नवी दिल्ली : भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांनी (दि. 1 फेब्रुवारी 2024) रोजी भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरवर (IMEEC) एक करार केला. हा करार भारतीय उपखंड, मध्य पूर्व आणि युरोपमधील शेकडो वर्षांच्या ऐतिहासिक व्यापारी मार्गाशी संबंधित आहे. गाझामधील संघर्ष आणि लाल समुद्राच्या क्षेत्रातील अशांतता ही चिंतेची बाब असली तरी, पंतप्रधान मोदी आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांनी हा प्रकल्प पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला. कारण तो आर्थिक आणि धोरणात्मक गेम चेंजर ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. व्यापार वाढवणं आणि शिपिंग विलंब, किंमती, इंधन वापर कमी करून आणि हरितगृह वायूचं उत्सर्जन कमी करून मालाच्या वाहतुकीला गती देणं आणि या प्रदेशात चीनच्या प्रभावाचा मुकाबला करण्याबरोबरच रोजगार निर्माण करणं हे उद्दिष्ट आहे.
भारताला युरोपशी जोडण्याचं महत्वाचं : वास्तविक, (सप्टेंबर 2023)मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या G20 शिखर परिषदेत, युरोपियन युनियन (EU), फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इटली, सौदी अरेबिया, UAE आणि युनायटेड स्टेट्स (US) यांनी तयार करण्यासाठी एक सामंजस्य करार (MoU) केला. भारत-मध्यपूर्व आणि युरोप हे देश जगाच्या लोकसंख्येच्या 40% आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या सुमारे 50% भारताला युएई, सौदी अरेबिया, ग्रीसमधून जाणाऱ्या मार्गाने भारताला युरोपशी जोडण्याचं आणि इस्रायल आणि जॉर्डनला जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे. परंतु, या देशांनी तसं केलं नाही.
IT संसाधनांची निर्यात सुलभ : IMEEC प्रकल्प भारताला पश्चिम आशिया आणि युरोपमध्ये प्रवेश करण्यास सक्षम करेल, जे पूर्वी पाकिस्तानमार्गे इराण आणि पश्चिम आशियामध्ये ओव्हरलँड प्रवेशाच्या अभावामुळे उपलब्ध नव्हते. ते मध्य पूर्व आणि युरोपशी कनेक्टिव्हिटीच्या शोधात भारताला इस्लामाबाद आणि तेहरानच्या आसपास मार्ग शोधण्याची संधी देते. जर्मनी येथे पोहोचण्यासाठी मालाची निर्यात आणि आयात करण्यास सुलभ करेल. भारतातून युरोपला माल पोहोचवण्याचा वेळ आणि खर्च अनुक्रमे 40% आणि 30% ने कमी केला जाईल. बहुतेक अभियांत्रिकी निर्यात मध्य पूर्व आणि युरोपमध्ये पाठविली जाते. हे लक्षात घेता, IMEEC ही निर्यात वाढवू शकते. तसंच, IMEEC द्वारे मध्य पूर्व आणि युरोपमध्ये भारताच्या आयटी संसाधनांची निर्यात सुलभ होईल अशी शक्यता आहे.
20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक : IMEEC मधील सहभागी देशांनी आर्थिक वचनबद्धता केली नाही. काही मीडिया रिपोर्ट्सच्या अंदाजानुसार बंदर कनेक्शन आणि रेल्वे इत्यादींच्या विकासासाठी 8-20 अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता असेल. परंतु, पहिल्या सामंजस्य करारामध्ये खर्चाचा उल्लेख नाही. शिवाय, भागीदारांमध्ये आर्थिक भार, कसा वाटला जाईल याबद्दल कोणतीही माहिती नाही. फक्त, सौदीचे क्राउन प्रिन्स मुहम्मद बिन सलमान यांनी या उपक्रमात 20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचं आश्वासन दिलं.
इस्रायलशी रेल्वेमार्ग जोडणं महत्वाचं : भारत आणि UAE मधील IMEEC वरचा करार अस्थिर भू-राजकीय परिस्थिती दरम्यान आला आहे. गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे इस्रायलला अरब राष्ट्रांसोबत जोडण्याच्या अमेरिकेच्या योजनेला खीळ बसली आहे. खरं तर, संपूर्ण प्रकल्प सौदी अरेबिया आणि इस्रायल यांच्यातील सौहार्दपूर्ण संबंधांवर अवलंबून होता. इस्त्राईल आणि काही अरब राज्यांमधील संबंध सुरळीत करण्यासाठी आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदींना सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेच्या पाठिंब्यानं त्यांना बरं करण्यासाठी परिणामाभिमुख पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.
रेल्वे प्रकल्पात गुंतवणूक : जरी IMEEC ला चायनीज बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) चे काउंटर म्हणून पाहिले जात असलं तरी, IMEEC च्या मार्गावर चीननं आधीच लक्षणीय प्रभाव मिळवला आहे. UAE BRI चा सक्रिय भागीदार आणि BRICS+ चा सदस्य आणि शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) मध्ये सहभागी आहे. 2023 मध्ये चीन हा तेल व्यतिरिक्त इतर व्यापारात UAE चा आघाडीचा जागतिक व्यापार भागीदार आहे. त्यानंतर भारतानं चीन आणि UAE मधील खोल आर्थिक संबंध दाखवले आहेत. चीननं आधीच तिहाद रेल्वे प्रकल्पात गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे प्रमुख औद्योगिक तळ, लॉजिस्टिक हब आणि UAE ची महत्त्वाची बंदरं जोडली आहेत. मध्यपूर्वेतील आंतरराष्ट्रीय रणनीतीकारांचे मत आहे की IMEEC मध्ये ओमान तुर्कस्तान आणि इराक यांचा समावेश असावा.
-डॉ.रावेल भानू कृष्णा किरण
हेही वाचा :
3 शरद पवार यांनी 'तुतारी' हे चिन्ह विरोधकांना वाजवण्यासाठी घेतलं असावं- वडेट्टीवार
