हैदराबाद NATO Platinum jubilee - बेल्जियम, कॅनडा, डेन्मार्क, फ्रान्स, आइसलँड, इटली, लक्झेंबर्ग, नेदरलँड, नॉर्वे, पोर्तुगाल, युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्स या बारा देशांनी वॉशिंग्टन डी.सी. येथे 4 एप्रिल 1949 रोजी स्वाक्षरी केलेल्या कराराद्वारे नाटो ही संघटना स्थापना केली. 2022 पर्यंत अठरा सदस्य यामध्ये जोडले गेले. त्यापैकी ग्रीस, तुर्की (आता तुर्किये), जर्मनी (FRG) आणि स्पेन हे फक्त पश्चिम युरोपमधील सदस्य होते. उर्वरित 14 पूर्व युरोपमधील देश होते. अशा प्रकारे नाटो वेगाने विस्तारली आणि संपूर्ण पूर्व युरोप या संघटनेनं व्यापला. रशियाने नियमितपणे व्यक्त केलेल्या चिंतेकडे दुर्लक्ष करून. फिनलंड (2023) आणि स्वीडन (2024) हे NATO मधील अलिकडेच आलेले देश असून त्यांची सदस्यसंख्या 32 वर पोहोचली आहे.
नाटोचे घोषित मूलभूत कार्य, त्याच्या सनदेनुसार, सुरक्षा, सल्लामसलत आणि प्रतिबंध आणि संरक्षण हे होते. त्याचबरोबर युरो-अटलांटिक क्षेत्रात सुरक्षा आणि स्थिरता वाढवण्यासाठी संकट व्यवस्थापन आणि भागीदारी देखील आवश्यक होती. लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि कायद्याचे राज्य ही नाटोची मुख्य मूल्ये आहेत. त्यांची चार भागात विभागणी करता येईल. ती अशी..
1. उत्तर अटलांटिक कौन्सिल, सदस्य देशांच्या NATO राजदूतांद्वारे प्रतिनिधित्व केलेली सर्वोच्च संस्था, एकमताने निर्णय घेते.
2. सैन्य कमांड जी ऑपरेशनल उद्देशासाठी सहयोगी कमांड आहे.
3. एकात्मिक लष्करी दले ज्यामध्ये सदस्य देशांच्या तुकड्यांचा समावेश होतो. त्याने 20 प्रमुख युद्धांसह 200 लष्करी संघर्षांमध्ये भाग घेतला आहे.
4. संयुक्त राष्ट्र UNO चे SG सारखे सरचिटणीस.
मूल्यमापन
शीतयुद्धाच्या तीव्रतेच्या काळात निर्माण झालेली NATO, शीतयुद्धाच्या संपूर्ण कालावधीत वॉर्सा करार देशांच्या सदस्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यास सक्षम होती यात शंका नाही. NATO ची स्थापना "अटलांटिक आणि युरोपीय राष्ट्रांवरील संभाव्य सोव्हिएत हल्ल्यापासून" त्याच्या सदस्यांचे रक्षण करण्यासाठी करण्यात आली आणि नाटोच्या सामूहिक शक्तीने तसंच आण्विक प्रतिबंधक शक्तीने क्युबाच्या संकटानंतरही युद्धात तणाव वाढू दिला नाही. अशा प्रकारे, संपूर्ण सोव्हिएत कालखंडातच युद्ध ‘थंड’ राहील अर्थात होणार नाही, याची नाटोने यशस्वीपणे काळजी घेतली.
तथापि, सोव्हिएत युनियनच्या पतनामुळे शीतयुद्धाच्या शेवटी नाटोसाठी परिस्थिती बदलली. आता, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली NATO ला आव्हान देण्याच्या स्थितीत कोणताही देश नसल्यामुळे जग एकध्रुवीय बनलं आहे आणि NATO सुरू ठेवण्याचं कोणतंही औचित्य उरलं नाही. पण वास्तव वेगळंच आहे.
नाटो चार्टरच्या प्रस्तावनेत असं म्हटलंय की यातील देश "उत्तर अटलांटिक क्षेत्रात स्थिरता आणि सौहार्द वाढवण्याचा प्रयत्न करतात", अशा प्रकारे नाटोची व्याप्ती फक्त उत्तर अटलांटिक क्षेत्रापर्यंत मर्यादित राहते. यामध्ये रशियाचा संदर्भ कुठे येत नाही.
पुढे, नाटो चार्टरच्या कलम 1 नुसार, “नाटो देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरमध्ये नमूद केल्यानुसार, कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय विवादाचे निराकरण करण्याची वचनबद्धता आहे. शांततापूर्ण मार्गाने आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता राखली जावी. संयुक्त राष्ट्रांच्या उद्देशांशी विसंगत कोणत्याही प्रकारे धमकी किंवा शक्तीचा वापर करण्यापासून देशांना परावृत्त करणे याचा समावेश आहे. पण NATO ने याच्या अगदी उलट केल्याचं दिसतं. इराक, लिबिया, सीरिया आणि अफगाणिस्तान ही त्याची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. जिथे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटोने संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरचे उघड उल्लंघन करून, शांततेच्या नावाखाली युद्ध पुकारले होते. तेही त्यांच्या कोणत्याही सदस्यांची सुरक्षा धोक्यात आली नसताना असं केलं.
परंतु नाटो एकसंध जर्मनीच्या पलीकडे पूर्वेकडे विस्तार करणार नाही असं रशियाला आश्वासन देऊनही NATO ची सर्वात मोठी वाढ त्याच्या पूर्वेकडील विस्ताराच्या रूपात झाली. 9 फेब्रुवारी 1990 रोजी अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्र सचिव जेम्स बेकर आणि रशियन राष्ट्राध्यक्ष एडुआर्ड शेवर्डनाडझे यांच्यात बैठक झाली होती. त्या बैठकीच्या नोंदीनुसार, त्यांनी रशियाला अशा प्रकारचं आश्वासन दिलं होतं.
शिवाय, 17 मे, 1990 रोजी, नाटोचे तत्कालीन सरचिटणीस मॅनफ्रेड वॉर्नर यांनी ब्रुसेल्समध्ये सांगितल होतं की, "आम्ही जर्मनीच्या हद्दीबाहेर नाटो सैन्य न ठेवण्यास तयार आहोत ही वस्तुस्थिती सोव्हिएत युनियनला सुरक्षिततेची खात्री देते." 2007 मध्ये त्यांच्या म्युनिकच्या भाषणात, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी, विशेषत: वॉर्नरच्या विधानाचा संदर्भ देत, विचारले: "यातली हमी कोठे गेली?" अशा प्रकारे, रशियाच्या आक्षेपानंतरही, नाटोचा पूर्वेकडे विस्तार होत राहिला आणि जेव्हा विस्तार त्याच्या पूर्व शेजारी युक्रेनपर्यंत पोहोचला तेव्हा रशियाला प्रतिक्रिया द्यावी लागली. आता रशिया-युक्रेन संघर्षात नाटोला भूमिका बजावावी लागत आहे.
शेवटी, शीतयुद्धाच्या दरम्यान NATO यशस्वी झाले असले तरी, UN चार्टरचे पूर्णपणे उल्लंघन करून लष्करी कारवाई करण्यात ते अपयशी ठरले. युक्रेनच्या संकटातून नाटोने आता धडा घेतला नाही, तर यूएसएची आधीच कमी होत चाललेली शक्ती आणि प्रतिष्ठा पाहता नाटोच्या प्रासंगिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
हेही वाचा...
