हैदराबाद Innovation Way To Vikasit Bharat : 16 मार्च 2024 रोजी प्रसिद्धीपत्रकात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सांगितलं की, पेटंट कार्यालयानं 2023-24 या वर्षात अभूतपूर्व एक लाख पेटंट मंजूर केली. चालू आर्थिक वर्षातच पेटंट ऑफिसला 90,300 अर्ज प्राप्त झालेत. या पार्श्वभूमीवर, हा लेख गेल्या दहा वर्षांतील भारताच्या नवकल्पना आणि बौद्धिक संपदा हक्कांच्या प्रवासाचा आढावा घेतो. तसंच, पूर्वनिरीक्षण करण्याचा प्रयत्न करतो.
1. नवोन्मेष आणि अर्थव्यवस्था : गेल्या 50 वर्षांमध्ये, जगानं कृषी अर्थव्यवस्थेकडून औद्योगिक अर्थव्यवस्थेत संक्रमण केलंय. आता नॉलेज इकॉनॉमीच्या माध्यमातून त्याचे रूपांतर होत आहे. नॉलेज इकॉनॉमीमध्ये इनोव्हेशन आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (आयपी) महत्त्वाची आहेत. अशा प्रकारे, आर्थिक प्रगती, सुधारित राहणीमान आणि समाजाची दीर्घकालीन शाश्वतता आणि स्पर्धात्मकता सुनिश्चित करण्यासाठी नवकल्पना ही एक पूर्व शर्त आहे.
जपान आणि जर्मनीला मागे टाकून पुढील काही वर्षांत $5 ट्रिलियन, तसेच 2047 पर्यंत $35 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. याचा अर्थ दरडोई उत्पन्न $26,000 आहे, जे सध्याच्या पातळीपेक्षा जवळपास 13 पट जास्त आहे. तरच भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणं शक्य आहे. जेव्हा भारत आयपी-केंद्रित उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करेल आणि जीडीपीमध्ये त्याचे योगदान वाढवेल, जे युनायटेड स्टेट्सच्या बरोबरीचे असावे. युनायटेड स्टेट्समध्ये, बौद्धिक संपदा संरक्षणाचा वापर करणारे उद्योग GDP च्या 41% पेक्षा जास्त आणि कर्मचाऱ्यांच्या एक तृतीयांश भाग बनवतात.
तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची महत्त्वाकांक्षा आपण आव्हानं आणि समस्या लवकरात लवकर सोडवल्या तरच शक्य आहे. उदाहरणार्थ, 2024 च्या बौद्धिक संपदा निर्देशांकानुसार, युनायटेड स्टेट्स नेहमीच प्रथम क्रमांकावर आहे, तर भारत 42 व्या स्थानावर आहे.
2. जागतिक परिस्थिती : जगभरात, पेटंट आणि औद्योगिक डिझाईन्समधील वाढीमुळं 2013 आणि 2023 दरम्यान IPR ऍप्लिकेशन्समधील वाढ 60% पेक्षा जास्त सीएजीआरनं वाढण्याची अपेक्षा आहे. अहवालानुसार, 2014-2023 दरम्यान प्रकाशित पेटंटची असाधारण संख्या 4.65 लाख होती, जी 2004-2013 दरम्यान प्रकाशित पेटंटपेक्षा 44% अधिक आहे.
3. उल्लेखनीय देश : WIPO अहवाल 2023 नुसार, 1,619,268 पेटंटसह, 2.1% ची वार्षिक वाढ नोंदवून चीन पेटंटच्या संख्येत सर्वात मोठा आहे. त्यानंतर 594,340 पेटंटसह युनायटेड स्टेट्सचा क्रमांक लागतो, वार्षिक 0.5% वाढ. 289,530 सह जपान तिसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि कोरिया 237,633 सह चौथ्या क्रमांकावर आहे, त्यानंतर 193,610 सह युरोपियन पेटंट ऑफिस आहे, ज्यात दरवर्षी 2.6% ची वाढ होते. तर वर्ष दरवर्ष 17% वाढीसह भारत सहाव्या क्रमांकावर आहे.
4. आयपीआरमध्ये भारताची वाढ : यामध्ये भारताचा प्रवास उल्लेखनीय राहिलाय. गेल्या दहा वर्षांत वार्षिक आधारावर 25.2% च्या सरासरीनं वाढ झाली आहे. 2013-14 मध्ये एकूण 42591 अर्ज दाखल करण्यात आले होते, त्यापैकी फक्त 10941 भारतीयांचे होते. भारतीयांनी केलेल्या अर्जांच्या संख्येत भारतात सातत्यानं वाढ होत आहे. 2022-23 मध्ये, एकूण अर्जांची संख्या 82,811 झाली. त्यापैकी 43,301 भारतीयांनी भरले आहेत.
5. सेक्टरल इनोव्हेशन : सरासरी, यांत्रिक आणि रसायनशास्त्रासारख्या पारंपारिक क्षेत्रातील नवकल्पना अनुक्रमे 20% आणि 16% आहेत. नवीन युगातील तंत्रज्ञान जसे की संगणक, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दळणवळण क्षेत्रे अनुक्रमे 11%, 10% आणि 9% योगदान देतात. वस्त्रोद्योग, अन्न आणि नागरी क्षेत्रांमध्ये प्रत्येकी केवळ 1% नवकल्पना आहे.
6. राज्यांमध्ये नवोपक्रम : 2013-14 ते 2022-23 पर्यंत 7.2% वाटा असलेले उत्तर प्रदेश आता गुजरात आणि तेलंगणाला मागे टाकून राज्यांमध्ये आघाडीवर आहे. तथापि, पंजाब राज्याचा वाटा 5.8% वर स्थिर आणि प्रभावी राहिला आहे. गुजरात त्याच्या उद्योजकतेसाठी ओळखला जातो, परंतु त्याचा वाटा फक्त 4.6% आहे. गेल्या दहा वर्षांत तेलंगणा सरकारनं राज्यभरातील औद्योगिक पायाभूत सुविधांचा कायापालट केला. परिणामी, त्याचा वाटा 2004-2013 ला 1% वरून 2014-2023 ला 4% पर्यंत वाढला. तर सर्वात कमी वाटा 0.3% हिमाचल प्रदेश या छोट्या राज्याचा आहे.
7. घटक: भारताने आपल्या बौद्धिक संपदा परिसंस्थेत कसं परिवर्तन केले हे जाणून घेणं रोमांचक आणि महत्त्वाचे आहे. भारताची आयपी प्रणाली 2013 पूर्वी अप्रभावी आणि अकार्यक्षम मानली जात होती. 2014 नंतर, म्हणजे, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात, भारतातील आयपी शासन दोलायमान आहे. याचे श्रेय भारत सरकारने सुरू केलेल्या प्रशासकीय आणि कायदेविषयक सुधारणांना देता येईल.
7.1 प्रशासकीय सुधारणा : भारत सरकारने आयपी गव्हर्नन्समध्ये परिवर्तनात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी द्विपक्षीय दृष्टिकोन स्वीकारला. एक म्हणजे प्रशासकीय सुधारणांद्वारे, ज्याचा उद्देश संपूर्ण परिसंस्थेची कार्यक्षमता सुधारणे आणि नोकरशाही कमी करणे आहे. काही उद्धरणांसाठी, 2013 पर्यंत अर्ज केल्यापासून पेटंट मंजूर करण्यासाठी सरासरी वेळ 68.4 महिने होता. आता त्यात 15 महिन्यांची कपात करण्यात आली आहे.
आपल्या सर्वांना माहित आहे की, पेटंट मंजूर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या तारखेपासून लागणारा वेळ प्रत्येक डोमेन क्षेत्रासाठी बदलतो. सरकारने अर्ज भरण्यापासून ते अनुदान पुरस्काराच्या टप्प्यापर्यंतच्या प्रक्रियेसाठी लागणारा प्रशासकीय वेळ लक्षणीयरीत्या कमी केला आहे. उदाहरणार्थ, रसायनशास्त्र-संबंधित पेटंटच्या बाबतीत, 2014 पूर्वी 64.3 महिने लागलेला वेळ होता. आता ते 30.9 महिन्यांपर्यंत कमी केले आहे, जे 33.5 महिन्यांची निव्वळ घट आहे. त्याचप्रमाणे पॉलिमरशी संबंधित पेटंट अनुदानाचा कालावधी 35.5 महिन्यांनी कमी करण्यात आला.
7.2 वैधानिक सुधारणा: पेटंट (सुधारणा) नियम 2016 मध्ये, सरकारने 'स्टार्टअप अर्जदार' ही नवीन श्रेणी आणली आणि फीमध्ये 80% सवलत वाढवली. यामुळे स्टार्टअप्ससाठी उपलब्ध असलेल्या परीक्षा प्रक्रियेला वेग आला. त्याचप्रमाणे, पेटंट (सुधारणा) नियम, 2019 मध्ये, सरकारने लहान संस्थांनाही वेगवान परीक्षांचा विस्तार केला आहे. पेटंट (सुधारणा) नियम 2020 आणि 2021 मध्ये, सरकारने लहान संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांचे शुल्क 80% कमी केले.
या वर्षी 15 मार्च रोजी, भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने पेटंट दुरुस्ती नियम 2024 अधिसूचित केले. नवकल्पना आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. पेटंट (सुधारणा) नियम 2024 मध्ये पेटंट मिळवणे आणि व्यवस्थापित करणे सोपे करण्यासाठी, शोधक आणि निर्मात्यांसाठी अनुकूल वातावरण सुलभ करण्यासाठी तरतुदी सादर केल्या आहेत. भारताचे विकसित भारताचे स्वप्न साध्य करण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देशाच्या आणि आर्थिक विकासाला गती देणे हे नियमांमधील बदलाचे उद्दिष्ट आहे. ती जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल आणि 2047 पर्यंत $35 ट्रिलियनची असेल.
8. निष्कर्ष : आयपी गव्हर्नन्सशी संबंधित प्रशासकीय आणि कायदेविषयक सुधारणांसारखे भारत सरकारचे उपक्रम प्रशंसनीय आहेत. असे उपक्रम नाविन्य आणि सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताच्या सक्रिय दृष्टिकोनाचे महत्त्व अधोरेखित करतात. जलद, सुलभ आणि अधिक कार्यक्षम IP तरतूद भारतीय निर्माते आणि नवोन्मेषकांना प्रोत्साहन देते. याव्यतिरिक्त, हे बौद्धिक संपदा हक्क संरक्षणाच्या जागतिक लँडस्केपमध्ये देखील योगदान देते.
न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा 2021 ने भारताच्या बौद्धिक संपदा अपील मंडळासह (IPAB) विविध न्यायाधिकरण रद्द केले. त्यांनी हे काम देशातील व्यावसायिक न्यायालये आणि उच्च न्यायालयांवर सोपवले. एका दृष्टीकोनातून ही चिंतेची बाब आहे, कारण आपल्या न्यायव्यवस्थेवर आधीच वाढलेल्या कामाचा आणि मर्यादित साधनांचा भार आहे. अशाप्रकारे, जास्त भार असलेली न्यायव्यवस्था अधिकार धारकांच्या त्यांच्या IP अधिकारांची अंमलबजावणी करण्याच्या आणि IP-संबंधित विवादांचे निराकरण करण्याच्या क्षमतेबद्दल चिंता व्यक्त करते.
हेही वाचा -
- 'विकसित भारत'चा मेसेज आता व्हॉट्स ॲपवर येणार नाही; निवडणूक आयोगाचे सरकारला निर्देश - Lok Sabha Election 2024
- 'विकसित भारत २०४७' चा रोडमॅप काय आहे? पंतप्रधान मोदींनी मंत्र्यांना लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी दिल्यात महत्त्वाच्या सूचना
- '2047 पर्यंत भारत विकसित देश होणार'; पंतप्रधान कार्यालयाच्या मुख्य सचिवांनी व्यक्त केला विश्वास
