हैद्राबाद : राजकीय विश्लेषकांच्या अपेक्षेप्रमाणे, मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांनी भारताबाबतच्या त्यांच्या भूमिकेत मवाळपणा दाखवायला सुरुवात केली आहे. एका स्थानिक वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान, मुइझू यांनी मालदीवच्या वतीनं भारतीय कर्जाची परतफेड करण्याच्या मुद्द्यावर भारताला अधिक उदार होण्याची विनंती केली.
मालदीवनं या वर्षाच्या अखेरीस भारताला US$ 400.9 दशलक्ष रक्कम परत करायची आहे. केवळ 6.190 अब्ज डॉलर्सचा जीडीपी असलेल्या देशासाठी ही रक्कम देणे फार कठीण आहे. जे आधीच यूएस $ 3.577 अब्जच्या एकूण बाह्य कर्जाशी झुंजत आहे, त्यापैकी 42% पेक्षा जास्त एकट्या चीनच्या मालकीचे आहे.
भारताकडं मालदीवचे एकूण $517 दशलक्ष देणे आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात भारतानं मालदीवमधील विकास प्रकल्पांवर $93 दशलक्ष खर्च केले आहेत. मुइझू यांनी भारताविरुद्ध केलेल्या टीकेनंतरही हा अंदाजपत्रकीय आकडा जवळपास दुप्पट होता.
मालदीवच्या कठीण काळात भारत नेहमीच त्यांच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. नोव्हेंबर 1988 मध्ये, जेव्हा देशाला सत्तापालटाच्या प्रयत्नाला सामोरं जावं लागलं, तेव्हा भारतानेच आपलं सैन्य मालदीवमध्ये पाठवलं. 1980 आणि 90 च्या दशकात भारतानं मालदीवला 200 खाटांचं हॉस्पिटल आणि पॉलिटेक्निक भेट दिले. 2004 मध्ये मालदीवमध्ये त्सुनामी आली तेव्हा तेथे मदत करणारा भारत हा पहिला देश होता.
2008 पासून भारतानं 500 परवडणारी घरे, तंत्रज्ञान दत्तक केंद्र, नॅशनल कॉलेज ऑफ पोलीस अँड लॉ एन्फोर्समेंट, मालेमधील जलसंचय आणि स्वच्छता प्रकल्प यासह मालदीवला मदतीसाठी विविध योजनांतर्गत 2454.59 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मालदीव राष्ट्रीय संरक्षण दलाच्या 20,000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याव्यतिरिक्त, Addu Atoll मध्ये रस्ते आणि जमीन सुधार प्रकल्प आणि हॉस्पिटॅलिटी आणि टुरिझम फॅकल्टी देखील आहेत.
आमच्या नौदल आणि तटरक्षक दलानं वेळोवेळी विविध संयुक्त सरावांमध्ये MNDF ला देखील सहभागी केलं आहे. 22 मार्च रोजी स्थानिक वृत्तपत्राशी बोलताना मुइझू यांनी सत्तेत आल्यानंतर पहिल्यांदाच मतभेद संपवण्याचं संकेत दिले.
