नवी दिल्ली : Justice B.R. Gavai : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांचं एक मोठं विधान समोर आलं आहे. "सरकार आणि त्यांच्या यंत्रणांचे निर्णय हे लोकांच्या अधिकारांवर गदा आणत असताना आणि कार्यकारी मंडळ त्यांचं कर्तव्य बजावण्यात कसूर करत असताना घटनात्मक न्यायालयं हातावर हात ठेवून शांत बसू शकत नाही" असं विधान गवई यांनी केलं आहे. हार्वर्ड केनेडी स्कूल येथे व्याख्यान देत असताना त्यांनी हे विधान केलं आहे. (Justice B R Gavai on justice system) तसंच, कार्यकारी मंडळ (प्रशासन) आपलं कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरत असताना भारताची न्यायव्यवस्था घटनात्मक आदर्श जोपासण्याचा प्रयत्न करत आहे, असंही ते म्हणाले आहेत. लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळाने हे वृत्त प्रसारित केलं आहे.
'जनहित याचिकेकडे समस्या सोडविण्यासाठीचं एक साधन' : प्रशासनाच्या धोरण ठरविण्याच्या प्रक्रियेत सतत विसंगती दिसत असल्यामुळे न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी वारंवार होत आहे. अमेरिकेत जनतेला न्याय देण्यासाठी सोशल अॅक्शन लिटिगेशन (SAL) ला प्रोत्साहन देण्यात येतं. भारतात यालाच जनहित याचिका म्हणतात. जनहित याचिकेकडे समस्या सोडविण्यासाठीचं एक साधन म्हणून पाहिलं जातं असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.
'मतदारांना नोटाचा पर्याय उपलब्ध' : न्यायमूर्ती गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या निर्णयाची समकालीन उदाहरणं देत निवडणुका, मतदारांचे हक्क आणि लोकशाही मूल्यांना बळकटी देणारे सार्वजनिक धोरण ठरविल्याचं सांगितलं. यामध्ये निवडणूक रोख्यांची योजना रद्द करण्याच्या निर्णयाबद्दलही त्यांनी सांगितलं. तसंच, नोटाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय असेल ज्यामुळे निवडणुकीत मतदारांना सर्व उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार मिळाला असा दाखलाही त्यांनी यावेळी दिला.
'न्यायालयीन पुनरावलोकन ही एक नवी घटनात्मक यंत्रणा' : भारतातील न्यायव्यवस्थेने हे दाखवून दिलं आहे की, जेव्हा कार्यकारी मंडळ आपलं कर्तव्य पार पाडत नाही. तेव्हा घटनात्मक न्यायालयं हातावर हात ठेवून बसले नाहीत. सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी न्यायिक पद्धतीने काम करत निर्णय घेणं महत्त्वाचं आहे. कारण त्यांनी घेतलेल्यांची वैधता आणि घटनात्मकता न्यायालयांकडून तपासली जाणार आहे असंही ते म्हणाले आहेत.
भारतीय राज्यघटना एक जिवंत दस्तऐवज : जनहित याचिका हे सामान्य माणसाला मिळालेलं महत्त्वाचं अस्त्र असून त्याचं महत्त्व आणि शक्ती अधोरेखित करताना न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, भारतीय राज्यघटना ही एक जिवंत दस्तऐवज आहे. त्यामुळे न्यायालयीन पुनरावलोकन ही एक नवी घटनात्मक यंत्रणा विकसित केली गेली आहे असंही ते म्हणाले आहेत.
