हैदराबाद Roadblocks in Indo US ties : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच अमेरिका दौऱ्यावरुन परतले आहेत. याअनुषंगानं भारत-अमेरिका संबंधांवर अमेरिकेत प्रश्न विचारला असता, राष्ट्रीय सुरक्षा संपर्क सल्लागार जॉन किर्बी यांनी भारताविषयी बोलताना दोन्ही देशांचे संबंध मजबूत आहेत आणि आणखी मजबूत होत असल्याचा उल्लेख केला. कोविड-19 महामारीचा बिमोड करण्यापासून ते जगभरातील संघर्षांच्या विध्वंसक परिणामांना तोंड देण्यापर्यंतच्या सर्वात महत्त्वाच्या आव्हानांवर उपाय शोधण्याच्या प्रयत्नांमध्ये दोन्ही देश आघाडीवर आहेत.
पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेसोबतचे संबंध वाढवणे हा त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा आधारस्तंभ बनवला. यामुळे भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेवर काही वेळा शंका निर्माण झाल्या होत्या. तर या संबंधांमुळे दोन्ही देशांना त्यांच्या जागतिक प्रयत्नांमध्ये फायदा झाला आहे. भारताला iCET (महत्वपूर्ण आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावरील पुढाकार), यूएस शस्त्रास्त्रे तसंच गुंतवणुकीतून फायदा झाला. इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनला रोखण्यासाठी आपली रणनीती पुढे नेण्यासाठी भारत अमेरिकेचा मजबूत भागीदार आहे.
परराष्ट्रमंत्री डॉ. जयशंकर यांनी त्यांच्या पुस्तकावरील चर्चेत म्हटलं आहे की, 'बहुध्रुवीयतेसाठी अमेरिका आज अपरिहार्य आहे, जर आपल्याला निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य हवं असेल, तर आपल्याला अशा देशांची गरज आहे ज्यांच्या हितामुळं आपल्याला फरक पडतो. अलिकडच्या काळातील 'संरक्षण, अंतराळ आणि सेमी कंडक्टर्समध्ये वाढणारे दोन्ही देशातील सहकार्य पाहता, एक गोष्ट अधोरेखित होते, ती म्हणजे दोन्ही देशांचे विचार कधी नव्हे ते एवढे जुळून आलेत.
पीएम मोदींच्या युक्रेन आणि पोलंड दौऱ्यावर बायडेन यांनी खास टिप्पणी केली होती. युक्रेन युद्धात निर्णय लागला आणि झेलेन्स्की यांनी विजयाचा शिल्पकार होण्यावर भर दिला, तर या क्षेत्रात वाटाघाटीसाठी भारतच एकमेवर विश्वासार्ह देश आहे. एवढंच नाही तर अमेरिका आणि रशिया तसंच रशिया आणि युक्रेनमध्ये वाटाघाटींसाठी भारत हा एकमेव विश्वासार्ह मार्ग आहे.
भारताचे रशियाशी असलेल्या संबंधांवरुन भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मतभेद हा एकेकाळी अडथळा होता. स्वस्त रशियन तेल खरेदी करून युक्रेन युद्धासाठी निधी पुरवल्याचा आरोप भारतावर होत होता. आज, याचा वापर अमेरिका संघर्ष संपवण्यासाठी करत आहे. भारत, युक्रेन आणि रशिया यांच्या नेतृत्वातील नियमित बैठका सूचित करतात की या युद्धावर तोडगा काढण्यासाठी पुढे हालचाली सुरू आहेत.
SCO (शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन) आणि BRICS+ मध्ये भारताचा सहभाग सुरुवातीला चीन आणि रशियामध्ये अमेरिका विरोधी संस्थांवर भारताचं वर्चस्व असल्याचं मानलं जात होतं. भारतानं एससीओचे सदस्य राहू नये, असं अनेकांना वाटत होतं. याकडे आता वेगळ्या नजरेनं पाहिलं जात आहे. भारताच्या या गटातील सहभागानं या संघटनेला अमेरिका किंवा पश्चिमविरोधी असा शिक्का पडण्यापासून वाचवलं आहे.
चीनच्या आक्रमकतेला लगाम घालण्यासाठी अमेरिका आणि भारताला एकमेकांची गरज आहे. क्वाडचा प्रभाव भारत-अमेरिका सहकार्यावर अवलंबून आहे. पीएम मोदींनी क्वाडला ‘जागतिक भल्यासाठीची शक्ती’ असं म्हटलं आहे. चीनला याची जाणीव आहे की क्वाड त्याच्या विरोधात आहे. चायना डेलीच्या अलीकडील संपादकीयात नमूद केलं आहे की, भारत ‘अमेरिका आणि इतर समविचारी देशांसोबत काम करून आशिया-पॅसिफिकमध्ये आपलं हित जोपासण्यासाठी क्वाडमध्ये अमेरिकेशी जुळवून घेतलं जात आहे.
एकीकडे बायडेन आणि परराष्ट्र मंत्री अँथनी ब्लिंकन तसंच संरक्षण मंत्री लॉयड ऑस्टिन यांच्यासह त्यांचे सल्लागार भारत-अमेरिका संबंध अधिक घनिष्ठ करण्यासाठी जोर देत आहेत. दुसरीकडे इतर काही लोक भारताला दूर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करतात. यासंदर्भात शिख फॉर जस्टिसचे नेते गुरपतवंत सिंग पन्नून यांना संरक्षण देणे हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. पन्नूनचा ‘तथाकथित हत्येचा प्रयत्न’ आणि त्यानंतरचा भारत सरकारविरुद्धचा न्यायालयीन खटला, ज्याला भारतानं ‘कचरा’ म्हटलं, त्यामुळे संबंधांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेत जाण्यापूर्वी व्हाईट हाऊसच्या कर्मचाऱ्यांनी अमेरिकन शिखांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली आणि त्यांना यूएस सरकारच्या संरक्षणाचं आश्वासन दिलं. या संघटना खलिस्तानच्या निर्मितीसाठी फुटीरतावादी मोहिमांना पाठिंबा देण्यासाठी ओळखल्या जातात. अमेरिकन शीख कॉकस कमिटीचे प्रीतपाल सिंग यांनी ट्विट केलं की, ‘शीख अमेरिकन लोकांच्या संरक्षणासाठी अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे आभार. स्वातंत्र्य आणि न्यायाचा विजय झाला पाहिजे.’ यातून यूटोपियन खलिस्तानच्या चळवळीला अमेरिकन सरकारनं अधिकृत प्रोत्साहन दिलेलं दिसतं.
कॅनडाचे अध्यक्ष ट्रूडो यांनी वर्षभरापूर्वी निज्जरच्या हत्येमध्ये भारताचा सहभाग असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर त्यांच्या आरोपांना अमेरिकेनंही पाठिंबा दिला होता. काही महिन्यांपूर्वी त्याच्या संभाव्य मारेकऱ्यांना अटक करूनही आजपर्यंत काहीही पुरावा समोर आलेला नाही. शेतकरी आंदोलनासाठी सर्वाधिक निधी अमेरिका आणि कॅनडातून आला. हे त्यांच्या सरकारांना माहीत असण्याची शक्यता आहे.
शीख अलिप्ततावादी चळवळींचे संरक्षण करण्यासारखे स्वारस्य, भारतीय मिशनवर हल्ले झाल्यानंतर आणि हिंदू प्रार्थनास्थळांची तोडफोड झाल्यानंतरच्या तपासात अमेरिकन सरकारी अधिकाऱ्यांनी कधीही दाखवले नाही. भारतानं स्वतःच्या सीसीटीव्ही फुटेजमधून गुन्हेगारांची नावे आणि तपशील प्रदान केले असूनही, गेल्या वर्षी मार्चच्या सॅन फ्रान्सिस्कोमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासावरील हल्ल्याचा एफबीआय अजूनही ‘आक्रमकपणे तपास’ करत आहे.
नुकत्याच घडलेल्या एका प्रकरणात, न्यूयॉर्कमधील अशाच घटनेच्या काही दिवसांनंतर सॅक्रामेंटो येथील BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिराची हिंदुद्वेषाने विटंबना करण्यात आली. यूएस अधिकारी आणि अमेरिकन शीख कॉकसच्या सदस्यांच्या बैठकीनंतर, अमेरिका आणि कॅनडा या दोन्ही देशांमध्ये या घटनांना महत्त्व प्राप्त होत आहे. या प्रकरणामध्ये तपास एकतर संथ आहे, किंवा अस्तित्वात नाही.
बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे नेते मोहम्मद यूनुस यांनी यूएनजीएच्या अधिवेशनादरम्यान अमेरिकेला भेट दिली. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री, अँथनी ब्लिंकन, जागतिक बँकेचे अध्यक्ष, अमेरिकन प्रशासनाचे सदस्य तसंच माजी अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्यासह यूएस सरकारच्या सर्व प्रमुख घटकांनी त्यांची भेट घेतली. नवीन सरकार लोकशाहीकडे मार्गक्रमण करत असताना सर्वांनी पाठिंबा आणि मदत करण्याचं आश्वासन दिलं.
अमेरिकन मंत्री ब्लिंकन यांनी मानवाधिकारांचं पालन करण्याचा उल्लेख केला, मात्र देशातील अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचार थांबवण्यासंदर्भात चकार शब्दही उच्चारला नाही. जोपर्यंत बांगलादेश अमेरिकेच्या पंक्तीत आहे तोपर्यंत अमेरिका अल्पसंख्याक विरोधी हिंसाचाराकडे दुर्लक्ष करेल असा संदेश देण्यात आला. यामुळे भारत-बांग्लादेश संबंध बिघडतील पण अमेरिकेला त्याची चिंता नाही. आपल्या शेजारी इस्लामिक अतिरेकी वाढण्याच्या भारतीय चिंतेकडेही दुर्लक्ष केलं जात आहे, हे यावरुन दिसतं.
कथित ‘पुरवठा साखळी समस्यां’वर अमेरिकेकडून भारताला गंभीर करार केलेल्या उपकरणांच्या पुरवठ्यात विलंब होत आहे. अपाचे हेलिकॉप्टरसारख्या कंत्राटी हार्डवेअरसाठी भारताचं प्राधान्य देखील कमी करण्यात आलं आहे. हा संदेश देण्याचा असा हेतू दिसतो की, नेतृत्व यूएस-भारत संबंध सुधारण्याची इच्छा बाळगत असलं तरी अमेरिकन नोकरशाहीमध्ये काही घटक आहेत ज्यांचा अजूनही भारतावर किंवा त्याच्या हेतूवर विश्वास नाही. जेव्हा यूएसमधील तथाकथित स्वतंत्र एजन्सी भारताच्या मानवाधिकार नोंदी आणि लोकशाही क्रेडेन्शियल्सवर अवास्तव आणि खोट्या चिंता व्यक्त करतात तेव्हा हे आणखी वाढवले जाते.
एकीकडे भारताबरोबर सहकार्य वाढवलं जात असलं तरी अमेरिकेतील अंतर्गत दोन प्रवाह असल्यानं एक प्रवाह भारताच्या बाजूनं भक्कम उभा राहात असला तरी दुसरा प्रवाह पायात पाय घालण्यासाठी काम करत असल्याचं दिसतं. त्यात सुधारणा होणं हे एक आव्हान आहे.
(अस्वीकरण: या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. येथे व्यक्त केलेली तथ्ये आणि मते ईटीव्ही भारतच्या विचारांना प्रतिबिंबित करत नाहीत)
---
