हैदराबाद Democracy and Governance : भारतात अलिकडेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवरून देशात लोकशाही मजबूत असल्याचं दिसून आलं आहे. लोकसभा निवडणुकीत एनडीएला जनादेश मिळाला आहे. मात्र, विरोधकही पूर्वीपेक्षा मजबूत झाल्याचं पहायला मिळतय. नवीन एनडीए सरकारनं सुशासनासाठी आपला संकल्प अधिक दृढ केल्याचं आपल्याला दिसून येतय. त्यासाठी लोकशाही तसंच शासनव्यवस्था यावर चर्चा होणं आवश्यक आहे. प्रभावी लोकशाही सुशासनाचं महत्वाचं असलं, तरी लोकशाही आणि शासनव्यवस्था यात फरक असू शकतो. याचं कारण असं, की लोकशाही प्रक्रियांमध्ये संस्थात्मक प्रक्रियांचा समावेश असतो. ज्यात वेळेचा जास्त दुरुपयोग होण्याचा धोका जास्त आहे.
नव-उदारमतवादी शासन सुधारणांना विरोध : दुसरं म्हणजे लोकशाहीत नेहमीच अनागोंदीचं राजकारण होत असतं. हे दोन घटक म्हणून 'शासन' या शब्दाच्या नव-उदारमतवादी व्याख्येत अधिक गुंतागुंत करतात. नव-उदारमतवादी सुधारणांच्या अंमलबजावणीला, विशेषत: शासन आणि अर्थव्यवस्थेला लोकशाहीमध्ये तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागतो. नव-उदारमतवादी शासन सुधारणांना विरोध केवळ विरोधी पक्षांकडूनच नाही तर नोकरशाहीच्या विविध स्तरांसह विविध भागधारकांकडूनही होतो. विकसनशील देशांतील नव-उदारमतवादी सुधारणांच्या अनुभवात, सुशासनाच्या कमतरतेमुळं सरकारं सुशासनाचा पाठपुरावा करण्यात अपयशी ठरली आहेत. आपल्याला अनेकदा दिसून येत की प्रभावी शासन आणि प्रशासन सुधारणा ही एक-रेषीय प्रक्रिया नाही.
लोकशाहीत चर्चेला महत्व : लोकशाहीमध्ये चर्चा, वाटाघाटी यांचा समावेश होतो. उदारमतवादी लोकशाही चर्चेतून ओळखली जाते. नवीन एनडीए सरकार आणि त्यांच्या भागीदारांना राज्यकारभार चालवायचा असेल, तर त्यांना लोकशाहीतील चर्चेकडं लक्ष देण्याची गरज आहे. हे विशेषतः युती सरकारांच्या बाबतीत घडतं. ज्यात विरोधी पक्षांच्या टीकेइतकच महत्त्व युतीच्या अंतर्गत पक्ष आणि हितसंबंधांच्या मागण्यांना देणं आवश्यक आहे. लोकशाही जितकी मजबूत तितकी प्रशासन प्रक्रिया गोंधळात टाकणारी असते, असं म्हणतात. अशावेळी केंद्र सरकार, राज्य पातळीवरील सरकारे नव-उदारमतवादी प्रशासन सुधारणा बेलगामपणे करू शकत नाहीत.
विरोधकांचा आवाज दाबता कामा नेये : राज्य तसंच केंद्र सरकारी पातळीवरील नवीन सरकारे संसद आणि विधानसभा यांसारख्या संस्थांना गृहीत धरू शकत नाहीत. तसंच त्यांच्यातील विरोधकांची देखील कुचंबणा करू शकत नाहीत. संसदेनं राज्यांच्या विधानसभांसाठी ‘चर्चेद्वारे सरकार’ हे मॉडेल प्रदान केलं पाहिजे. विरोधी पक्षाच्या खासदारचं बेमुदत निलंबन करता कामा नये. नवीन सरकारांना लोकशाही प्रक्रियेद्वारे लोकांनी त्यांना निवडून दिलं आहे. या वस्तुस्थितीची सतत सरकारला जाणीव असणं आवश्यक आहे. याच प्रक्रियेचा/संसदेच्या आत आणि विधानसभेच्या बाहेर आदर केला गेला पाहिजे.
सरकारी एजन्सींचा वापर थांबवा : अत्यंत महत्वाचं म्हणजे सरकारी एजन्सींचा वापर करून विरोधकांचा आवाज दाबणे या प्रक्रियाचा सरकारनं पुनर्विचार करणं आवश्यक आहे. या एजन्सींचा अत्यंत अमर्याद वापर केल्यानं नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत विरोधक बळकट झाल्याचं दिसून येत आहेत. देशात लोकशाही, शासन सुधारणांचा एकमुखानं प्रयत्न केल्यास अपेक्षित परिणामांऐवजी केवळ सरकारे बदलू शकतात. त्यामुळं लोकशाही आणि शासन यांच्यातील संबंधांचा विचार करण्याची नितांत गरज आहे. लोकशाही आणि राजकारण यांच्या मजबूतीमुळं अधिक दोन्हीही प्रगल्भ होतात. एखाद्या देशाची लोकशाही राजकारण जितके मजबूत असेल तितके प्रशासन सुधारणा, विशेषत: नव-उदारमतवादी प्रशासन सुधारणा पार पाडण्यासाठी त्याचं प्रयत्न अधिक चांगले असतील.
'हे' वाचलंत का :
