मुंबई : बेळगावमध्ये होणाऱ्या मराठी भाषकांच्या महामेळाव्याला कर्नाटक सरकारनं परवानगी नाकारल्याने सीमावासियांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. कर्नाटक पोलिसांकडून महाराष्ट्रातील नेत्यांना कर्नाटकमध्ये प्रवेशबंदी लागू करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे, बेळगावमध्ये पोलिसांची दडपशाही सुरु असल्याचं पाहायला मिळत आहे. यावरच आता शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिलीय.
नेमकं काय म्हणाले आदित्य ठाकरे? : बेळगावमधील मराठी माणसावरील अन्याय, अत्याचार आणि अपमान आम्ही सहन करू शकत नाही, असं ठणकावत आदित्य ठाकरे यांनी बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करण्याच्या मागणीवर पक्ष ठाम असल्याचं स्पष्ट केलंय. केंद्र सरकारनं बेळगाव परिसरात जास्त निधी देऊन विकास करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश कधी करणार? याचं उत्तर सरकारनं द्यावं. तसंच सरकार कुणाचंही असलं तरी अन्याय सहन करणार नाही, असंही आदित्य ठाकरेंनी स्पष्ट केलंय.
पुढं ते म्हणाले, "न्यायालयात बेळगाव प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत तो परिसर केंद्रशासित करावा ही आमची कायम भूमिका आहे. महाराष्ट्रातील मराठी माणूस लाडका आहे की नाही हे सरकारनं दाखवून द्यावं. मराठी माणसावरील अन्याय दूर करण्याबाबत सरकारनं भूमिका मांडावी." लाडकी बहीण आणि इतर खोटे वादे सरकारनं केल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसंच राज्यातील मंत्रिमंडळ भ्रष्ट आहे, त्यामुळं एसीबी बंद होईल, असा दावाही आदित्य ठाकरेंनी केला.
विधानसभा अध्यक्ष निवड आणि मंत्री परिचयावर बहिष्कार : शिवसेनेनं (उबाठा) विधानसभा अध्यक्ष निवड प्रक्रिया आणि मंत्री परिचयावर बहिष्कार घातला आहे. आदित्य ठाकरे म्हणाले, "राज्यात बाहेर कुठेही सत्ता आल्याचा आनंद दिसत नसताना विधानभवनात मात्र सेलिब्रेशन केलं जातंय. या सरकारमधील मंत्र्यांची सर्वांना चांगलीच ओळख आहे. राज्यातील सरकार हे ईव्हीएम सरकार आहे. विधानसभा अध्यक्ष असताना राहुल नार्वेकरांनी निर्णय देताना आमच्यावर अन्याय केला. त्यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी फोडण्याचा निर्णय दिला ती जखम अजूनही ताजी आहे. मात्र, यापुढं अन्याय होणार नाही, याची ग्वाही मिळणं गरजेचं आहे. लवाद म्हणून काम करताना त्यांनी संविधानाचा अपमान केला," असा आरोपही आदित्य ठाकरे यांनी केला.
गुलाबराव पाटील काय म्हणाले? : बेळगाव प्रकरणावर बोलताना शिवसेना नेते गुलाबराव पाटील म्हणाले की, "भारतातील प्रत्येक नागरिकाला कुठंही जाण्याचा अधिकार आहे. कर्नाटक सरकार आडमुठे धोरण अवलंबतंय, त्याचा आम्ही निषेध करतो. त्यांना वाटत असेल की आम्ही तिथं जाणार नाही. पण शिवसेनेचे लोक नक्कीच तिथं जाणार. अशा प्रकारे वागणाऱ्या सरकारवर केंद्र सरकारनं कारवाई करावी, हीच शिवसेनेची मागणी आहे."
हेही वाचा -
- महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद तापला; पोलिसांनी महाराष्ट्र एकीकरण समिती सदस्यांना ठेवलं नजरकैदेत, सीमाभागात तणाव
- महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद; महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी कर्नाटकात येऊ नये, सिद्धरामय्यांनी ठणकावलं
- Maharashtra Karnataka Border Dispute : सीमावादावर 'महाराष्ट्र एकीकरण समिती'ला पंतप्रधान कार्यालयाकडून पत्र; म्हणाले...