हैदराबाद PARLIAMENT COMMITTEES : 18 व्या लोकसभेच्या स्थापनेला आता तीन महिने उलटून गेले तरी संसदेच्या वेगवेगळ्या विभाग संबंधित स्थायी समित्या (DRSC) स्थापन केलेल्या नाहीत. केंद्र सरकार आणि विरोधक यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या पण वाटाघाटी अजून पुढे सरकल्या नाहीत. या वादात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांनी अर्थ, परराष्ट्र व्यवहार आणि संरक्षण या प्रमुख समित्यांचे अध्यक्षपद विरोधकांना देण्यास सरकारच्या अनिच्छेबद्दल टीका केली आहे. थरूर यांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे की, 2014 मध्ये, जेव्हा काँग्रेसची संख्या फक्त 44 होती, तेव्हा त्यांनी परराष्ट्र व्यवहारावरील संसदीय समितीचे अध्यक्षपद भूषवले होते. तर दुसरे काँग्रेस खासदार वीरप्पा मोईली यांनी अर्थविषयक समितीचे नेतृत्व केले होते. पण आज, काँग्रेसचे 101 खासदार असूनही, सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाने मागितलेल्या तीन समितींपैकी कोणत्याही समितीवर प्रमुख पद देण्यास सरकार नाखूष दिसत आहे.
संसदेच्या मुख्य कार्यांपैकी एक कार्यकारिणीचे निरीक्षण आहे. इतर गोष्टींबरोबरच सरकारच्या विविध मंत्रालयांच्या आणि विभागांच्या अनुदानाच्या (अर्थसंकल्प) मागण्यांचे तपशीलवार परीक्षण करणे आवश्यक आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या कार्याला पूर्ण न्याय देणे वेळेचे बंधन पाहता जवळजवळ अशक्य आहे. यामुळे, 1989 मध्ये कृषी समिती, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान समिती आणि पर्यावरण आणि वन समिती अशा तीन विषय आधारित स्थायी समित्या संबंधित मंत्रालयांच्या देखरेखीसाठी तसंच या खात्यांचे परीक्षण करण्यासाठी, प्रामुख्याने अधिक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आल्या. या समित्यांच्या यशामुळे व्यवस्थेचा विस्तार झाला. अशाप्रकारे 17 DRSC एप्रिल 1993 मध्ये अस्तित्वात आल्या. ज्यात केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये आणि विभाग त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात समाविष्ट आहेत. जुलै 2004 मध्ये या प्रणालीची पुनर्रचना करण्यात आली, ज्याद्वारे DRSC ची संख्या 17 वरून 24 पर्यंत वाढवण्यात आली.
या DRSC च्या सदस्यत्वाबाबत, मंत्र्यांना वगळून लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांना एका किंवा दोन समितीमध्ये स्थान दिले जाईल याची निश्चिती करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा प्रकारे मुळात समित्यांची संख्या 17 असताना प्रत्येक समितीत 45 सदस्य होते. जेव्हा समित्यांची संख्या 24 पर्यंत वाढली तेव्हा प्रत्येक समितीमधील सदस्यांची संख्या 31 पर्यंत कमी करण्यात आली. पुढे, लोकसभा आणि राज्यसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येचे प्रमाण अंदाजे 2:1 असल्याने, प्रत्येक समितीमध्ये 21 सदस्य आहेत. लोकसभेचे 10 आणि राज्यसभेचे 10 सदस्य. या समित्यांचे सदस्य म्हणून नियुक्ती होण्यास अपात्र असलेल्या मंत्र्यांव्यतिरिक्त, काही राजकीय पक्षांचे काही ज्येष्ठ सदस्य त्यांच्याकडे असलेल्या कामाच्या व्यापामुळे किंवा प्रकृतीच्या कारणांमुळे या समित्यांमधून बाहेर पडतात. त्यामुळे अनेकदा काही सदस्य त्यांच्या पक्षाच्या वतीने अशा एकापेक्षा जास्त समितीवर कार्यरत असतात.
24 समित्यांपैकी 8 समित्या राज्यसभा सचिवालय आणि 16 समित्या लोकसभेच्या सचिवालयामार्फत चालवल्या जातात. त्यानुसार, 8 समित्यांचे अध्यक्ष राज्यसभेचे सदस्य आहेत आणि 16 समित्यांचे अध्यक्ष लोकसभेचे सदस्य आहेत. या समित्यांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती राज्यसभा अध्यक्ष आणि लोकसभा सभापती.
सदस्यांची नामनिर्देशन आणि समित्यांच्या अध्यक्षपदाच्या वाटपावर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पक्षांची मोठी संख्या असल्यानं गुंतागुंतीची बनते. यासाठी संसदीय कामकाज मंत्री प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी अनौपचारिक चर्चा करतात. सर्वसाधारणपणे, सर्व राजकीय पक्षांना, विशेषत: प्रमुख पक्षांना या समित्यांवर सभागृहातील त्यांच्या संख्याबळाच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळते. अशा प्रकारे समित्यांमधील विविध राजकीय पक्षांच्या सदस्यांची संख्या निश्चित झाल्यानंतर, संबंधित राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना विनंती केली जाते की त्यांनी त्यानुसार प्रत्येक समितीमध्ये त्यांच्या सदस्यांची नावे सुचवावीत. लोकसभेच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर या संपूर्ण प्रक्रियेला तीन महिने किंवा त्याहूनही अधिक कालावधी लागतो.
आधी सांगितल्याप्रमाणे, या समित्यांचे मुख्य कार्य म्हणजे संबंधित मंत्रालये/विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर विचार करणे आणि त्यावर लोकसभेत चर्चेसाठी अहवाल देणे. ते अशा विधेयकांचे परीक्षण करतात आणि त्यांचा अहवाल देतात. जे दोन्ही सभागृहात सादर केल्यानंतर, संबंधित पीठासीन अधिकारी यांच्याकडे पाठवले जातात. समित्यांना मंत्रालये/विभागांच्या वार्षिक अहवालांवर विचार करण्याचे आणि त्यावर अहवाल तयार करण्याचे अधिकार आहेत; आणि सभागृहांना सादर केलेल्या राष्ट्रीय दीर्घकालीन धोरण दस्तऐवजांवर विचार करणे, त्यांना संदर्भित केले असल्यास, आणि त्यावर अहवाल तयार करणे हे काम असते.
या समित्यांचे कार्य करतानाही प्रामुख्यानं २ नियमांच्या अधिन राहावे लागते. समित्यांच्या कार्यांवर खालील दोन निर्बंध घातले आहेत, एक म्हणजे समिती संबंधित मंत्रालये/विभागांच्या दैनंदिन प्रशासनाच्या बाबींवर विचार करायचा नाही. दुसरी गोष्ट समिती सामान्यपणे इतर कोणत्याही संसदीय समितीच्या कार्यक्षेत्रातील बाबींचा विचार करणार नाही.
अनुदान, विधेयके आणि इतर विषयांच्या मागण्यांवरील अहवालांच्या संदर्भात, मंत्रालय किंवा संबंधित विभागाने त्यात समाविष्ट असलेल्या शिफारसी आणि निष्कर्षांवर कारवाई करणे आणि त्यावर केलेल्या कार्यवाहीची उत्तरे देणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे मंत्रालय/विभागांकडून प्राप्त झालेल्या कारवाईच्या नोंदी समित्यांद्वारे तपासल्या जातात आणि त्यावरील कार्यवाही अहवाल सभागृहासमोर सादर केला जातो. समित्यांद्वारे अहवाल दिलेली विधेयके समित्यांच्या अहवालांच्या नुसार सभागृहे विचारात घेतात.
हेही वाचा...
