अनिल देशमुखांच्या संदर्भात बदनामीकारक होर्डिंग; भाजयुमोचे शहराध्यक्ष बादल राऊतांवर गुन्हा दाखल, नेमका वाद काय ? - Anil Deshmukh Hoarding

Anil Deshmukh Hoarding : नागपूर शहरातील रामनगर चौकामध्ये माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या संदर्भात बदनामीकारक होर्डिंग लावल्याचं समोर आलं आहे. या होर्डिंगप्रकरणी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे नागपूर शहर अध्यक्ष बादल राऊत (Badal Raut) आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसह होर्डिंग कंपनीच्या व्यवस्थापकाच्या विरोधात नागपूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

नागपूर Anil Deshmukh Hoarding : रविवारी सकाळी रामनगर चौकात अनिल देशमुख यांच्या संदर्भात बदनामीकारक होर्डिंग लावण्यात आलं होतं. त्याच्यामध्ये अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्याबद्दल 'वसूली बुद्धी' असा संदर्भ लिहून त्यांना तुरुंगात दाखवण्यात आलं होतं. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात अंबाझरी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवली होती. पोलिसांनी संपूर्ण घटनेची शहानिशा करून संबंधित होर्डिंग काढायला लावलं. तसंच भारतीय जनता युवा मोर्चातर्फे हे होर्डिंग लावण्यात आल्यामुळं, बादल राऊत यांच्यासह इतर सहकारी तसंच होर्डिंग कंपनीच्या व्यवस्थापकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

भाजपा आणि शरद पवार गटात संघर्ष वाढणार : गेल्या काही दिवसांपासून आजी-माजी गृहमंत्री हे एकमेकांवर आरोप करत आहेत. त्यामुळं दोन्ही पक्षातील कार्यकर्ते हे सुद्धा आता आपल्या नेत्याच्या समर्थनात सक्रिय झाले आहेत. दोन्ही नेते एकमेकांवर आरोप करत असताना कार्यकर्ते आक्रमकपणे एकमेकांची उनीदुणी काढत आहेत. त्यामुळं येत्या काळात भारतीय जनता पक्ष आणि शरद पवार गटात संघर्ष वाढणार अशी चिन्हे आहेत.

सूडबुध्दीने देवेंद्र फडणविसांनी केले आरोप : "माझ्यावरील तीन वर्षापूर्वी परमवीर सिंह आणि सचिन वाजे याने माझ्यावर केलेल्या आरोपावर चांदीवाल आयोगाने 11 महिने चौकशी केली. या चौकशीत दहशतवादी आणि दोन खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपी सचिन वाजे याची उलट चौकशी झाली, त्यावेळी कोर्टामध्ये स्पष्टपणं सांगितलं होतं की, अनिल देशमुख किंवा त्यांच्या कोणत्याही पीएने मला पैसे मागितले नाहीत. तसंच मी त्यांना कधी पैसे दिले नाहीत. दहशवाद आणि 2 खुनाच्या गुन्ह्यातील अरोपीच्या कुबड्यावर राजकीय सूडबुध्दिने देवेंद्र फडणवीस यांना माझ्यावर आरोप करण्याची वेळ आली" असं अनिल देशमुख म्हणाले.

चांदीवाल आयोगाचा अहवाल मविआ काळात आला : महिन्याला 100 कोटी रुपयांच्या वसूली प्रकरणात चौकशी करण्यास चांदिवाल आयोगाची स्थापना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाली होती. महाविकास आघाडीच्या काळतचं अहवाल देखील आयोगाने राज्यला दिला होता. त्यावेळी तो अहवाल सार्वजनिक का करण्यात आला नाही? हा प्रश्न उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला. ते आज नागपुरात पत्रकारांसोबत बोलत होते.

हेही वाचा -