हैदराबाद Wealth Inequality in India - 'विकसित भारत 2047' हा भारताला 2047 पर्यंत पूर्ण विकसित राष्ट्र बनवण्याचा सध्याचा सरकारचा रोडमॅप आहे. पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी आणि सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणूनही ते तीव्रतेने ही गोष्ट ठसवण्यात कोणतीही कसर सोडत नाहीत. देशभरातील सर्व नागरिकांमध्ये सर्वसमावेशक आर्थिक सहभाग वाढवणे हे विकसित भारत व्हिजनचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. पॅरिस-आधारित जागतिक असमानता लॅबच्या अलीकडील व्यापकपणे प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासानुसार, चार उच्च प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रज्ञांनी लिहिलय, भारताचे उत्पन्न आणि संपत्ती असमानता ऐतिहासिक शिखरावर पोहोचली आहे. ज्यामुळे तो जगातील सर्वात असमान आर्थिक स्तर देशांपैकी एक बनला आहे. 2022 मध्ये, सर्वात श्रीमंत 1% भारतीयांकडे गेलेला राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वाटा सार्वकालिक उच्चांक नोंदवला गेला. जो यूएस आणि यूके सारख्या विकसित देशांमध्ये देखील दिसलेल्या पातळीपेक्षा जास्त आहे. अधिक तपशीलवार सांगायचे तर, 1% भारतीयांकडे देशाच्या 40% पेक्षा जास्त संपत्ती आहे आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 22.6% वाटा त्यांचा आहेत. 1951 पर्यंत, राष्ट्रीय उत्पन्नात त्यांचा वाटा फक्त 11.5% होता आणि 1980 च्या दशकात 6% इतका कमी होता - खुली भारतीय अर्थव्यवस्था सुरू होण्यापूर्वी. 10% भारतीयांचा वाटा देखील 1951 च्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 36.7% वरून 2022 मध्ये 57.7% पर्यंत वाढला होता. दुसरीकडे, 1951 मध्ये निम्म्या भारतीयांनी 20.6% कमावले होते, त्या तुलनेत 15% राष्ट्रीय उत्पन्न होते.
अब्जाधीशांना पोसलं - यातून काही लक्षवेधी प्रश्न निर्माण होतात. इलेक्टोरल बाँड्स योजनेतून उघडकीस आलेल्या माहितीच्या संदर्भात राजकीय वादळ उठलं आहे. हे बाँड्स आता लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवले आहेत. काँग्रेस पक्षाने आरोप केला आहे की नरेंद्र मोदी सरकारनं आपल्या मित्रांची बाजू घेण्यासाठी आणि त्यांच्या पक्षाच्या प्रचारासाठी निधी देण्यासाठी 'ब्रिटिश राज' पेक्षा जास्त असमान असलेल्या या अब्जाधीशांना पोसलं आहे. तर 2014 ते 2023 दरम्यान मोठी आर्थिक असमानता वाढल्याचं स्पष्टीकरण जागतिक असमानता अहवालात नमूद करून, समीक्षकांनी मोदी सरकारची धोरणं याला कारणीभूत असल्याचं म्हटलं आहे. ज्यामुळे तीन पद्धतींद्वारे ही निरंतर वाढ झाली आहे. त्या म्हणजे श्रीमंतांना समृद्ध करा, गरीबांना वंचित करा आणि डेटा लपवा.
सर्वात असमान देशांपैकी एक - भारत खरोखरच जगातील सर्वात असमान देशांपैकी एक आहे का? 1991 पासून भारतीय अर्थव्यवस्था खुली झाल्याचा फायदा आणि 2022 मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) संदर्भात भारताची पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून वाढ झाल्याचा दावा सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचला नाही असं यातून सूचित होतं का? NITI आयोगाच्या शोधनिबंधात दावा केल्याप्रमाणे बहुआयामी दारिद्र्य 2013-14 मधील 29.17% वरून 2022-23 मध्ये 11.28% इतके कमी झाले आहे का? भारतात खरोखरच गरिबी आणि भूक कमी झाली आहे का? सरंजामदारी भांडवलशाहीची सेवा करण्यासाठी असमान धोरण तयार करण्यात आलंय. अर्थशास्त्रज्ञांनी दीर्घकाळ अभ्यास करुन याचं दस्तऐवजीकरण केले आहे की श्रीमंत राष्ट्रांपेक्षा गरीब राष्ट्रांमध्ये सरकारी भ्रष्टाचार जास्त आहे. या देशांतील भ्रष्टाचाराचं प्राथमिक स्वरूप म्हणजे 'क्रोनी कॅपिटलिझम'. कोळसा, तेल, वायू, संरक्षण, बंदरे आणि विमानतळ यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये जेथे सरकारचा सहभाग असतो तेथे अनेक गैर गोष्टी घडत असतात. भारतामध्ये, 2014 आणि 2023 दरम्यान संपत्तीच्या एकवटलेल्या रूपात जागतिक असमानता अहवालाद्वारे उघड केल्याप्रमाणे, वरच्या स्तरावर सर्वाधिक असमानता वाढणे विशेषतः स्पष्ट झालं आहे. असमानता आणि भेदभावपूर्ण स्वरूपाच्या सरकारी धोरणांचा हा परिपाक असल्याचं म्हणता येईल.
इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरण - साहजिकच अशा धोरणांना सर्व संबंधितांच्या तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला आणि/किंवा न्यायालयांनी ते रद्द केले. उदाहरण द्यायचं झाल्यास, अलीकडील इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणात कॉर्पोरेट्सद्वारे सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांना दिलेले इलेक्टोरल बाँड्स आणि सरकारी कॉन्ट्रॅक्ट्स आणि प्रोजेक्ट्स यांच्यातील संबंध उघड झाले आहेत. मोदी राजवटीने राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीला कायद्याच्या सहाय्याने पूर्णपणे गढूळ करुन टाकलं. निष्पक्ष आणि मुक्त निवडणूक प्रक्रियेला यातून बाधा आणली, असं टीकाकारांचं म्हणणं आहे. कंपनी कायदा, 2013, लोकप्रतिनिधी कायदा, RBI कायदा आणि प्राप्तिकर कायदा यामधील सुधारणांचा समावेश असलेल्या - अनेक असंवैधानिक उपाय योजना करून सरकारने निवडणूक प्रक्रियेतील पावित्र्याचा भंग केला. प्रभात पटनायक, एक प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ, यांनी मोदी सरकारद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या आर्थिक धोरणांना "लोकांप्रती पूर्णपणे बेजबाबदार आणि मित्रांच्या हितासाठी पूर्णपणे समर्पित" असं म्हटले आहे. 2020 मध्ये अत्यंत वादग्रस्त शेतीविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी (नंतर मागे घेण्यात आली), सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे चालू असलेले निर्गुंतवणूक धोरण आणि वादग्रस्त वन (संवर्धन) दुरुस्ती 2023 ही मोदी सरकारच्या अंतर्गत 'क्रोनी भांडवलशाही'ची काही उदाहरणे आहेत ज्यांना पुढे रेटण्यात आलं. आर्थिक धोरणाची स्थिती आणि अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते "राष्ट्रीय हित" म्हणून आत्मविश्वासाने पाठपुरावा केला जातो.
हितसंबंधी भांडवलदारी - क्रोनी कॅपिटलिझ अर्थात हितसंबंधी भांडवलदारीमध्ये भारताचा संशयास्पद रेकॉर्ड द इकॉनॉमिस्टच्या गणनेनुसार, जागतिक स्तरावर गेल्या 25 वर्षांत, क्रोनी भांडवलदारांची संपत्ती 315 अब्ज डॉलर (जागतिक GDP च्या 1%) वरून 2023 मध्ये 3 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढली. ही जगभरातील GDP च्या सुमारे 3% आहे. हितसंबंधी भांडवलदारांच्या संपत्तीतील 60% पेक्षा जास्त वाढ ही अमेरिका, चीन, रशिया आणि भारत या चार देशांमधून झाली आहे. गेल्या दशकभरात, भारतात, ज्या क्षेत्रांमध्ये अनैतिक उत्पन्न कमावण्याची संधी होती त्या क्षेत्रांतील संपत्ती 5% वरून त्याच्या GDP च्या जवळपास 8% पर्यंत वाढली आहे. 43 राष्ट्रांपैकी भारत क्रॉनी-कॅपिटलिझम इंडेक्समध्ये 10 व्या स्थानावर आहे. चीन (21 वा क्रमांक) आणि अमेरिका (26 वा) हे तुलनेने कमी भांडवलशाही देश आहेत; सर्वात कमी भांडवलदारांमध्ये जपान (36 वे) आणि जर्मनी (37 वे) आहेत.
सर्वाधिक अब्जाधीश आणि गरीबही भारतात - जगभरात भारत तिसरा-सर्वाधिक अब्जाधीशांचा देश आहे. जो जगातील सर्वात जास्त गरीब लोकांसाठीचं घर मानला जातो. फोर्ब्सच्या जागतिक अब्जाधीशांच्या यादी 2023 नुसार जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा अब्जाधीश (169 अब्जाधीशांसह) भारत देश आहे. 735 अब्जाधीशांसह अमेरिका आणि 562 अब्जाधीशांसह चीन हे सर्वाधिक अब्जाधीश असलेले इतर दोन देश आहेत. याचा अर्थ, भारत अजूनही कमी-मध्यम उत्पन्नाचा देश म्हणून मागे पडत असला तरी, भारतातील अब्जाधीशांची संख्या जर्मनी, इटली, कॅनडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, स्वित्झर्लंड आणि जपान या विकसित देशांपेक्षा अधिक आहे. भारतातील संपत्ती काही लोकांच्या हातांमध्ये कशी एकवटली आहे, हे यावरून स्पष्ट होते!
डेटाच्या सत्यतेबद्दल अर्थतज्ज्ञांमध्ये साशंकता - जागतिक असमानता अहवालाचे निष्कर्ष अशा वेळी ठळक झाले जेव्हा भारतातील सरकारी डेटा अधूनमधून आणि कमी विश्वासार्ह बनला. नीती आयोग आणि इतर अधिकृत स्रोतांद्वारे जारी केलेल्या डेटाच्या सत्यतेबद्दल अर्थतज्ज्ञांमध्ये साशंकता वाढत आहे. कारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वास्तविक स्थिती, गरिबी, रोजगाराचे स्वरूप, या संदर्भात अशी आकडेवारी समोर येते. बेरोजगारी आणि कुपोषण दिसते. भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांत भूक आणि कुपोषण यांसारख्या आर्थिक परिस्थितीकडे निर्देश करणाऱ्या कोणत्याही जागतिक मूल्यमापनाचं खंडन सर्वात जास्त वेगानं चपळपणे केलं. परंतु पूर्वीप्रमाणेच नियमित अंतराने डेटा उपलब्ध करून दिला नाही. खरं तर, भारताचा जीडीपी डेटाच खूप विवादित आहे.
जीडीपीचे आकडे शंकास्पद - माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी जीडीपी असा कसा आहे यावर आश्चर्य व्यक्त केलय. अलीकडेच इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्हमध्ये बोलताना त्यांनी सांगितलं की, अलिकडच्या काळातील जीडीपीचे आकडे त्यांच्या आकलनाच्या पलीकडे असे अनाकलनीय आहेत. सरकारने दिलेले महागाईचे आकडे 1-1.5% च्या दरम्यान आहेत. परंतु वास्तविक महागाई 3-5% च्या आसपास आहे. भारताने 140 वर्षांत प्रथमच 2021 मध्ये दशकीय जनगणाही केलेली नाही. शिवाय, विविध आंतरराष्ट्रीय एजन्सींनी भारतातील अलीकडच्या काळातील विविध प्रमुख घटनात्मक आणि लोकशाही संस्थांच्या ढासळत्या कार्यप्रणालीबद्दल व्यापक चिंता व्यक्त केली. ज्यामुळे भारताची प्लुटोक्रसी अर्थात सरकार प्रणाली ज्यामध्ये देशातील सर्वात श्रीमंत लोक देशावर जणु राज्य करतात असं दिसतं, तेच वास्तव चित्र आहे असं म्हणावं लागेल!
श्रीमंतांवर सुपर टॅक्सवरुन कळते असमानता - वस्तू आणि सेवा कर (GST) मुळे अप्रत्यक्ष करांवर भारताचं अवलंबित्व वाढलं आहे, ज्यामुळे गरिबांना त्रास होत आहे. जीएसटी प्रणाली अंतर्गत, एकूण महसूल प्राप्तीचा वाटा म्हणून अप्रत्यक्ष कर वाढत आहे. याउलट, केंद्र सरकारच्या सकल कर महसूल प्राप्तीमध्ये कॉर्पोरेट कराच्या प्रमाणात घट झाली आहे. जीएसटीच्या महसुलावर जास्त अवलंबून राहिल्याने भविष्यात असमानता वाढेल. जागतिक असमानता अहवालात श्रीमंतांवर 2% सुपर टॅक्स लावण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, 162 श्रीमंत भारतीय कुटुंबांच्या एकूण निव्वळ संपत्तीवर प्रस्तावित कर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 0.5% इतका महसूल देईल जो केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा योजनेच्या अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या दुपटीपेक्षा जास्त आहे. यावरुनच किती मोठी असमानता आपल्याकडे आहे हे स्पष्ट होतं. भारताने मानवी विकासाऐवजी केवळ जीडीपी वाढीवर लक्ष केंद्रित करून विद्यमान आर्थिक धोरणांचं पालन करणं सुरू ठेवावं का? हा खरा प्रश्न आहे. उत्पन्न आणि संपत्ती या दोहोंसाठी कर संहितेची पुनर्रचना आणि व्यापक प्रमाणावर सार्वजनिक गुंतवणूक विकास केला पाहिजे. आरोग्य, शिक्षणात वाढ करावी लागेल. सध्याच्या काळात सरासरी भारतीयांना अर्थपूर्णपणे फायदा मिळवून देण्यासाठी आर्थिक व्यवस्था सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे.
(टीप - या लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्याचा पुरस्कार ईटीव्ही भारत करत नाही.)
हेही वाचा...
