मुंबई Election Commission : लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील कुरघोडी आणि संघर्ष सर्वांनी पाहिला. शिवसेनेनं (ठाकरे) मुंबईतील संथगतीनं झालेल्या मतदानावरुन निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला. तर निवडणुकांआधी उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्राला अद्याप आयोगाकडून उत्तर मिळालेलं नाही. मात्र, दुसरीकडे आयोगानं ठाकरे यांनी मतदानादिवशी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचा अहवाल मागवला असून, आरोप बिनबुडाचे आढळल्यास कारवाई होऊ शकते, असे संकेत दिले आहेत. त्यानंतर मुंबई शिक्षक मतदारसंघातील 12 हजार मतदारांच्या नोंदी निवडणूक आयोगानं गहाळ केल्याचा आरोप ठाकरे गटानं केला आहे. निवडणूक आयोगानं हे जाणूनबुजून आणि मुद्दामहून केल्याचा आरोपही ठाकरे गटाकडून करण्यात आला. त्यामुळं विधानसभा निवडणुकीच्या धरतीवर निवडणूक आयोग आणि ठाकरे गट यांच्यात संघर्ष आखणीन वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पत्र कोणत्या कारणासाठी पाठवले? : दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीच्या आधी उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवलं होतं. देव आणि धर्माच्या नावानं आणि हिंदुत्वाचा प्रचार करुन मतं मागितली, तर तो गुन्हा आहे का? असा प्रश्न निवडणूक आयोगाला विचारला होता. काही वर्षांपूर्वी मुंबईत शिवसेनेनं हिंदुत्वाचा प्रचार केला म्हणून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर निवडणूक आयोगानं सहा वर्षासाठी मतदानावर बंदी घातली होती. मग कर्नाटकात मोदी-शहांनी 'बजरंग बली की जय' म्हणत मतदान करण्याचं आवाहन मतदारांना केलं. तसंच मध्य प्रदेशात अमित शहांनी भाजपाचं सरकार आल्यास सर्वांना आयोध्यातील राम लल्लाचं मोफत दर्शन घडवून आणू, असं आश्वासन दिलं होतं. मग भाजपा नेत्यांनी देव-धर्माच्या किंवा हिंदुत्वाचा प्रचार करुन मतं मागितली तर चालतात? मग आम्ही मागितली तर तो गुन्हा ठरतो, असा प्रश्न निवडणूक आयोगाला ठाकरेंनी पत्रातून विचारला होता. परंतु त्याचं उत्तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून अद्यापपर्यंत आलं नाही. मात्र उद्धव ठाकरेंनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवरुन निवडणूक आयोगानं अहवाल मागवला असून, उद्धव ठाकरे यांचे आरोप निराधार असल्यास त्यांच्यावर कारवाई होईल, असंही निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे. यावर, "निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असून, त्यांनी कोणला उत्तर द्यावं किंवा कुणाला नाही. हा त्यांचा निर्णय आहे," असं शिवसेना (शिंदे गट) सहमुख्य प्रवक्ते राजू वाघमारेंनी म्हटलंय.
आयोगाच्या स्वायत्तेवर प्रश्नचिन्ह : केंद्रीय निवडणूक आयोगाचं काम काय असते आणि या आयोगाच्या आयुक्तांना किती अधिकार आणि स्वातंत्र्य असतं, हे टी. एन. शेषन यांनी दाखवून दिलं होतं. त्यांच्यानंतर आलेल्या काही आयुक्तांनी सेशन यांची परंपरा पुढं चालवली. पण विद्यमान निवडणूक आयोगाचं कामकाज बघता त्यांचे पंख छाटण्यात आले, की आयोगच केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला शरण गेलं, हे समजायला मार्ग नाही. आयोगाच्या अध्यक्षांचा पक्षपातीपणा लोकसभा निवडणूक दरम्यान आणि त्याही आधी जेव्हा शिवसेनेत आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडली तेव्हा दिसून आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांना एक न्याय तर उद्धव ठाकरेंना दुसरा न्याय, यातून केवळ निवडणूक आयोगाची बदनामीच होते असं नाही. तर आयोगाच्या स्वायत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू लागले आहे. मतदानाच्या दिवशी मुंबईत मतदान केंद्रावर पक्षपातीपणा करण्यात आला. भाजपाचे समर्थक असलेल्या एका विशिष्ट समाजाचं मतदान घडवून आणण्यासाठी मराठी मतदाराला मतदानाचा हक्क नाकारण्यात आला. काही मराठी आणि मुस्लिम समाजाच्या मतदारांची नावं वगळण्यात आली. यावर मतदानाच्या दिवशीच पत्रकार परिषद घेऊन उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाला जाब विचारला. ठाकरे एका राजकीय पक्षाचे प्रमुख आहेत आणि त्यांना असे प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार आहे. तो आयोग नाकारणार असेल आणि ठाकरे यांच्या विरोधात कारवाई करणार असेल तर ते भाजपावर उलटू शकतं. त्यातून भाजपाच्या वाटेला लोकसभेपेक्षा वाईट निकाल येऊ शकेल. महाराष्ट्रासारखं राज्य हातातून जाणं आता भाजपाला परवडणार आहे का? याचा त्यांनी विचार करायला हवा, की राज्यात आपली सत्ता येणारच नाही. याची खात्री झालेल्या भाजपा निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून सूडाचं राजकारण खेळत आहे, हे विधानसभा निवडणूक निकालातून स्पष्ट होईल, असं राजकीय विश्लेषक विवेक भावसार यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हटलं आहे.
आयोगाचं काम भाजपाच्या कार्यालयातून चालतं : दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवरुन केंद्रीय निवडणूक आयोगानं राज्य निवडणूक आयोगाकडे अहवाल मागवला असून, याबाबत आरोपात तथ्य न आढळल्यास कारवाई होणार असल्याचं बोललं जातंय. यावर बोलतना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत म्हणाले की, "निवडणूक आयोग हे पक्षपातीपणाची भूमिका निभावत आहे. दुजाभाव करत आहे. केंद्रातील सरकार पडल्यानंतर आणि आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही निवडणूक आयोगाच्या तीन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार आहोत." तर निवडणूक आयोगाचं कामकाज हे भाजपाच्या कार्यालयातून चालतं, भाजपाच्या आदेशानुसारच निवडणूक आयोग काम करत आहे. विरोधी पक्षाला एक न्याय आणि सत्ताधारी पक्षांना वेगळा न्याय. अशी कार्यपद्धत निवडणूक आयोगाची असल्याचा आरोप आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केलाय.
आगामी काळात संघर्ष वाढणार? : नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत कोकणात नारायण राणे यांनी मतदारांना पैसे वाटल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. यावरुन ठाकरे गटाचे पराभूत उमेदवार विनायक राऊत यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली असून, याची चौकशी व्हावी अशी मागणी केलीय. तर मुंबईतील उत्तर-पश्चिम मतदारसंघात आधी अमोल कीर्तीकर यांना विजयी करण्यात आलं. पुर्नमतमोजणीनंतर रवींद्र वायकर यांना विजयी करण्यात आलं. यादरम्यान निकाल जाहीर करण्यास निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यानी घेतलेला वेळ निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला येणारे फोन ते सतत बाहेर का जात होते? आदी कारणामुळं निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निकालावरुन ठाकरे गटानं संशय व्यक्त करत, याबाबत कोर्टात तक्रार दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या विरोधातील ही दोन प्रकरणं लक्षात घेता, निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांना झुकतं माप देत असून, विरोधकांवर अन्याय तर करत नाही ना? असं राजकीय विश्लेषक आणि जाणकारांनी म्हटलं आहे. आम्ही केलेल्या मागणीचं उत्तर निवडणूक आयोगाकडून मिळत नाही. मात्र आमच्या कारवाईसाठी निवडणूक आयोग तत्पर असतं, असाही आरोप विरोधकांनी आयोगावर केलाय. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं निवडणूक आयोग आणि ठाकरे गट यांच्यातील समोर आलेला हा संघर्ष आगामी काळात विधानसभेच्या निवडणुकीत आणखीन वाढताना दिसल्यास नवल वाटायला नको.
हेही वाचा :
