हैदराबाद VALIDITY OF SUB CLASSIFICATION : शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षण हा भारताच्या भेदभावरहित आणि समानता कायद्यातील सर्वात कठीण समस्यांपैकी एक आहे, असं नि:संशयपणे म्हणता येईल. नुकतेच, सर्वोच्च न्यायालयानं पंजाब राज्य विरुद्ध दविंदर सिंग या अनुसूचित जाती (“SCs”) आणि अनुसूचित जमातींमधील उप-वर्गीकरणाचे प्रमाणीकरण करताना आपला निकाल दिलाय. त्यातून यामधील मतभेदांची गुंतागुंत अधिकच वाढली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ जणांच्या घटनापीठानं हा निकाल दिला. त्यामुळे हे प्रकरण किती संवेदनशील होतं, हे समजतं.
नेमकी समस्या काय - फेब्रुवारी महिन्यात 6 ते 8 तारखांना सुप्रीम कोर्टानं सुनावणी केलेल्या दविंदर सिंग केसमधील वाद 1975 मधील आहे. त्यावेळी पंजाब सरकारनं अनुसूचित जातींसाठी (शिक्षण आणि नोकरीमध्ये) सध्याच्या 25% आरक्षणाची दोन श्रेणींमध्ये विभागणी करणारी अधिसूचना जारी केली होती. त्यामध्ये अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या यापैकी निम्म्या जागा बाल्मिकी आणि मजहबी शिखांना दिल्या जाणार होत्या, तर उर्वरित जागा अनुसूचित जातीच्या गटांखालील उर्वरित गटांसाठी राखीव होत्या. ही अधिसूचना 2004 पर्यंत, सर्वोच्च न्यायालयाचा ई. व्ही. चिन्नैया विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य [(2005) 1 SCC 394/ ‘E.V. चिन्नैया'], केसमध्ये असं मानलं की SC आणि ST याद्या एकसंध गट दर्शवितात, आणि SC/ST यादीतील कोणत्याही पुढील वर्गीकरण किंवा गटाच्या विरोधात निर्णय देण्यात आला होता. अनुसूचित जातींच्या विशिष्ट संदर्भात, घटनेच्या कलम 341, कलम (1) राष्ट्रपतींना राज्य किंवा संघाच्या संबंधात कोणत्या जाती, वंश किंवा जमाती (किंवा त्यातील गट) अनुसूचित जाती मानल्या जातील हे सूचित करण्याचा अधिकार देते. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ई. व्ही. चिन्नय्या यांनी असं मानले की कोणत्याही राज्य सरकारद्वारे अनुसूचित जातींमध्ये कोणतेही उप-वर्गीकरण कलम 341(1) अंतर्गत राष्ट्रपती अधिसूचनेशी (किंवा "राष्ट्रपती सूची") छेडछाड करेल, जे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य नाही.
खटल्याचा थोडक्यात इतिहास - या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पाहता, सदर अधिसूचना पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवली होती. या न्यायिक निर्णयाला आव्हान देत पंजाब सरकारनं पंजाब अनुसूचित जाती आणि मागासवर्गीय (सेवांमध्ये आरक्षण) कायदा, 2006 नावाचा कायदा लागू केला. अनुसूचित जाती आणि मागासवर्गीयांच्या सदस्यांसाठी सेवांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करणारा कायदा, असं त्यात नमूद केलं आहे. कलम 4(5) अन्वये थेट भरतीमध्ये अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या कोट्यातील 50% रिक्त जागा बाल्मिकी आणि मजहबी शिखांना, उपलब्ध असल्यास, अनुसूचित जातींमधील प्रथम प्राधान्य म्हणून भरल्या जातील. ही विशिष्ट तरतूद – कलम 4(5) अखेरीस 2010 मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवली. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आलं. हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आलं होतं, जे इतर गोष्टींबरोबरच, ई.व्ही. चिन्नय्या यांच्या 2005 च्या निर्णयाचा पुनर्विचार करायचा की नाही हे ठरवायचे होते. या प्रकरणाची सुनावणी 2020 मध्ये सुरू झाली. परंतु घटनापीठ समान संख्याबळाच्या खंडपीठाने पूर्वीचा निर्णय रद्द करू शकत नसल्यामुळे, प्रकरण उच्च खंडपीठाकडे पाठवण्यात आलं. (ई. व्ही. चिन्नय्या यांचाही पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय घेतला होता). हे प्रकरण 2023 मध्ये सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केलं होतं, ज्याची सुनावणी फेब्रुवारी 2024 मध्ये झाली.
खटल्यातील निकाल कसा लागला - या प्रकरणाचा निकाल 1 ऑगस्ट 2024 रोजी देण्यात आला. त्यामध्ये 6:1 च्या प्रचंड बहुमतानं, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये या श्रेणींमधील सर्वात मागासलेल्या समुदायांना अधिक संरक्षणासाठी उप-वर्गीकरण तयार करण्याची परवानगी दिली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्वत:साठी आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्यासाठी निकाल लिहिला. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, विक्रम नाथ, पंकज मिथल, आणि एस.सी. शर्मा यांनी स्वतंत्र पण एकच मत दिलं. यामध्ये न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी या एकमेव न्यायमूर्तींनी विरोधात मत नोंदवलं.
सर्व अनुसूचित जाती एकसंध आहेत का?
अनुसूचित जातींच्या यादीतील सर्व जातींना समान वागणूक द्यायची का, हा या प्रकरणात महत्त्वाचा मुद्दा होता. वर नमूद केल्याप्रमाणे, कलम ३४१(१) राष्ट्रपतींना विशिष्ट जातींना अनुसूचित जाती म्हणून अधिसूचित करण्याचा अधिकार देते. अशा अधिसूचनेनंतर, संविधानाने असा आदेश दिला आहे की केवळ संसदच कोणतीही जात, वंश किंवा जमाती अनुसूचित जातींच्या यादीतून समाविष्ट करू शकते किंवा वगळू शकते. दविंदर सिंगच्या निकालाद्वारे, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी एका विशिष्ट SC यादीतील सर्व जातींना समान वागणूक दिली जावी असा युक्तिवाद नाकारला. निकालाच्या परिच्छेद 112 मध्ये, त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की - पहिली गोष्ट म्हणजे विशिष्ट जातींचा अनुसूचित जातीच्या श्रेणीमध्ये समावेश करणे म्हणजे केवळ श्रेणीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या इतर जातींमधून त्यांना वेगळं करणं असा होतो, दुसरी गोष्ट म्हणजे, अशा समावेशामुळे आपोआप त्यामध्ये समानता आहे असा होत नाही. एकसमान आणि अंतर्गत एकसंध वर्गाची निर्मिती ज्याचे पुढे वर्गीकरण करता येत नाही, असं म्हणणं अयोग्य होईल. खरंतर, सरन्यायाधीशांनी एकाच वर्गात विषमता दाखवण्यासाठी, अनुसूचित जाती एकसंध वर्ग नाहीत हे स्पष्ट करण्यासाठी ऐतिहासिक आणि अनुभवजन्य पुरावे दिले. परिच्छेद 140 मध्ये, त्यांनी एका अभ्यासाचा उल्लेख केला आहे, ज्यामध्ये काही दलित जातींनी इतर दलित जातींविरुद्ध अस्पृश्यता कशी पाळली आणि देशाच्या काही भागात खालच्या पोटजातींना दलित मंदिरांमध्ये प्रवेश कसा नाकारला गेला हे स्पष्ट केलं आहे. अशाच पुराव्याच्या आधारे परिणामकारकपणे, सुप्रीम कोर्टानं सर्व अनुसूचित जाती जमातींना त्यांच्या सापेक्ष मागासलेपणाचा उल्लेख करुन ई. व्ही. चिन्नय्या यांच्या निकालातील निष्कर्ष नाकारला.
राष्ट्रपतींच्या याद्या (अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या) लवचिक नाहीत का?
या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर चिंतेची बाब म्हणजे राज्य सरकारे अनुसूचित जातींच्या राष्ट्रपतींच्या यादीत (कलम 341 अंतर्गत बनवलेले) उपवर्गीकरण करू शकतील. या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी, राज्यघटनेच्या दोन महत्त्वाच्या अनुच्छेदांवर लक्ष देणे आवश्यक आहे - अनुच्छेद 15 आणि 16. कलम 15 धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई करते, तर कलम 16 हे सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत संधीची समानता देण्याबाबतचे आहे. विशेष म्हणजे, कलम 15, खंड (4) राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रगतीसाठी "कोणतीही विशेष तरतूद" करण्याचा अधिकार देते. पुढे, कलम 16, खंड (4) राज्यांना "राज्याच्या मते, राज्याच्या सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नसलेल्या कोणत्याही मागासवर्गीय नागरिकांच्या नावे नियुक्त्या किंवा पदांचे आरक्षण" प्रदान करण्याचा विशिष्ट अधिकार देते.
निकालात काय म्हटले आहे - याच अनुषंगानं दविंदर सिंग केसमधील निकाल देताना अनुसूचित जातींमध्ये उप-वर्गीकरणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी कलम 15 आणि 16 चा संदर्भ देण्यात आला. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की कलम 15 आणि 16 अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करताना, राज्य सामाजिक मागासलेपणाची श्रेणी ओळखण्यास आणि तुलनेने अधिक मागासलेल्या अनुसूचित जातींना विशेष तरतुदी (जसे की आरक्षण) प्रदान करण्यास स्वतंत्र आहे. खरं तर, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी कलम 15 आणि 16 चा उपयोग राज्य सरकारांच्या विधानाच्या सक्षमतेबद्दलच्या समस्यांना दूर करण्यासाठी उप-वर्गीकरण करण्यासाठी केला. त्यांनी नमूद केलं की, अनुसूचित जातींचे उप-वर्गीकरण करण्याची शक्ती शैक्षणिक संस्था आणि नियुक्त्यांच्या उद्देशाने अनुच्छेद 15(4) आणि 16(4) मध्ये दिसते. याठिकाणी हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की यातील विरोधात गेलेल्या न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी असं सांगितलं की कलम 341 अंतर्गत राष्ट्रपतींची यादी केवळ संसदेद्वारे बदलली जाऊ शकते आणि राज्य सरकारांद्वारे कोणतेही उप-वर्गीकरण करता येत नाही.
या निकालात न्यायमूर्ती गवई यांनी मान्य केलं की, कलम 15(4) ही एक सक्षम तरतूद आहे, जी संबंधित सरकारच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे. पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधित्व नसलेल्या मागासवर्गीय नागरिकांना प्राधान्य देणं हे राज्याचं कर्तव्य आहे, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं. न्यायमूर्ती गवई यांनी त्यांच्या मताच्या परिच्छेद 258 मध्ये हा प्रश्न मांडला - कलम 15 अंतर्गत आपले कर्तव्य बजावताना, जर राज्याला असं आढळून आले की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील काही श्रेणींना पुरेसं प्रतिनिधित्व दिलं जात नाही आणि केवळ काही श्रेणीतील लोकच त्याचा लाभ घेत आहेत. तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी अशा श्रेणींना अधिक प्राधान्य देण्यापासून राज्याला नाकारता येईल का? त्यांच्या मते, याचं उत्तर नकारार्थी आहे. त्यांनी असं मत मांडलं की घटनेच्या अंतर्गत समानतेचं तत्त्व अनिवार्य आहे. ज्यांना खरोखर गरज आहे त्यांच्यापर्यंत फायदे पोहोचले पाहिजेत आणि उप-वर्गीकरणाचा उपयोग वस्तुनिष्ठ समानता प्राप्त करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
राज्यांनी अनुसूचित जाती जमातींचे उप-वर्गीकरण कसे करावे?
उप-वर्गीकरणाला हिरवा झेंडा दाखवतानाच, श्रेणींचं उप-वर्गीकरण कसं करावं याबद्दल निकालात सावधगिरीच्या सूचना दिल्या आहेत. उप-वर्गीकरण तयार करताना, राज्यांना प्रायोगिक पुराव्यांद्वारे समर्थित, उप-समूहाची व्यापक संरक्षणाची आवश्यकता दर्शवणे आवश्यक आहे. राज्यांना उप-समूहाचं वर्गीकरण करण्यासाठी वाजवी तर्क देखील दाखवावा लागेल. राज्य सरकार जेथे उप-वर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेते, तेथे न्यायालयांद्वारे त्याच्या निर्णयाचं पुनरावलोकन केलं जाऊ शकतं, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. कोणत्याही राजकीय फायद्यासाठी उप-वर्गीकरण केलं जाणार नाही याची खात्री करणं हाच याचा हेतू असेल.
क्रीमी लेयरचा आवर्जुन उल्लेख - विशेष म्हणजे, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना क्रीमी लेयर तत्त्व लागू करण्याचा मुद्दा वादात नसताना, चार न्यायमूर्तींनी त्यावर टिप्पणी केली आहे. न्यायमूर्ती गवई यांनी नमूद केलं की, सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच सार्वजनिक सेवांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांसाठी पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी क्रीमी लेयर तत्त्वाचा विस्तार केला आहे. त्यांनी क्रीमी लेयर अपवाद सादर करण्याचा प्रस्ताव मांडला, जो आधीपासून इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी देखील पाळला जातो. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, पंकज मिथल आणि सतीश चंद्र शर्मा यांनी न्यायमूर्ती गवई यांच्याशी सहमती दर्शवली आहे.
नवीन निर्णयाचा परिणाम - सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं 560 पेक्षा जास्त पानांच्या निकालात आरक्षण आणि प्रतिनिधित्व याबाबत अनेक समर्पक निरीक्षणं नोंदवली आहेत. यातील, लक्ष वेधून घेणारं एक म्हणजे सरन्यायाधीशांचं "प्रभावी प्रतिनिधित्व" च्या गरजेचा संदर्भ देणारं निरीक्षण. कलम 16(4) अनुसार, त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं, ज्याचा उद्देश राज्याच्या सेवांमध्ये, पदे आणि श्रेणींमध्ये प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे आहे. सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटांना केवळ रोजगार मिळत नाही, तर त्यांना उच्च पदांवर बढती मिळण्याची वाजवी संधी आणि संभावना देखील आहे याची खात्री करणे हा आहे. हे निरीक्षण ज्यांना आरक्षण नाकारण्यात आलं आहे त्यांना खरं प्रतिनिधित्व देण्याची गरज दर्शवते. अपेक्षेप्रमाणे, या निकालानंतर जोरदार वादळ उठलं. आता नव्या निकालानुसार त्याची देशभरात राज्य सरकारे कशी अंमलबजावणी करतात हे पाहणं औत्सुक्याचं आहे.
हेही वाचा..
