कोलकाता Interim Budget 2024 : आगामी अंतरिम अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर सवलत मर्यादेत वाढ, महिला उद्योजकांना पाठिंबा, दीर्घकालीन कर धोरण, उपभोग आणि बचतीला चालना मिळेल अशी तज्ज्ञांची अपेक्षा आहे. ऑल इंडिया टॅक्स प्रोफेशनल्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन म्हणाले, “हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. परंतु त्यात पूर्ण अर्थसंकल्पासाठी काही संकेत असू शकतात. कलम 87A अंतर्गत वैयक्तिक करदात्यांना काही सवलती दिल्या जाऊ शकतात. याअंतर्गत एकूण कर सवलत मर्यादा 7 लाख रुपयांवरुन 8 लाख रुपये केली जाऊ शकते.
दीर्घकालीन कर धोरण आणि कर आकारणीत समानतेची गरज : इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष एन जी खैतान म्हणाले की, "लहान आणि मध्यम कंपन्यांना समान स्पर्धेकरिता कंपन्या, भागीदारी आणि मर्यादित दायित्व भागीदारी (LLPs) यांच्यात दीर्घकालीन कर धोरण आणि कर आकारणीत एकसमानता असणं आवश्यक आहे. देशाच्या जीडीपी आणि रोजगार निर्मितीमध्ये एमएसएमईचं मोठे योगदान असूनही त्यांच्यावर अधिक कर आकारला जातो." तसंच बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वित्तीय व्यवहार आणि कर आकारणी समितीचे अध्यक्ष विवेक जालान यांनी आशा व्यक्त केली की, "वैयक्तिक प्राप्तिकरासाठी काही सवलती समाविष्ट करून एक सरलीकृत योजना सुरू केली जाऊ शकते.
निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला सादर करणार अंतरिम अर्थसंकल्प : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी संसद भवनात देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमुळं हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. निवडणुकीनंतर निवडून आलेलं सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. त्यामुळं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणत्याही मोठ्या घोषणा होणार नाहीत. याबाबत गेल्या वर्षी स्वत: अर्थमंत्र्यांनी माहिती दिली होती.
हेही वाचा :
