मुंबई 12 MLC Issue : राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या (12 MLA) नियुक्तीवरून गेल्या चार वर्षात राज्यात सातत्याने राजकीय संघर्ष सुरू आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यपालांना यादी देऊनही राज्यपालांनी या आमदारांच्या नियुक्तीची घोषणा केली नाही असा आरोप, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. केवळ राजकीय आकसापोटी विधान परिषदेतील बारा आमदारांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहावं लागलं आहे. या संदर्भात आपण वारंवार राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना विनंती केली. मात्र, त्यांनी आमच्या मागणीला नेहमीच वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या असं पटोले यांनी सांगितलं.
बारा आमदारांची नियुक्ती लवकरच : यासंदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणाले की, महायुतीच्या वतीनं राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्ता लवकरच होतील. या संदर्भात काही लोकांनी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळं याबाबत तातडीने कार्यवाही करता आली नाही. मात्र लवकरच या 12 आमदारांच्या नियुक्त्या होतील.
एकावेळेस निवृत्त होण्यामागे काय आहे गणित : विधान परिषदेच्या दर दोन वर्षांनी रिक्त होणाऱ्या जागांबाबत कोणाची वर्णी लावावी यावरून काँग्रेस सत्तेत असतानाच अंतर्गत राजकारणाला सुरुवात झाली होती. त्यामुळं 1984 मध्ये रिक्त झालेल्या विधान परिषदेच्या चार जागा भरल्या गेल्या नाहीत. 1986 मध्ये आणखी एक आमदार निवृत्त झाले आणि या जागांची संख्या पाच झाली. 1986 मध्ये आणखी तीन आमदार निवृत्त झाले आणि या रिक्त जागांची संख्या आठ झाली. 1987 मध्ये आणखी एक आमदार निवृत्त झाल्याने रिक्त जागांची संख्या नऊ वर पोहोचली. तर 1988 मध्ये आणखी तीन आमदार निवृत्त झाल्यामुळं विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांची संख्या 12 वर पोहोचली.
12 आमदारांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न : अखेरीस 1990 मध्ये राज्यपाल नियुक्त या जागा एका वेळेस भरण्यात आल्या. त्यामुळं आता दरवर्षी दोन आमदार निवृत्त होऊन त्यांच्या जागी दोन नवीन आमदार येण्याचा पायंडा संपून एका वेळेस 12 आमदार निवृत्त आणि एका वेळेस 12 आमदारांची वर्णी असा नवीन प्रघात सुरू झाला. त्यामुळंच विधान परिषदेतील 12 आमदारांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न एकाच वेळेस निर्माण झाला आहे. महाविकास आघाडीने 12 आमदारांची नियुक्ती न करण्याचं खापर जरी राज्यपालांवर फोडलं असलं तरी, बारा आमदारांची संख्या होईपर्यंत पदे रिक्त ठेवण्यास मात्र काँग्रेसच जबाबदार असल्याचं दिसून येत आहे.
1937 पासून केवळ 14 महिलांना संधी : राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून आतापर्यंत 1937 पासून 2019 पर्यंत 150 हून अधिक सदस्यांना नियुक्त करण्यात आलं आहे. मात्र, यापैकी केवळ 14 महिला सदस्यांनाच राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून संधी मिळाली आहे. हे प्रमाण अत्यंत नगण्य असल्याचं दिसते.
हेही वाचा -
