबाठा) आग्रही आहे. याकरता गटनेते भास्कर जाधव यांचं नावही चर्चेत आहे. विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्याची निवड कोणत्या नियमानुसार केली जाते, याकरता कुठला कायदा असतो, अशी विचारणा करणारे पत्र शिवसेना (उबाठा) पक्षानं विधिमंडळ प्रधान सचिवांना यापूर्वीच दिलं आहे. परंतु याबाबत विधिमंडळाकडून कुठलीही माहिती प्राप्त झाली नसल्यामुळं शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी विधिमंडळ सचिवांची भेट घेऊन त्यांना याबाबत माहिती देण्याची पुन्हा विनंती केली आहे. यापूर्वी 2015 मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचे 67 आमदार निवडून आले होते. तेव्हा भाजपाला फक्त 3 जागा जिंकता आल्या होत्या. त्यामुळं भाजपाला विरोधी पक्षनेते पद मिळणं फार कठीण होतं. परंतु दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मोठ्या मनानं भाजपाला विरोधी पक्षनेतेपद दिलं होतं. तोच दिल्ली पॅटर्न आता महाराष्ट्रात राबविला जाणार आहे. परंतु हे करत असताना विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. कारण याचे सर्वाधिकार हे विधानसभा अध्यक्षांना असतात.
आधीचे रेकॉर्ड तपासून विचार विनिमय करू : याबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, "विधानसभेमध्ये विरोधी पक्षनेता बनवण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. सध्याच्या विरोधी पक्षाच्या संख्याबळानुसार कुठल्याही एका पक्षाकडे विधानसभेचा विरोधी पक्षनेता बनण्यासाठी आवश्यक असणारं संख्याबळ नाही. परंतु जेव्हा माझ्याकडे अशा पद्धतीचं प्रपोजल येईल, तेव्हा या आधीचं रेकॉर्ड तपासून, विचार विनिमय करून मी योग्य तो निर्णय घेईन. शेवटी 13 कोटी जनतेच्या आशा - आकांक्षा घेऊन आमदार विधानसभेत येतात, म्हणून विरोधी पक्षनेते पद असणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे," असंही नार्वेकर म्हणाले आहेत.
अध्यक्षांच्या अभिनंदन प्रस्तावावर शिवसेनेचा (उबाठा) बहिष्कार : विशेष अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची एकमतानं निवड करण्यात आली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांच्या अभिनंदन प्रस्तावावेळी शिवसेनेनं (उबाठा) कामकाजावर बहिष्कार घातला. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष असलेले काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी राहुल नार्वेकर यांच्या अभिनंदन प्रस्तावादरम्यान सभागृहात उपस्थिती दाखवत त्यांचं अभिनंदन केलं. राहुल नार्वेकर तसंच भाजपाच्या नजरेतून ही गोष्ट लपलेली नाही. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षनेते पदासाठी शिवसेना (उबाठा) पक्षाचा प्रस्ताव आल्यास त्यावर राहुल नार्वेकर काय निर्णय घेतात? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
हेही वाचा
