हैदराबाद Empower Women : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच झालेल्या G7 शिखर परिषदेत हजेरी लावली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी7 शिखर परिषदेत पर्यावरणाचं युग आणण्यासं नेतृत्व करण्यासाठी भारताची वचनबद्धता जाहीर केली. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2030 पर्यंत अक्षय ऊर्जेतून शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचं जाहीर केलं. यावेळी त्यांनी भारत महत्वपूर्ण अक्षय ऊर्जा संक्रमणातून जात असल्याचं स्पष्ट केलं. कार्बनची वाढ होत असल्यानं जागतिक हवामान संक्रमित होत असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. इतर विकसनशील देशांसाठी भारत देश हा मॉडेल ठरणार असून हे मॉडेल न्याय्य आणि शाश्वत असणार असल्याचंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. पारंपरिक जीवाश्म इंधनावर आधारित ऊर्जेपासून भारताच्या नवीकरणीय ऊर्जेकडं जलद संक्रमण होत आहे. त्याचा कामगार महिलांच्या शक्तीवर परिणाम होत आहे.
50 दशलक्ष नवीन रोजगारांची निर्मिती : नवीन संदर्भातील अर्थव्यवस्था साध्य केल्यानं 2070 पर्यंत 50 दशलक्ष नवीन रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. 2030 पर्यंत 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षमतेचं भारताचं उद्दिष्ट आहे. तर 100 GW पेक्षा जास्त आधीच निर्मिती केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र भारतातील आरई कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ 11 टक्के महिलांचं प्रमाण आहे. जे जागतिक सरासरी 32 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. एकट्या भारतातील आरई क्षेत्र 2030 पर्यंत अंदाजे 10 लाख लोकांना रोजगार देण्याच्या तयारीत आहे. त्यांची कौशल्यं, भांडवल आणि नेटवर्क आता विकसित झालं नाही तर महिलांना या संधींपासून वंचित राहण्याचा धोका वर्तवण्यात येत आहे.
महिलांसाठी अधिक संधी कशी होईल निर्माण : ऊर्जा संक्रमण महिलांसाठी अधिक संधी कशी निर्माण करू शकते, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. न्याय्य, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक बदल यातून घडतील का? यामध्ये अधिक महिलांचा समावेश करण्यासाठी कोणते मार्ग आहेत, याची चर्चा होणं गरजेचं आहे. सगळ्यात अगोदर लैंगिक आधारावर असमान वागणूक देणाऱ्या क्षेत्रांची विविध कारणं ओळखून त्याचं निराकरण करणं गरजेचं आहे. सध्या भारतात परिमाणपात्र आणि महिलांच्या अचूक आकडेवारीचा अभाव हा स्वच्छ उर्जेच्या लक्ष्यांमध्ये महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रभावी उपाय योजण्यात मोठा अडथळा आहे. महिलांच्या संसाधनांचा वापर, त्यातील सहभाग तसंच त्यावर नियंत्रण याविषयी माहिती सुधारणं, त्यांचा सक्रिय सहभाग सक्षम करण्यासाठी संसाधनं आणि आर्थिक संधी महत्त्वपूर्ण आहेत.
महिलांचा सर्वसमावेशक डेटा संकलनाची गरज : महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांची अचूक माहिती असणं गरजेचं आहे. त्यासाठी सांख्यिकी मंत्रालय, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, कामगार विभाग, समाजकल्याण विभाग, महिला आणि बाल विकास विभाग अशा सरकारी विभागांना पद्धतशीर सर्वसमावेशक डेटा संकलनासाठी सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे. स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांवरील बहुआयामी लिंग विसंगत डेटाची यादी तयार करण्यात मदत करेल. यातून नेमकेपणानं कृती आणि सर्वसमावेशक दृष्टीकोन तयार करण्यास मदत करेल. त्यामुळे महिलांसाठी सर्वच क्षत्रात संधी वाढतील.
महिलांचं सक्षमीकरण करणं महत्त्वाचं : विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) क्षेत्रात कौशल्य विकासाद्वारे महिलांचं सक्षमीकरण करणं महत्त्वाचं आहे. अक्षय ऊर्जा नोकऱ्यांसाठी उच्चस्तरीय कौशल्यं आवश्यक आहेत. बहुतेक वेळा महिलांमध्ये STEM कौशल्यं असते. नॅशनल सायन्स फाउंडेशनच्या अंदाजानुसार पुढील दशकात निर्माण होणाऱ्या 80 टक्के नोकऱ्यांमध्ये STEM कौशल्याची मागणी असणार आहे. मात्र STEM मध्ये स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व खूप कमी आहे. यात भारतातील केवळ 14 टक्के महिला आहेत. सौरऊर्जा प्रकल्पांमध्ये रोजगाराच्या वाढत्या संधींना प्रतिसाद म्हणून तरुणांची, विशेषत: महिलांची कौशल्यं वाढवण्यासाठी प्रतिष्ठापना, ऑपरेशन आणि देखभाल सारखे उपक्रम राबवण्याची गरज आहे. नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयानं (MNRE) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्था (NISE) द्वारे ‘सूर्य मित्र’ कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू केला. या कार्यक्रमात महिलांचा सहभाग खूप कमी आहे. 2015 ते 2022 दरम्यान एकूण 51 हजार 529 जणांना प्रशिक्षण देण्यात आलं. यात 2 हजार 251 म्हणजेच 4.37 टक्के महिला होत्या. STEM मध्ये महिलांना प्रशिक्षण देणं, टिकवून ठेवणं आणि प्रोत्साहन देणं यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या प्रभावी कौशल्य असणाऱ्या महिलांना मर्यादित ठेवण्याची शक्यता आहे.
महिलांची ऊर्जा उद्योजकता प्रभावी : मदतनीस आणि सहायक कर्मचारी यासारख्या तात्पुरत्या भूमिकेतील महिलांना हे फायदेशीर आहे. STEM मधील महिलांना प्रोत्साहन देणारी शैक्षणिक चौकट नवीकरणीय ऊर्जा उपायांशी महिला, व्यवस्थापक, अभियंते आणि तांत्रिक व्यावसायिकांची लक्षणीय संख्या वाढवेल. महिलांची ऊर्जा उद्योजकता प्रभावी व्यवसाय मॉडेल म्हणून वाढवण्याची गरज आहे. विशेषत: दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वितरण कंपन्या (DISCOMs) संघर्ष करतात. अशा ठिकाणी महिलांना प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे. विकेंद्रित अक्षय ऊर्जा (DRE) सोल्यूशन्स जसं की सौर कंदील, सौर प्रकाश व्यवस्था आणि मायक्रो-ग्रीड वीज जलद आणि अधिक किफायतशीर मार्ग देतात. डीआरई सोल्यूशन्स यशस्वी आणि तफावत भरून काढण्याइतपत विद्यमान पायाभूत सुविधांचा वापर करणं गरजेचं आहे.
हेही वाचा :
- वयाच्या 50 व्या वर्षी 'माउंट एव्हरेस्ट' सर, एव्हरेस्ट सर करणारी राज्य पोलीस दलातील पहिली महिला अधिकारी - Dwarka Doke climbed Mount Everest
- दत्तपूर गावाने वटसावित्री पौर्णिमा केली अनोख्या पद्धतीनं साजरी, सुवासिनी महिलांनी विधवा महिलांना कुंकू लावून घेतली शपथ - Vatsavitri Purnima Buldhana
- 'लुटेरी दुल्हन' निघाली एचआयव्ही पॉझिटिव्ह, संपर्कात आलेल्यांमध्ये भीतीचं वातावरण - Bride HIV Positive Case
