नाशिक : महायुतीच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनं नऊ जणांना संधी दिली. यामध्ये छगन भुजबळ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना संधी देण्यात आली नाही. मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्यानं छगन भुजबळ यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. "जहाँ नहीं चैना, वहा नहीं रुकना", असं म्हणत वेगळी भूमिका घेण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. छगन भुजबळ आता अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पुढील दिशा ठरवणार असल्यानं भुजबळ लढा उभारतात का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांचा मंत्रिमंडळ विस्तारात समावेश न झाल्यानं अखिल भारतीय समता परिषदेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते संतप्त झाले आहेत. भुजबळांनी ओबीसी समाजासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या माध्यमातून देशपातळीवर लढा उभा केला. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजावर अन्याय करू नये, ही त्यांची भूमिका यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला बऱ्यापैकी उपयुक्त ठरली. सरकारमध्ये मंत्री पदावर असताना भुजबळांनी मराठा समाजाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना थेट आव्हान देत, ओबीसी समाजाचे मेळावे घेत त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देऊ नये, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र त्याच भुजबळांचा केवळ निवडणुकीसाठी वापर करून त्यांना बाजूला करण्यात आल्याची भावना समता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
भुजबळांवर अन्याय झाला : छगन भुजबळ आमचे नेते आहेत. समता परिषदेच्या माध्यमातून त्यांनी ओबीसींचे प्रश्न सोडवले. स्वतः लढा देत त्यांनी ओबीसींचं नेतृत्व केलं. भुजबळांवर जाणीवपूर्वक अन्याय केला जात आहे, आम्ही तो सहन करणार नसल्याचं समता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितलं.
मी तुमच्या हातातलं खेळणं नाही : नाशिक लोकसभा निवडणूक लढविण्यास मी तयार नव्हतो. पण पक्षानं मला निवडणुकीला उभं राहण्यास सांगितलं. लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी अजित पवार यांच्यासह खासदार प्रफुल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी मला तुम्हाला लोकसभा निवडणूक लढवायची आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा तसा निरोप असल्याचं सांगितलं. त्यामुळं मी निवडणुकीची तयारी केली, पण माझं नाव जाहीरं केलं जात नव्हतं. दोन दिवस मी या तिघांना फोन करत होतो, पण ते काही सांगत नव्हते. हा अपमान सहन करू शकत नव्हतो, त्यामुळं निवडणुकीतून माघार घेतली असं भुजबळ म्हणाले. राज्यसभेच्या दोन जागांवर निवडणूक जाहीर झाली. एक जागा सुनेत्रा पवार यांना देण्यात आली, दुसरी जागा नितीन पाटील यांना देण्यात आली. राज्यसभेवर मी गेलो तर पक्षाला फायदा होईल, असं त्यावेळी मी म्हणालो होतो. पण अजित पवार यांनी जाहीर सभेत शब्द दिला होता की, मी तुला खासदार करेन म्हणून नितीन पाटील यांना राज्यसभा सदस्यत्व दिलं. मला सांगितलं की, तुम्हाला विधानसभा निवडणूक लढवायची आहे. म्हणून मी येवला मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढविली आणि विजय मिळवला. आता मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आलं. आता म्हणता तुम्हाला राज्यसभेत पाठवू, यास मी तयार नाही. तुम्हाला वाटेल तेव्हा मला वरती पाठवणार, वाटेल तेव्हा खाली आणणार, मी तुमच्या हातातलं खेळणं आहे का?" असा संतप्त सवाल भुजबळ यांनी उपस्थित केला.
माझ्या मंत्रिपदासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा देखील आग्रह होता : नागपूर येथे सुरू असलेलं अधिवेशन सोडून छगन भुजबळ हे नाशिक येथे आलेत. यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस तसंच समता परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. "कार्यकर्त्यांनी माझ्यासमोर त्यांच्या वेदना आणि दुःख मांडलं. मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये निराशा आहे. पक्षाचे प्रमुख मंत्री पदाबाबत निर्णय घेतात आमच्या पक्षाचे प्रमुख अजित पवार आहेत. भुजबळांना मंत्री पद द्या यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेवट पर्यंत आग्रह धरला होता, असं मला समजलं. जिवात जीव आहे, तोपर्यंत माझा संघर्ष सुरूच राहील. फक्त एवढंच की, जहाँ नहीं चैना, वहा नहीं रुकना," असा सूचक इशाराही त्यांनी दिला. आता समता परिषदेच्या निर्णयानंतर भुजबळ काय निर्णय घेतात? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
समता परिषदेची ताकद : छगन भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाच्या न्याय हक्कासाठी 1 नोव्हेंबर 1992 साली अखिल भारतीय समता परिषदेची स्थापना करण्यात आली. समता परिषदेचा पहिला मेळावा 6 जून 1993 साली जालना येथे झाला. या मेळाव्यात अध्यक्षपदी शरद पवार, तत्कालीन समाजकल्याण मंत्री सिताराम केसरी, छगन भुजबळ, तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री रामदास आठवले, शिवाजीराव शेंडगे, मधुकर पिचड यांच्यासह देशातील विविध मान्यवरांसह सुमारे 2 लाखांहून अधिक समता परिषद सदस्य उपस्थित होते. 6 जून 1993 जालना येथे झालेल्या या मेळाव्यात मंडल आयोग लागू करण्यात यावा, असा ठराव करुन शरद पवार यांच्याकडे मागणी करण्यात आली. त्यानंतर शरद पवार यांनी 1994 साली शरद पवार यांनी मंडल आयोग लागू केला. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव देण्यात यावं, अशी मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेनं केली. त्यानंतर जुलै 1994 मध्ये मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव देण्यात आलं. मराठावाडा विद्यापीठाच्या नामविस्ताराच्या काळात मराठवाड्यात दंगली पेटल्या होत्या. त्यावेळी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या सदस्यांनी मराठवाड्यातील गावागावात जाऊन जातीय सलोखा निर्माण करण्यासाठी प्रबोधन केलं. त्यातही समता परिषदेला यश मिळालं.
2005 मध्ये रामलीला मैदान दिल्ली येथं मेळावा घेण्यात आला. या मेळाव्यात केंद्रीय शिक्षण संस्थामध्ये, नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींना राखीव जागा देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. या मेळाव्यात शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, छगन भुजबळ यांच्यासह देशभरातील प्रमुख मान्यवर तसंच 5 लाखांहून अधिक समता परिषद सदस्य उपस्थित होते. 2006 मध्ये बिहार येथील गांधी मैदानात तत्कालीन मंत्री उपेंद्र कुशवाह, छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मेळावा घेण्यात आला. या मेळाव्यास 7 लाखांहून अधिक समता परिषद सदस्य उपस्थित होते. 2008 मध्ये राजस्थान, जयपूर येथील विद्याधर स्टेडियम येथे कृषी मंत्री प्रभुलाल सैनी, छगन भुजबळ यांच्या उपस्थित मेळावा घेण्यात आला. या मेळाव्यात 3 लाखांहून अधिक समता सदस्य उपस्थित होते तर 2006 साली छगन भुजबळ यांच्या उपस्थित गोवा येथे मेळावा घेण्यात आला. या मेळाव्यास 60 हजारांहून अधिक समता सदस्य उपस्थित होते. यानंतर हैदराबाद, झारखंड, मध्यप्रदेश सतना, दतीय या ठिकाणी ओबीसी समाजाच्या मागण्यासाठी मेळावे घेण्यात आले. अखिल भारतीय समता परिषद देशभरात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उत्तरांखंड, बिहार, नवी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, गोवा, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश येथे सामजिक कार्य करत आहे.
हेही वाचा
