हैदराबाद GLOBAL SECURITY SCENARIO - रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे निर्माण झालेल्या भू-राजकीय तणावामुळे आणि लष्करी खर्चात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे 2023 मध्ये जागतिक संरक्षण खर्च 9% ने वाढून विक्रमी 2.2 ट्रिलियन डॉलर झाला आहे. 2024 मध्ये जागतिक संरक्षण खर्च विक्रमी 2.2 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचला असला तरीही त्यात आणखी वाढच होण्याची शक्यता आहे. युनायटेड स्टेट्स (यूएस) आणि युरोपियन युनियन (EU) देशांचा रशियासोबतचा तणाव वाढत आहे. चीनचा तांत्रिक विकास कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तैवानला चीनच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे लक्ष्य आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील सागरी दाव्यांमुळे शस्त्रास्त्रांच्या वाढीमध्ये मोठी भरच पडणार आहे. शिवाय, इस्रायल-हमास संघर्ष, लाल समुद्रातील संकट आणि अगदी अलीकडे इराणचा इस्रायलवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ला यामुळेही जगाच्या अस्थिर वातावरणात भर पडत आहे. इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज (IISS) च्या अहवालात आर्क्टिकमधील वाढत्या अशांतता, उत्तर कोरियाचा आण्विक शस्त्रांचा पाठपुरावा, इराणचा संघर्ष क्षेत्रात वाढणारा प्रभाव आणि आफ्रिकेच्या साहेल प्रदेशात लष्करी राजवटीचा उदय यातून शस्त्रास्त्रस्पर्धा आणखी वाढणार हे निश्चित आहे. त्यातून यासंदर्भातील खर्चातही वाढ होणार हे ओघानं येईलच.
युक्रेनमधील युद्धातून शिकलेल्या धड्यांमुळे अनेक देशांना लष्करी साहित्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि दीर्घकाळ चाललेले युद्ध लढण्यासाठी युद्धजन्य साहित्याचा साठा करण्यासाठी उद्युक्त केलय. परिणामी, शत्रूंवर धाक टिकवून ठेवण्यासाठी शस्त्रे आणि दारुगोळ्याचा साठा करण्यासाठी आणि सायबर युद्ध, दहशतवाद यांसारख्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि मानवरहित हवाई वाहने (UAV) आणि आधुनिक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करत राहण्यासाठी अधिक लष्करी खर्च करणे आवश्यक आहे. कारण युद्ध पद्धती बदलत आहेत.
इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीजच्या अहवालानुसार, 2014 मध्ये रशियाने युक्रेनच्या क्रिमियन द्वीपकल्पावर आक्रमण केल्यापासून युरोपमधील सर्व गैर-यूएस NATO सदस्यांनी संरक्षणावर 32% अधिक खर्च केला आहे. जुलै 2023 मध्ये झालेल्या NATO च्या विल्निअस शिखर परिषदेने सदस्य देशांना किमान खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यांच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 2% वार्षिक संरक्षण खर्च होत आहे. त्यातील 19 सदस्य 2023 मध्ये GDP च्या 2% पेक्षा जास्त खर्च करतात. NATO सदस्य देशांनी अलीकडेच 2024 मध्ये संरक्षण खर्च त्यांच्या GDP च्या 2% पर्यंत वाढवण्याची योजना जाहीर केली आहे. एस्टोनिया, माजी सोव्हिएत प्रजासत्ताक, यांनी आपलं संरक्षण बजेट GDP च्या सुमारे 3 टक्के पर्यंत वाढवलं आहे. NATO सदस्य GDP च्या 2% च्या लक्ष्याच्या जवळ जाण्यासाठी त्यांच्या संरक्षण खर्चाला चालना देत आहेत. अशावेळी काही लष्करी तज्ञांना वाटतं की भविष्यात बिघडलेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी खर्च GDP च्या 4% च्या पातळीवर जाणे आवश्यक आहे. ब्लूमबर्गच्या म्हणण्यानुसार असं घडलं तर, पुढील 10 वर्षांमध्ये अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांमध्ये अतिरिक्त 10 ट्रिलियन डॉलर लष्करी खर्चाची मागणी आहे. NATO सदस्यांनी त्यांच्या बजेटच्या इतर भागांमध्ये मोठी कपात केल्यामुळे संरक्षणावर GDP च्या 4% इतका खर्च करण्याच्या दृढ वचनबद्धतेशी सहमत होण्याची शक्यता आहे. ब्लूमबर्गचा दावा आहे की यूएस, फ्रान्स, इटली आणि स्पेन सारखे देश 4% पर्यंत संरक्षण खर्चावर पोहोचतील.
जवळ-जवळ न संपणाऱ्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे नाटो सदस्य देशांवर मोठा आर्थिक दबाव निर्माण झाला आहे. या युद्धाच्या खर्चात NATO चं सर्वात मोठं योगदान आहे. 2023 मध्ये संघटनेच्या योगदानातून युद्धाच्या एकूण खर्चाच्या 65% पेक्षा जास्त योगदान देत आहेत. युद्ध सुरू झाल्यापासून युक्रेनला 75 अब्ज डॉलर पेक्षा जास्त मदत दिली आहे. तसंच जीडीपीच्या 4% सह भविष्यातील सुरक्षा आव्हानांसाठी तयारी केल्यानं लक्षणीय खर्च आणि काही कठोरात कठोर निर्णय EU देश आणि अमेरिकेला घ्यावे लागतील अशी परिस्थिती आहे. आर्थिक तज्ञांना असं वाटतं की वेगाने वाढणारी शस्त्रे सार्वजनिक आर्थिक वितरणावर विपरित परिणाम करत आहेत. याचा निःसंशयपणे कल्याण आणि आरोग्याच्या गरजांवर परिणाम होईल. काही अर्थ तज्ञांचा असा युक्तिवाद आहे की वाढीव लष्करी खर्च महागाई वाढवेल आणि व्याजदरांवर दबाव आणेल. तर काही तज्ञांना असं वाटतं की श्रीमंत पाश्चात्य देश अशा वित्तीय मागण्यांचं व्यवस्थापन करू शकतील.
मॅकिन्सेच्या मते, २०२२ मध्ये EU सदस्य देशांनी संरक्षण खर्च २६० अब्ज डॉलर इतका विक्रमी केला आहे. यामध्ये २०२१ पेक्षा ६% वाढ झाली आणि वार्षिक संरक्षण खर्च २०२८ पर्यंत ५०० अब्ज युरोपर्यंत वाढू शकतो. मॅकिन्सेचा असाही अंदाज आहे की युरोपीय देशांनी ८.६ ट्रिलियन डॉलर्सची बचत केली आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये, 1960 ते 1992 पर्यंतच्या सरासरी संरक्षण खर्चाच्या तुलनेत, त्यांच्या सैन्याचा आकार कमी करून ही बचत केली. तथापि, रशियाच्या आक्रमकतेमुळे युरोपला आपला पूर्वीचा दृष्टीकोन सोडून त्यांच्या सैन्याला बळकट करण्यास भाग पाडलं.
2022 मध्ये अमेरिकेचा लष्करी खर्च 877 अब्ज डॉलर होता, जो 2023 मध्ये वाढून 905.5 अब्ज डॉलर झाला आणि तो त्याच्या वार्षिक GDP च्या 3.3% आहे. तर 2014 ते 2021 पर्यंत चीनचा लष्करी खर्च 47% ने वाढून 270 अब्ज डॉलर एवढा झाला आहे. तर 2024 मध्ये त्याचा संरक्षण खर्च GDP च्या 7.2% वाढेल. 2024 मध्ये रशियन संरक्षण बजेट 60% पेक्षा जास्त वाढले होते आणि आता ते GDP च्या 7.5% पर्यंत पोहोचेल. जरी युरोपीय देश अजूनही NATO च्या GDP च्या 2% च्या उद्दिष्टापेक्षा संरक्षणावर कमी खर्च करत असले तरी, रशिया अमेरिकेशिवाय NATO च्या सदस्य राष्ट्रांच्या एकत्रित संरक्षण बजेटशी बरोबरी करू शकत नाहीत. 22 आशिया-पॅसिफिक राष्ट्रांच्या बाबतीत, संरक्षण गुप्तचर फर्म जेन्सच्या विश्लेषणातून असं दिसून आले आहे की मलेशिया 10.2% वाढीसह आणि या वर्षी 4.2 अब्ज डॉलरच्या एकूण खर्चासह दर-वर्षाच्या वाढीच्या अंदाजात आघाडीवर आहे. त्यानंतर फिलीपिन्सची 8.5% वाढ झाली आहे. भारतीय संरक्षण बजेट 2023-2024 या आर्थिक वर्षासाठी 5, 93,538 कोटी रुपये (74 अब्ज अमेरिकन डॉलर) वरून 2024-2025 मध्ये 6,21,541 कोटी रुपये (78 अब्ज अमेरिकन डॉलर) पर्यंत वाढवण्यात आलं. एकूणच, अमेरिका दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या चीन आणि रशियासह इतर 15 देशांच्या एकत्रितपणे सर्वाधिक जागतिक लष्करी खर्च करणारा देश आहे. या यादीत भारत आणि ब्रिटन अनुक्रमे चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकावर होते.
केवळ मोठं संरक्षण बजेट संघर्ष आणि अस्थिर सुरक्षा तसंच धोरणात्मक समस्या सोडवणार नाही. चीनची वाढती ताकद, रशियाचं युक्रेनवर सुरू असलेले आक्रमण, पश्चिम आशियातील अराजकता आणि इतरत्र आव्हानात्मक सुरक्षा परिस्थिती यांचा बचाव करण्यासाठी, पाश्चिमात्य देशांना अधिक व्यापक सुरक्षा आणि नेटवर्क विकसित करावे लागतील. आशिया, आफ्रिकेतील देशांसोबत संयुक्तपणे त्यांची संरक्षण अर्थव्यवस्था वाढवावी लागेल. इंडो-पॅसिफिकमधील प्रमुख सुरक्षा आणि या भागातील मोठ्या आर्थिक शक्ती पाहता भारतासोबतचे सहकार्य मजबूत करणे ही पाश्चात्य देशांना प्रभावी रणनीतीसाठी गरजेचे आहे.
हेही वाचा
- भारत-मालदीव संबंध: मुइझ्झूच्या पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाल्यानं भारतावर काय होऊ शकतो परिणाम? - India Maldives Relations
- भारताने 'अनहेल्दी फूड'ची व्याख्या करण्याची गरज, खाद्य क्षेत्रातील उद्योगांची मागणी - Definition of Unhealthy Foods
- पर्यावरणीय आघाडीवर बरंच काही करायचय....; उक्ती एक तर कृती मात्र वेगळीच - climate change rhetoric vs action
