नवी दिल्ली LAC Between India And China : भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर (S Jaishankar) यांनी गेल्या आठवड्यात अस्ताना, कझाकिस्तान येथे झालेल्या SCO (शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन) शिखर परिषदेच्या निमित्तानं चिनी परराष्ट्र मंत्री वांग यी (wang yi) यांची भेट घेतली होती. एससीओ बैठकीबाबत ट्विट करताना जयशंकर म्हणाले की, बैठकीत सीमाभागातील उर्वरित समस्यांच्या जलद निराकरणावर चर्चा करण्यात आली. राजनैतिक आणि लष्करी माध्यमांद्वारे यासाठी प्रयत्न दुप्पट करण्याचं मान्य करण्यात आलंय. एलएसीचा (LAC) आदर करणं आणि सीमावर्ती भागात शांतता राखणं आवश्यक आहे. चीन-भारत संबंधांवर प्रकाश टाकताना ते म्हणाले की, परस्पर आदर, परस्पर संवेदनशीलता आणि परस्पर हित हे तीन परस्पर संबंध आमच्या द्विपक्षीय संबंधांना मार्गदर्शन करतील.
LAC चा आदर केला पाहिजे : परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयानं एक निवेदन जारी करून म्हटलं की, 'दोन्ही मंत्र्यांनी सहमती दर्शवली की, सीमावर्ती भागात सध्याची परिस्थिती दीर्घकाळ टिकणं दोन्ही बाजूंच्या हिताचं नाही. वास्तविक नियंत्रण रेषेचा (LAC) आदर केला गेला पाहिजे. तसंच सीमावर्ती भागात शांतता नेहमीच असली पाहिजे. मात्र LAC च्या मुद्द्यावर भारतातील चिनी दूतावासाने जारी केलेल्या वक्तव्यात काहीही साम्य नाही.
SCO च्या वार्षिक शिखर परिषदेबाहेरील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा : चिनी दूतावासाच्या निवेदनात वांग यी यांनी म्हटलं की, 'उभय पक्षांनी द्विपक्षीय संबंधांना धोरणात्मक दृष्टिकोनातून पाहिलं पाहिजे. संवाद मजबूत केला पाहिजे आणि चीन-भारत संबंधांचा मजबूत आणि स्थिर विकास निश्चित करण्यासाठी मतभेदांचं निराकरण केलं पाहिजे. दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक विचारांची देवाण-घेवाण झाली पाहिजे. सीमावर्ती भागातील परिस्थिती योग्यरित्या हाताळली पाहिजे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवावं. तसंच एकमेकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि एकत्र पुढे जाण्यासाठी सक्रियपणे सामान्य देवाणघेवाण पुन्हा सुरू करावी. आपल्या पश्चिमविरोधी भूमिका घेऊन 'जागतिक दक्षिणेकडील देश म्हणून, चीन आणि भारताने एकतर्फी समस्यांचा प्रतिकार केला पाहिजे, विकसनशील देशांच्या समान हितांचं रक्षण केलं पाहिजे आणि प्रादेशिक आणि जागतिक शांततेसाठी योग्य योगदान दिलं पाहिजे. चीनला रोखण्यासाठी भारताने कोणत्याही पावलावर अमेरिकेचा भागीदार बनू नये, हे यावरून स्पष्ट होतं.
पंतप्रधान मोदींनी एलएसी वाद सोडवण्याचे संकेत दिले होते : निवडणुकीपूर्वी न्यूजवीकला दिलेल्या मुलाखतीत मोदींनी एलएसी वाद सोडवण्याचे संकेतही दिले होते. ते म्हणाले होते, 'माझा विश्वास आहे की, आपल्या सीमेवर दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या परिस्थितीकडं तातडीनं लक्ष देणं आवश्यक आहे. जेणेकरून आपल्या द्विपक्षीय संबंधांमधील असामान्यता मागे राहू शकेल. मला आशा आणि विश्वास आहे की, राजकीय आणि लष्करी स्तरावरील सकारात्मक आणि रचनात्मक द्विपक्षीय सहभागातून, आम्ही आमच्या सीमेवर शांतता आणि स्थैर्य राखण्यात सक्षम होऊ.
चीनचे भारतावर आरोप : नरेंद्र मोदी यांची पुन्हा पंतप्रधानपदी निवड झाल्यानंतर, चीनी मुखपत्र, ग्लोबल टाईम्सने मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील भारत-चीन संबंधांवर एक संपादकीय प्रकाशित केलं. त्यात नमूद करण्यात आलं आहे की, LAC विवाद 'नवीन समस्या नाही, परंतु अनेक दशकांपासून अस्तित्वात आहे'. चीनची बाजू मांडताना पुढे असं म्हटलं आहे की, 'गेल्या काही वर्षांत, भारताने अनेक देशांतर्गत धोरणांमध्ये चीनविरोधी गोष्टी केल्या आहेत, ज्यात चिनी कंपन्यांना दडपून टाकणं, व्हिसा जारी करणं अशा गोष्टींचा समावेश आहे. तर ग्लोबल टाईम्सने चीनसोबतचे संबंध कमी होण्यासाठी भारताला जबाबदार धरलं आहे.
चीनला परतायचे नाही : त्याचवेळी, बीजिंगला संदेश द्यायचा आहे की, चीनला संबंध सामान्य करायचे आहेत, परंतु एप्रिल 2020 पूर्वीच्या परिस्थितीत परत जाण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही. ज्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे. चीनचा असा विश्वास आहे की, सध्याची तैनाती LAC चे नवीन संरेखन मानली जावी, जी भारताने स्वीकारण्यास नकार दिला. प्रत्युत्तरादाखल भारत एलएसीजवळ आपली मजबूत उपस्थिती कायम ठेवून चीनला मुत्सद्दीपणे प्रत्युत्तर देत आहे.
चीनने विरोध केला : धर्मशाला येथे दलाई लामा यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान, अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाला चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या विरोधात भाष्य करण्यास आणि पंतप्रधानांना भेटण्याची परवानगी देणे हे भारत बीजिंगसोबतच्या आपल्या पूर्वीच्या करारांचे पालन करणार नाही असे संकेत होते. यानंतर पंतप्रधानांनी 6 जुलै रोजी दलाई लामा यांना त्यांच्या 89 व्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या. पंतप्रधानांनी 2021 पासूनच दलाई लामा यांना शुभेच्छा देण्यास सुरुवात केली, जे भारताच्या भूमिकेत बदल झाल्याचं लक्षण आहे. धर्मशाला येथे येणारे अमेरिकन शिष्टमंडळ आणि पंतप्रधान मोदींच्या दलाई लामांना शुभेच्छा, यावर चीनने आक्षेप घेतला. त्यात दलाई लामा धर्माच्या नावाखाली चीनविरोधी फुटीरतावादी कारवायांमध्ये गुंतलेले राजकीय निर्वासित असल्याचा आरोप केला आणि त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारच्या चर्चेला आक्षेप व्यक्त केला.
हेही वाचा -
