हैदराबाद Border security : गेल्या आठवड्यात, सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) नियुक्ती समारंभात बोलताना, भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, अजित डोवाल यांनी नमूद केलं की 'आमच्याकडे अधिक सुरक्षित सीमा असत्या तर भारताची आर्थिक प्रगती अधिक वेगवान झाली असती.' सीमा सुरक्षेसाठी वाढवलेला खर्च तसंच कायमस्वरूपी देखरेख गरजेची आहे. या खर्चामध्ये देशाचं रक्षण करणाऱ्या सैन्याला सुसज्ज करणे आणि त्यांची देखभाल करणे समाविष्ट आहे. युरोपचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे जेथे खुल्या सीमा, राज्यांमधील प्रादेशिक विवाद नसल्यामुळे, सुरक्षा बजेट कमी होतं.
डोवाल यांनी असेही संकेत दिले की विवादित सीमा, पाकिस्तानप्रमाणेच, शेजाऱ्यांसोबत व्यापार मर्यादित करते. ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. भारतासोबत व्यापार सुरू केल्यानं पाकिस्तानला मोठा फायदा होईल, तर भारतालाही अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध होईल. तथापि, पाकिस्तानी नेतृत्वाच्या 'मायोपिक व्हिजन'चा भारतावर कमीत कमी परिणाम होऊन त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचं नुकसान झालं आहे. पाकिस्तानने भारताला आपल्या जमिनीचा मार्ग वापरण्याची परवानगी न दिल्यानं, अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई राष्ट्रांशी व्यापार संपर्क वाढविण्यासाठी भारताला इराणच्या चाबहार बंदरात गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले आहे. त्यामुळे आगामी काळात पाकिस्तानचं महत्त्व कमी होईल.
काही दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये राजकीय आणि आर्थिक असुरक्षितता देखील आहे. ज्यामुळे त्यांची लोकसंख्या भारतात स्थलांतरित होते आणि लोकसंख्येवर परिणाम होतो. पश्चिम बंगाल, आसाम आणि त्रिपुरा, तसंच मणिपूर आणि मिझोरामच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये लोकसंख्येतील बदल दिसून येत आहेत. यामुळे लोकसंख्येतील असुरक्षिततेत भर पडते. यावर डोवाल यांनी नमूद केलं की, ‘सीमा सुरक्षेचा देशाच्या सामाजिक-आर्थिक सुरक्षेवरही परिणाम होतो जसं की कट्टरतावाद येणं. आपल्याकडे मोठ्या संख्येनं रोहिंग्या आहेत. तसंच आराकान (म्यानमार) भागातील लोकही येथे येत आहेत. याचे सामाजिक-राजकीय परिणाम आहेत.’ स्थलांतर रोखण्याची जबाबदारी बांगलादेशच्या सीमेवर बीएसएफ आणि म्यानमारच्या सीमेवर आसाम रायफल्सवर आहे.
आणखी एक समस्या अशी आहे की, सर्व सीमा कुंपणं सुरक्षेसाठी अनुकूल नाहीत. नदी क्षेत्र, पर्वतीय प्रवाह तसंच खोरी आहेत जेथे कुंपण उभारणे, देखरेख करणे कठीण आहे. अशा प्रदेशांवर वर्चस्व गाजवण्याची एकमेव पद्धत म्हणजे नियमित गस्त आणि देखरेख, सोबत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. पाळत ठेवण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या वापरण्यात येणाऱ्या उपकरणांमध्ये इंडक्शन आणि देखभालीसाठी मोठ्या खर्चाचा समावेश होतो, तथापि त्याच्याशिवाय सध्या तरी पर्याय नाही. यासंदर्भात बोलताना डोवाल म्हणाले, 'जर तुम्ही जमिनीवर विखुरलेले असाल, प्रतिसाद क्षमता कमी असेल, तुमच्याकडे उत्तम दर्जाचे सेन्सर, रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान इत्यादी असतील, तर तुम्ही या उपकरणांच्या चांगल्या उपयोगासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणंही तितकच आवश्यक आहे'.
गेल्या वर्षी 7 ऑक्टोबरला इस्रायलवर हमासने केलेल्या हल्ल्याने इस्रायलच्या प्रत्येक सुरक्षा आव्हानाला मागे टाकलं. गाझा कुंपण जगातील सर्वात अत्याधुनिक आणि तंत्रज्ञान सज्ज सीमा मानली गेली. त्यात सेन्सर्स, सीसीटीव्ही कॅमेरे, विद्युतीकरण यासारख्या गोष्टी होत्या. या सर्वांची नजर रात्रंदिवस 24 सदा सर्वकाळ होती. भारताचे बहुतेक सीमावर्ती प्रदेश दुर्गम आहेत आणि आतापर्यंत अविकसित राहिले आहेत, विशेषतः उत्तरेकडील भागात ही परिस्थिती आहे. पायाभूत सुविधा विकसित केल्या तर संघर्ष झाल्यास शत्रूकडून त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो असा समज होता. यामुळे स्थानिक लोक वेगळे झाले आणि सुरक्षा दलांच्या हालचालींवरही परिणाम झाला. सध्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य दिले जात आहे.
सीमावर्ती आणि दुर्गम भागातील विकासामुळे लोक भारतीय समाजाकडे आकर्षित होतील. त्यामुळे पर्यटनालाही चालना मिळेल. डोवाल यांनी पायाभूत सुविधांचा विकास हा चित्रपटगृहे आणि रस्त्यांसाठी विशिष्ट असावा, मोबाइल टॉवर उभारले जावेत असे नमूद केलं. डोवाल यांनी सीमावर्ती गावांना ‘आमचे डोळे’ असं म्हटलय. त्यांनी सीमावर्ती गावांना इस्रायलने वापरलेल्या तंत्रज्ञानाशी जोडलं. ‘त्यांची सीमेवरील अत्याधुनिक बुद्धिमत्ता शून्य होती. हजारो हमास लोक घुसखोरी करणार आहेत हे त्यांना ओळखता आलं नाही. त्यांच्याकडे सर्व उच्च तंत्रज्ञान होतं. आमचं भाग्य आहे की आमच्याकडे इतके डोळे (गावकरी) आहेत जे सीमेवर लक्ष ठेवू शकतात, असं डोवाल म्हणतात.
सुरक्षा व्यवस्थेत ग्रामस्थांचा समावेश करणे हा मोदी सरकारने पुढे आणलेल्या सध्याच्या ‘पहिले गाव’ संकल्पनेचा एक भाग आहे. मानाला भेट दिल्यानंतर पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘आताही माझ्यासाठी सीमेवरील प्रत्येक गाव हे देशातील पहिले गाव आहे.’ या आधी ‘शेवटचे गाव’ असे संबोधले जात होते. अरुणाचल, सिक्कीम, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर आणि लडाखमधील सीमावर्ती गावांचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘व्हायब्रंट व्हिलेज’ योजनेचा हेतू आहे. गावातील रहिवासी सुरक्षा दलांसाठी ‘डोळे आणि कान’ असतील. डोवाल यांनी मांडलेला आणखी एक मनोरंजक विषय म्हणजे CAPF (केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल) यांच्यातील संयुक्तता आणि परस्पर कार्यक्षमता. त्यांनी नमूद केलं, 'आम्ही पुढे जाऊन आमच्या CAPF च्या इंटरऑपरेबिलिटीमध्ये विचार केला पाहिजे का? आम्ही आता एकत्रित एक मोठी शक्ती आहोत. त्यांचा चांगला वापर होईल. CAPF ची एकत्रित संख्या सध्या अंदाजे 10 लाख आहे.
भारतात CAPF अंतर्गत अनेक संस्था आहेत. यामध्ये बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआयएसएफ, आसाम रायफल्स (जरी ते सैन्याच्या अंतर्गत आहेत) आणि आयटीबीपी यांचा समावेश आहे. सर्व CAPF गृह मंत्रालयाच्या (MHA) अंतर्गत आहेत. त्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. त्यांच्या जबाबदाऱ्या सामान्यतः निर्धारित केल्या जातात. आसाम रायफल्स म्यानमारच्या सीमेवर काम करतात तसेच सैन्यासोबत ईशान्येकडील अंतर्गत सुरक्षा कर्तव्यातही कार्यरत असतात. बीएसएफ पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर तैनात आहे. तर काही बटालियन देखील एलओसीवर आहेत. ITBP मोठ्या प्रमाणावर उत्तरेत तैनात आहे. सीआरपीएफवर अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी आहे. म्हणून जम्मू आणि कश्मीर आणि ईशान्य भागात सैन्यासोबत काम ते करात. तर सीआयएसएफ बंदरे आणि विमानतळांसह सरकारी आस्थापनांची सुरक्षित करते. नेपाळ आणि भूतानच्या सीमांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी SSB आहे. विविध CAPF डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी भागात कार्यरत आहेत.
भारताने ‘एक सीमा एक बल’ संकल्पनेचा कधीच विचार केलेला नाही. कितीही वेगवेगळे सैन्य तैनात असले तरीही सीमा सुरक्षित करण्यासाठी एक शक्तीच जबाबदार आहे. BSF कडे सीमांकित सीमा आणि विशिष्ट सीमांच्या SSB ची जबाबदारी असताना, पाकिस्तान बरोबर LOC आणि चीनबरोबर LAC, जेथे सैन्य, BSF आणि ITBP च्या तुकड्या तैनात आहेत, तेथे कोणतीही जबाबदारी निश्चित केलेली नाही. हे प्रदेश सर्वात महत्त्वाचे आहेत कारण ते विवादित आहेत. तार्किकदृष्ट्या, ही लष्कराची जबाबदारी असली पाहिजे आणि प्रदेशात तैनात असलेल्या सर्व अतिरिक्त सैन्याने त्या अंतर्गत कार्य केले पाहिजे. तथापि, CAPF केंद्रिय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत असल्यामुळे अशा संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्यात अडचण येऊ शकते. कारण वेगवेगळ्या कंट्रोलिंग मुख्यालयांकडून, सैन्याकडून आणि त्यांच्या स्वतःच्या नियंत्रकांकडूनही सूचना येत राहतात. CAPF मध्ये संयुक्तता आणि एकात्मता आणली पाहिजे. तसंच चांगल्या सीमा व्यवस्थापनासाठी LOC आणि LAC वर तैनात असलेल्या सैन्यासोबत एकीकरणाचाही तितकाच विचार करणे आवश्यक आहे. नवीन सरकार या पैलूचा विचार करू शकेल.
हेही वाचा..
