नवी दिल्ली Manoj Naravane Exclusive interview : भारताचे माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना अनेक मुद्यावर भाष्य केलय. शांतता राखण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे युद्धाची तयारी करणं असून हाच सर्वात मोठा धडा असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. तसंच चालू असलेल्या युद्धांनी आपल्याला हाच धडा शिकवल्याचं ते म्हणाले.
नरवणे यांच्या कार्यकाळात चीनसोबतच्या सीमा तणावात अचानक वाढ झाली होती. त्यांच्याच कार्यकाळात जून 2020 मध्ये गलवानची घटना घडली होती. त्यानंतर 'सीमा प्रश्न' सोडवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 'राजकीय इच्छाशक्ती' बद्दल मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली होती. नरवणे यांनी निवृत्तीनंतर एक पुस्तक लिहिलं आहे. हे पुस्तक या वर्षी प्रकाशित होणार होतं. परंतु संरक्षण मंत्रालयानं हस्तक्षेप केल्यामुळं प्रकाशनाला विलंब झाला आहे. निवृत्तीनंतर नरवणे, भारत तसंच विदेशी लष्करी घडामोडींशी संबंधित कार्यक्रम आणि चर्चांमध्ये सक्रिय भाग घेत आहेत. त्यांनी नुकतेच नागालँडचा इतिहास, संस्कृतीसह इतर बाबींवर पीएचडी पूर्ण केली आहे. त्यांच्या प्रबंधाचं ते पुस्तकात लवकरच रुपांतर करणार आहेत.
मनोज नरवणे यांची विशेष मुलाखत :
प्रश्न : रशिया-युक्रेन, इस्रायल आणि हमास यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धातून आपण कोणता धडा घ्यायला हवा?
नरवणे : धोरणात्मक पातळीवर तसंच ऑपरेशनल/रणनीती पातळीवर या दोन्ही संघर्षांतून आपण अनेक धडे घ्यायला हवे. युद्ध संपल्यानंतरच त्याची वास्तविकता आपल्याला दिसू शकते. तरीही काही धडे लगेच स्पष्ट होतात, ज्यावर युद्धाचा प्रभाव पडत नाही. पहिला आणि महत्त्वाचा धडा म्हणजे शांततेची इच्छा असूनही युद्धे होत आहेत.
महिला, मुलांवरील हिंसाचाराला स्थान नाही : 25 वर्षांपूर्वी कारगिल युद्धानंतर, सुरक्षिततेची चुकीची भावना निर्माण झाली होती. तसंच युद्धे संपली असं एक गृहितक होतं. मात्र तसं झालेलं आपल्याला दिसत नाही. शांतता राखण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे युद्धाची तयारी करणे हाच आहे. हा सर्वात मोठा धडा आहे. हमास-इस्रायल संघर्षाचा संबंध पुन्हा एकदा वस्तुस्थितीला बळकटी देतोय. 7 ऑक्टोबरला हमासनं केलेला हल्ला भयंकर दहशतवादी हल्ला होता, ज्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला पाहिजे, यात शंका नाही. सुसंस्कृत समाजात निष्पाप महिला, मुलांवरील हिंसाचाराला अजिबात स्थान नाही.
दहशतवादी कृत्य करणाऱ्यांवर लक्ष : दहशतवादी हल्ल्यांच्या प्रत्युत्तरात दहशतवादी कृत्य करणाऱ्यांवर लक्ष केंद्रीत केलं पाहिजे. त्याचा सामान्य जनतेला कोणातीही त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. इस्रायल जागतिक स्तरावर नैतिक समर्थन गमावत आहे. त्यामुळं धोरणात्मक पातळीवर, आपल्याला शांतता हवी असेल, तर आपल्याला युद्धासाठी तयार राहण्याची गरज आहे. त्यासाठी आपल्याला चांगल्या पायाभूत सुविधासह परिसंस्थेची गरज आहे.
प्रश्न : आमच्याकडं अशा प्रकारची पायाभूत सुविधा आणि इकोसिस्टम आहे का?
नरवणे : आम्हाला पायाभूत सुविधा तयार करायच्या आहेत. सध्या सुरू असलेल्या युद्धांमुळं युद्धे दीर्घकाळ चालू शकतात, असा आपल्याला धडा मिळाला आहे. रशिया-युक्रेन किंवा इस्रायल-हमास युद्धामध्ये हे दिसून येतंय. म्हणून, आम्हाला स्वतःला टिकवून ठेवण्यासाठी उपकरणं, तंत्रज्ञानासह एका इकोसिस्टमची आवश्यकता आहे. भारतीय लष्कराचे जलद आधुनिकीकरण होत आहे. तसंच आपण स्वदेशी पर्यायांकडं लक्ष केंद्रीत करत आहोत.
प्रश्न : आम्हाला अधिक खासगी गुंतवणुकीची गरज आहे का?
नरवणे : आपल्याला केवळ अधिक खासगी गुंतवणुकीची गरज नाही, तर लष्करी उद्देशांसाठी नागरी पायाभूत सुविधांचा वापर करण्याची क्षमता देखील आपल्याकडं असणं आवश्यक आहे. आम्ही आमचं उत्पादन वाढवण्यास सक्षम असणं आवश्यक आहे. ते एका रात्रीत होणार नाही. आम्हाला एक इकोसिस्टम तयार करण्याची गरज आहे. कारण ट्रॅक्टर बनवणारी एखादी कंपनी रणगाडे बनवण्यात देखील सक्षम असावी. त्यासाठी सर्व संबंधितांकडून समन्वय साधण्याची गरज आहे.
प्रश्न : आपण संरक्षण क्षेत्रातील 'आत्मनिर्भरते'बाबत कुठं उभे आहोत?
नरवणे : लष्करी-औद्योगिक संकुलात, आम्ही या क्षणी खालच्या स्तरावर आहोत, परंतु आम्ही प्रगती करत आहोत. आत्मनिर्भरता एका रात्रीत होणार नाही, त्याला अनेक वर्षे लागतील. आम्ही नागरी औद्योगिक संकुलाला संरक्षण क्षेत्रापासून लांब ठेवलंय. कारण संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची मक्तेदारी होती. आता आम्ही अधिक वेगानं आधुनिकीकरण करू शकलोय.
प्रश्न : सशस्त्र दलांमध्ये एकसंधता आणण्यासाठी काही योजनाबद्दल आपण बोलतोय. केंद्र सकारनं अलीकडंच इंटर-सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशन (कमांड, कंट्रोल आणि शिस्त) कायदा अधिसूचित केला आहे. याबाबत तुमचं काय मत आहे?
नरवणे : एकसंधतेच्या दिशेनं पडणारं हे पुढंच पाऊल आहे.
प्रश्न : यासाठी एव्हढा वेळा का लागतो ?
नरवणे : हे फार सोपं किंवा झटपट होणार नाही. कमांड्सच्या रूपरेषेबद्दल व्यापक एकमत आहे. आम्ही आधीच योग्य मार्गावर आहोत. त्यामुळं योग्य वेळी हे काम होईल, यात शंका नाही. ढोबळपणे सांगायचं तर वैचारिक पातळीवर आपण म्हणतो की एकचं कमांड असावं. उदाहरणार्थ आपल्याकडं नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ-वेस्टर्न कमांड तसंच सदर्न कमांड आहे. चारही कमांड्स एका शत्रूकडं पाहात आहेत. प्रत्येक वेळी ते काय करतील याची त्यांची योजना आहे. त्यामुळं या सर्वांना एकत्रित करण्याचा विचार आहे. त्यामुळं पश्चिम आघाडीवर एक कमांड, त्याचप्रमाणे, उत्तरेकडील आघाडीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक कमांड आणि एक कमांड सागरी घडामोडीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आहे. त्यामुळं या सर्वांना प्रथम संरक्षण रणनीतीच्या स्वरूपात निर्दिष्ट करणं आवश्यक आहे.
प्रश्न : तुम्ही याआधी राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण असायला हवं, असं बोलला होता. याबाबत सरकारची काय भूमिका काय आहे?
नरवणे : आपल्याकडं राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीती (NSS) असली पाहिजे, परंतु आपण इतरांशी तुलना करावी, असं मला वाटत नाही. 2000 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, आधुनिक राष्ट्र बनल्यानंतर 300 वर्षांहून अधिक काळ ब्रिटनमध्ये प्रथम औपचारिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीती (NSS ) होती. त्यामुळं, आम्ही त्यावर काम करत आहोत. त्यासाठी सर्व मंत्रालये, विभागांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे. NSS फक्त लष्करी सुरक्षेशी संबंधित आहे, हा एक अतिशय संकुचित दृष्टिकोन आहे. लोकांनी हे समजून घेतलं पाहिजे की, अन्न सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा यासारख्या अनेक सुरक्षा आव्हानांचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर रणनीती असायला हवी.
प्रश्न : या क्षणी, मालदीव, श्रीलंका, म्यानमार, नेपाळ, पाकिस्तान, भूतानमध्ये चीन घुसखोरी करत आहे. याकडं तुम्ही कसं पाहता?
नरवणे : आमचे परराष्ट्र मंत्री (एस जयशंकर) अलीकडे म्हणाले की राजकारण आणि मुत्सद्दीपणा या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. मालदीवच्या बाबतीत, एक भारतविरोधी मोहीम होती. जी राजकीय स्तरावर होती. परंतु आता आम्ही पाहतो आहोत की, ते आमच्या आर्थिक मदतीबद्दल आम्हाला धन्यवाद देतातय. हे सर्व देश आमचे शेजारी आहेत. भारतानं नेहमीच शेजाऱ्यांसाठी प्रथम धोरण पाळलं आहे. आम्ही त्यात सातत्य देखील ठेवलं आहे. या सर्व देशांशी आमचे चांगले संबंध आहेत. यापैकी कोणत्याही देशावर जेव्हा-जेव्हा संकट येतं, तेव्हा चीन, अमेरिका किंवा इतर कोणताही दूरचा देश त्यांच्या मदतीला धावून येत नाही. त्यांच्या मदतीला सर्वप्रथम भारतच येतो. ग्राउंड लेव्हलवरील लोकांना त्यांचे खरे मित्र कोण आहेत, हे माहीत असतं.
प्रश्न : युद्धग्रस्त म्यानमारला चिनी शस्त्रे पुरवली जात असल्याचा दावा अहवालात केला आहे. त्याच समस्या आम्ही ईशान्य आणि मणिपूरमध्ये पाहत आहोत.
नरवणे : चीनची म्यानमारशी लांबलचक सीमा आहे. त्यामुळं ईशान्येकडील घडामोडींबद्दल आपण जागरूक असलं पाहिजे.यात परदेशी संस्थांचाही सहभाग नाकारता येत नाही. काही एजन्सी/ तसंच लोकांना हिंसाचाराचा फायदा होतो. त्यांना सामान्य स्थिती कधीही नको असते. त्यामुळं आपण त्याकडं लक्ष देण्याची गरज आहे.
प्रश्न : तुम्ही आसाम रायफल्सचे आयजी म्हणून काम केलं आहे. मणिपूरमध्ये वांशिक संघर्ष सुरू झाल्यापासून, आसाम रायफल्सची जागा आयटीबीपी किंवा बीएसएफ सारख्या इतर सीमा रक्षक दलांनी घेतली पाहिजे. यावर तुमचं काय मत आहे?
नरवणे : आसाम रायफल्सच्या ऐवजी सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) जवान तैनात करण्याची जुनी मागणी आहे. जी दर पाच-सात वर्षांनी पुढं येते. हीच मागणी 2014 साली माझ्या कार्यकाळातही पुढं आली होती. त्यादरम्यान बीएसएफच्या जवानानी तिथं रेकी केली होती. त्यावेळी आम्ही सर्वांनी सहकार्य केलं. त्यामुळं कोणतीही अडचण आली नाही. त्यानंतर आता पुन्हा त्याच मागणीनं डोकं वर काढलं आहे. असं असलं तरी, आसाम रायफल्स हे एक व्यावसायिक दल आहे. ते त्यांचं कर्तव्य बजावत राहतील. आसाम रायफल्स तिथं 100 वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत आहे. त्यांना जमिनीची परिस्थिती, स्थानिक लोकसंख्या, आदिवासींची गतिशीलता माहीत आहे. आसाम रायफल्सच्या बदलीची मागणी करणारे स्वार्थी दिसताय.
प्रश्न : तुम्ही AFSPA च्या बाजूनं आहात का?
नरवणे : जेव्हा आपण 1958 च्या सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायद्याबद्दल बोलतो, तेव्हा आपण नेहमी घोड्याच्या पुढं गाडी ठेवतो. जेव्हा एखाद्या विशिष्ट भागातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती स्थानिक प्रशासनाच्या नियंत्रणाबाहेर जाते, तेव्हा त्या भागाला 'अडथळा क्षेत्र' म्हणून घोषित केलं जातं. जेव्हा राज्य पोलीस किंवा केंद्र पोलीस हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्यास अयशस्वी ठरतात, तेव्हा शांतता आणि सामान्य स्थिती राखण्यासाठी लष्कराला आणलं जातं. त्यासाठी आम्हाला कायदेशीर संरक्षण हवं आहे. AFSPA पोलिसांकडे असलेल्या अंतर्गत सुरक्षा कर्तव्ये पार पाडण्याचे अधिकार देते. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसेल तर AFSPA ची गरज नाही. म्हणून, आपण प्रथम कायदा आणि सुव्यवस्था राखली पाहिजे. मणिपूरमध्ये किंवा कोणत्याही संकटग्रस्त राज्यांमध्ये, लष्कराला नागरी प्राधिकरणाच्या मदतीसाठी पाचारण करण्यात आलं आहे, तिथं याची गरज आहे.
प्रश्न : अलीकडे, आपण सर्वांनी पुंछमध्ये अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना मारहाण केल्याचा भयानक व्हिडिओ पाहिलाय. त्यामुळं मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचं काय?
नरवणे : मी यावर भाष्य करू शकत नाही. कारण मला देखील फक्त मीडियामध्ये उपलब्ध असलेल्या गोष्टी माहीत आहेत. जे नेहमीच तथ्यात्मकदृष्ट्या बरोबर नसते. मी एवढंच म्हणू शकतो, की मानवी हक्क उल्लंघनाच्या अशा प्रकरणांबाबत आपल्याकडं शून्य सहनशीलता आहे. ही कठीण कर्तव्ये पार पाडताना मित्र आणि शत्रूमध्ये फरक करणं कठीण आहे, तिथं चुका होऊ शकतात. अशा प्रकरणाबाबत गंभीर दखल घेतली जाते, तसंच जर अविचारीपणा आढळला तर त्यांना गांभीर्यानं हाताळलं जातं. अशा वर्तनाला आमच्याकडं शून्य सहनशीलता आहे.
प्रश्न : तुम्ही म्हटलं की, डोकलामनंतरही चीनला सर्वात मोठा धोका म्हणण्यास आम्ही संकोच करत होतो, परंतु जून २०२० मध्ये गलवान संघर्षानं तो बदलला.
नरवणे : अशी एक विचारधारा होती, जी चीनबद्दल गैर-वादग्रस्त दृष्टिकोन ठेवण्याचं समर्थन करते. आताही चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अद्यापही आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं अभिनंदन केलेलं नाही, चीन अजूनही चांगले संबंध ठेवण्यास तयार नाही, हे यावरून स्पष्ट होतं.
प्रश्न : भारत आणि चीन यांच्यात अनेक चर्चा झाल्या. त्याचा आम्हाला काही फायदा झाला आहे. पण, तरीही गलवान संघर्षापूर्वीची स्थिती आणू शकलो नाही. यासाठी अजून किती वेळ लागेल?
नरवणे : आम्ही योग्य मार्गावर आहोत. आम्ही लष्करी पातळीवर बोलत आहोत. मात्र, काही वादग्रस्त भागांवर चर्चा करण्याऐवजी संपूर्ण सीमाप्रश्नावर चर्चा करून तो पूर्णपणे सोडवला पाहिजे.
प्रश्न : मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर आलं आहे, हा संपूर्ण प्रश्न ते सोडवू शकतील का?
नरवणे : होय, मला विश्वास आहे की, ते हा प्रश्न सोडवू शकतात. जर दोन्हीकडं राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर नक्कीच मार्ग निघेल.
प्रश्न : तुमचं पुस्तक कधी येणार आहे? संरक्षण मंत्रालय पुस्तकाच्या प्रकाशनात आडकाठी आणतंय का? अग्निपथला तुमचा विरोध आहे का?
नरवणे : संरक्षण मंत्रालय पुस्तकारंच निरीक्षण करत आहे. त्यामुळं पुस्तकातील सामग्रीवर भाष्य करणं नैतिक ठरणार नाही. माझ्याकडं त्यांच्या बाजूनं आणि विरोधात काहीही नाही. पुस्तकाचं निरीक्षण करणं हा त्यांचा विशेषाधिकार आहे. अग्निपथ योजना अतिशय कार्यक्षम योजना आहे. परंतु अशा कोणत्याही मोठ्या सुधारणांसाठी वेळोवेळी बदल अभिप्रायाच्या आधारे करणं आवश्यक असतं. हे एका रात्रीत होणार नाही. आमचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, ते आवश्यक असल्यास बदल करण्यास तयार आहेत. सर्व नवीन योजनांना स्थिर होण्यासाठी थोडा वेळ लागतो. त्वरित निराकरण करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी आपण त्यासाठी थोडा वेळ द्यायला हवा.
'हे' वाचलंत का :
- सप्टेंबरपर्यंत राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायती होणार हायटेक, प्रधान सचिव पराग जैन यांची माहिती - High Tech Grampanchayat Facility
- राज्यात पोलीस भरती सुरू, एका पदासाठी तब्बल 101 अर्ज, पुरेशा सुविधांअभावी उमेदवारांची गैरसोय - Maharashtra Police Recruitment
- जगन मोहन रेड्डींच्या आलिशान राजवाड्यात 15 लाखाचा कमोड, बेडरूमची किंमत पाहून व्हाल थक्क - Jagan Mohan Reddy House Cost
