हैदराबाद Defence Budget 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलै रोजी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यात त्यांनी यापूर्वी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाप्रमाणेच तरतूद ठेवण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. अग्निपथ सारख्या महत्त्वाच्या योजनेसाठी मोठी तरतूद करण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. 'मेक इन इंडिया', संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन आणि निर्यात, आधुनिकीकरण आणि संशोधन आणि विकास (R&D) यावरही या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून बारकाईनं लक्ष ठेवलं जाण्याची शक्यता आहे.
असं वाढलं भारताचं संरक्षण बजेट : भारताचं संरक्षण बजेट ( Defence Budget 2024 ) वाटप चार वर्षांच्या कालावधित हळूहळू वाढलं आहे. संरक्षण क्षेत्राला 2020 मध्ये 4.71 लाख कोटी, त्यानंतर 2021 मध्ये 4.78 लाख कोटी रुपयाचा निधी देण्यात आला. 2022 मध्ये हा निधी वाढून 5.25 लाख कोटी वाढलाय. त्यानंतर 2023 मध्ये पुन्हा 5.94 लाख कोटी निधी देण्यात आला. 1 फेब्रुवारी 2024-25 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात 2024-25 साठी संरक्षण क्षेत्राला 6,21,540.85 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ही तरतूद मागील वर्षीच्या तुलनेत 4.7 टक्के जास्त आहे.
संरक्षण अर्थसंकल्पात ही करण्यात आली महत्त्वाची तरतूद : संरक्षण अर्थसंकल्पात ( Defence Budget 2024 ) टप्प्या-टप्प्यानं वाढ करण्यात आली. यात अर्थसंकल्पाच्या मुख्य वाटपांमध्ये भांडवल संपादनासाठी 72 लाख कोटी, सशस्त्र दलांच्या वेतनाव्यतिरिक्त महसूल खर्चासाठी 92,088 कोटी रुपये, पेन्शनसाठी १.४१ लाख कोटी, सीमा पायाभूत सुविधेसाठी 6,500 कोटी तर भारतीय तटरक्षक दलासाठी 7,651.80 कोटी आणि DRDO साठी तब्बल 23,855 कोटी रुपयाच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात अंतरिम अर्थसंकल्पाचा विस्तार अपेक्षित आहे. त्यामुळे मंगळवारी सादर होणाऱ्या आगामी अर्थसंकल्पात संरक्षण अर्थसंकल्पात 7 ते 9 टक्के वाढ होण्याची शक्यता जास्त आहे. संरक्षण विशेषज्ञ आणि उद्योग 'मेक इन इंडिया', संरक्षण उत्पादन आणि निर्यात, आधुनिकीकरण, संशोधन आणि विकास (R&D) आणि अग्निपथ योजनेला मोठी तरतूद करण्यात येण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे अग्निपथ योजनेवर विरोधकांनी टीका केल्यानंतर या योजनेला अधिकाधिक निधी दिला जाण्याची शक्यता संरक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
काय आहेत भारतीय सशस्त्र दलांच्या अपेक्षा : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंगळवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सातव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात भारतीय संरक्षण दलांसाठी अर्थसंकल्पात 25 टक्के वाटा मिळण्याची वाट पाहत आहे. चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमावर्ती भागात संरक्षण क्षमता आणि तत्परता वाढवणं अपरिहार्य आहे. पाकिस्तानची फारशी चिंता नसली तरीही, पाकिस्तानच्या सीमेवर मोठ्या संख्येनं सैन्य तैनात करणं हे खर्चिक काम आहे. तर चीनच्या आक्रमक धोरणांमुळे पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करुन नवीन उपकरणांची आपत्कालीन खरेदी करणं आवश्यक आहे. चीनच्या पायाभूत सुविधांशी स्पर्धा करुन सीमेजवळील रस्ते, पूल आणि बोगदे बांधण्यासाठी बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनसाठी विशेष निधी अपेक्षित आहे. शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा खरेदीसाठी स्वतंत्र तरतूदही या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प 2024-25 अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तरतूद केलेले 75 अब्ज डॉलर हे चीनचा सामना करण्यासाठी पुरेसे नाहीत. कारण 2024 साठी चीनचं संरक्षण बजेट सुमारे 231.4 अब्ज डॉलर आहे. चीनच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्थेला मर्यादा असूनही संरक्षण खर्चात प्रभावी वाढ केली. त्या माध्यमातून अपुरं निधी वाटप भरुन काढण्यास भारत बांधील आहे.
काय असेल 'मेक इन इंडिया'ची भूमिका : केंद्रीय अर्थसंकल्प मंगळवारी संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी मोठ्य़ा निधीची तरतूद करण्यात येण्याची शक्यता आहे. मात्र दुसरीकडं देशांतर्गत संरक्षण भांडवल खरेदीत अर्थसंकल्पातील वाटा वाढवण्यात 'मेक इन इंडिया' योजना महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. CRISIL चे पुशन शर्मा यांच्या मते, संरक्षण क्षेत्रातील वाटा 2022-23 मधील 68 टक्केवरुन 2025 मध्ये 75 टक्केपर्यंत वाढणार आहे. यात 25 टक्के खासगी क्षेत्रासाठी राखीव आहे. भारताचे संरक्षण उत्पादन 2024 मध्ये 1,26,887 कोटींवर पोहोचले असून यामध्ये खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांचं योगदान 26,506 कोटी आहे. हे योगदान एकूण उत्पादनाच्या 21 टक्के आहे. मात्र हे योगदान 2028-29 पर्यंत 3,00,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचं उद्दिष्ट आहे. मागील तीन आर्थिक वर्षांत संरक्षण मंत्रालयानं (MoD) संरक्षण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 122 करारांवर स्वाक्षरी केली. उल्लेखनीय म्हणजे यापैकी 100 करार एकूण करार मूल्याच्या 87 टक्के भारतीय व्यापाऱ्यांसोबत करण्यात आले. अर्थसंकल्पाच्या पलीकडं संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता प्राप्त करण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वपूर्ण वाटचाल करताना 16 जुलै रोजी MoD नं 346 धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या वस्तूंचा समावेश असलेली पाचवी 'सकारात्मक स्वदेशीकरण यादी' अधिसूचित केली. या उपक्रमातून आयात कमी करण्याचा प्रयत्न आणि संरक्षण सार्वजनिक लोकांसाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढवलं.
भारताचं वार्षिक संरक्षण उत्पादन पोहोचणार 3 ट्रिलियनपर्यंत : भारताचं वार्षिक संरक्षण उत्पादन 2023-24 मध्ये 74,739 कोटी होतं. संरक्षण निर्यात 2023-24 मध्ये विक्रमी 21,083 कोटींवर पोहोचली होती. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी फेब्रुवारीमध्ये बोलताना "भारताचं वार्षिक संरक्षण उत्पादन 2028-29 पर्यंत 3 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, तर संरक्षण दलाच्या उपकरणांची निर्यात 50,000 कोटींवर पोहोचू शकते"असं स्पष्ट केलं होतं. संरक्षण उत्पादनात खासगी कंपन्यांचा वाटा 2023-24 मध्ये मोठा होता. हा वाटा मागील आठ वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक होता, असा दावा संरक्षण दलाच्या वतीनं करण्यात आला होता. या आधारावर आगामी अर्थसंकल्पात संरक्षण दलासाठी मोठ्या तरतुदी करण्याची शक्यता आहे. 2028-29 पर्यंत 3 ट्रिलियनचं महत्त्वाकांक्षी वार्षिक संरक्षण उत्पादन लक्ष्य गाठण्यासाठी भारताचं संरक्षण बजेट पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी 25 टक्के वाढणं आवश्यक आहे. संरक्षण अर्थसंकल्पातील वाढीव वाटा या अपेक्षेनं प्रगत तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्र प्रणाली, अतिरिक्त विमानांची खरेदी, SU-30 फ्लाईटचं अपग्रेडेशन, LCA सारख्या प्रकल्पांसाठी अंतिम ऑपरेशन क्लिअरन्स याद्वारे अत्यावश्यक क्षमतेतील अंतर भरून काढणं गरजेचं आहे. तेजस Mk1 जेट कॉन्फिगरेशन, सैन्य दल, नौदल, हवाई दलाचा पुढाकार आणि 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत स्वदेशी संरक्षण प्रकल्पांमध्ये विशेषत: गुंतवणूक यामधून हे ध्येय गाठणं शक्य असल्याचं दिसून येते.
काय आहेत जहाज बांधणी क्षेत्राच्या अपेक्षा : संरक्षण अर्थसंकल्प मेरिटाइम इंडिया व्हिजन 2030 नुसार टॉप 10 जहाजबांधणी बनण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेला चालना देईल, अशी अपेक्षा जहाजबांधणी क्षेत्राला आहे. सागरी अमृतकाल व्हिजनच्या इच्छेनुसार 2047 पर्यंत पहिल्या पाचमध्ये स्थान मिळवेल. शिवाय 2024 च्या आधी DRDO प्रयोगशाळांचं खासगीकरण आणि तंत्रज्ञानाच्या विस्तारासाठी R&D मध्ये 10 टक्के वाढ करणं गरजेचं आहे. बुद्धिमत्ता, सायबर युद्ध क्षमता आणि अवकाश-आधारित फायद्याचा विचारकरणं गरजेचं आहे. यावर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीसह संरक्षण उपकरणं आणि साधनांचं स्वदेशीकरण करण्याची उद्योगपतींची अपेक्षा आहे.
अग्निपथ योजनेला मिळणार का भरघोस निधी ? : भारताचं संरक्षण वेतन आणि पेन्शन बिलं कमी करण्याच्या उद्देशानं अग्निपथ योजनेवर काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षाकडून जोरदार टीका करण्यात येत आहे. पेन्शनच्या खर्चात कपात करण्याच्या प्रस्तावित योजनेमुळे चीन आणि पाकिस्तान यांच्याशी तीव्र संघर्षाच्या काळात लढाऊ तयारीत तडजोड होण्याची शक्यता विरोधकांकडून वर्तवण्यात येत आहे. या योजनेवर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाल्यामुळे JNU मधील राष्ट्रीय सुरक्षा अभ्यास केंद्राचे डॉ अमित सिंग सूचवतात की "सरकार भारतीय सैन्य दलाच्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांच्या प्रस्तावांचा अवलंब करून धोरणात सुधारणा करू शकते. यामध्ये सेवा कालावधी चार वर्षावरुन आठ वर्षापर्यंत वाढवणं गरजेचा आहे. तर तांत्रिक सेवांसाठी वय 23 वर्षे वाढवणं आवशक आहे. ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन (ORF) च्या अभ्यासात असं नमूद करण्यात आलं आहे की, "एक अग्निवीर पूर्णवेळ भरतीच्या तुलनेत सरकारला वार्षिक 1.75 लाख कमी खर्च करतो. 60,000 अग्निवीरांच्या बॅचसाठी पगारावरील एकूण बचत 1,054 कोटी इतकी असेल." जनेच्या अंमलबजावणीनंतर सप्टेंबर 2022 मध्ये आवश्यक भांडवली खर्चाचं वाटप 1.43 ट्रिलियन म्हणजेच 2022-23 मध्ये एकूण 24.9 टक्केवरून 1.72 ट्रिलियन म्हणजे 2024-25 मध्ये 27.7 टक्केपर्यंत वाढलं.
हेही वाचा :
